करांवर परिणाम करणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी

Reading Time: 4 minutes

अर्थसंकल्पात सुचवलेल्या नवीन करप्रणालीमुळे ज्यांचे उत्पन्न ₹ १५ लाखाच्या आसपास आहे, त्यांच्या आयकरात त्यांना मिळू शकणाऱ्या विद्यमान सवलती सोडून दिल्यास कदाचित कमी कर द्यावा लागू शकतो. यातील ८०/क आणि प्रमाणित वजावट सोडल्याने त्यांना जास्तीतजास्त ₹ ७८०००/- एवढा कर कमी द्यावा लागतो.

करदात्यांनी आपल्या सर्व गुतंवणुकी चालू ठेवून किंवा त्यात वाढ करून दोन्ही पद्धतीने किती करदेयता होते ते पाहून नक्की किती कर द्यावा लागेल हे गुणवत्तेनुसार ठरवून नवीन करप्रणाली स्वीकारायची की नाही यासंबंधीचा निर्णय घ्यावा, व्यवसाय नसलेल्या करदात्यांना कोणतीही एक पद्धत स्वीकारण्याचा, त्यात बदल करण्याचा अधिकार असल्याने, या संधीचा फायदा करून घ्यावा, असे यापूर्वीच्या लेखात सुचवले होते.

अर्थसंकल्प २०२०-२०२१ एक दृष्टीक्षेप

या नवीन करप्रणालीशिवाय करांवर परिणाम करणारे काही अन्य बदल अर्थसंकल्पात सुचवले असून ते कोणते? आणि त्याचे करदेयतेच्या दृष्टीने काय परिणाम होतात? ते पाहुयात.

१. लाभांश वितरण कर भरण्यापासून कंपन्यांची मुक्तता :

सध्या गुंतवणूकदारांना मिळणाऱ्या लाभांशावर द्यावा लागणारा कर कापूनच दिला जात असल्याने करपात्र नव्हता. त्यामुळे करदेयता नसलेल्या आणि असलेल्या दोघांचाही कर अप्रत्यक्षपणे एकसमानदराने कापला जात होता.
यापुढे हा कर कंपन्यांना भरावा लागणार नसून तो मिळणाऱ्या व्यक्तीच्या उत्पन्नात मिळवला गेल्याने याप्रमाणे उत्पन्नाची मोजणी करून कर द्यावा लागेल. यामुळे काही व्यक्तींना कर अजिबात द्यावा लागणार नाही, तर काहींना तो जास्त दराने द्यावा लागेल.
एका ठिकाणाहून वर्षभरात ₹ ५०००/- पेक्षा अधिक लाभांश दिला जात असेल, तर १०% दराने मुळातून करकपात केली जाईल. त्यामुळे ज्या चांगल्या कंपन्यांमध्ये प्रवर्तक हिस्सेदारी अधिक आहे ते डिव्हिडंड कमी दराने देण्याची शक्यता असून त्याऐवजी बोनस शेअर्सचा मार्ग त्यांच्यासाठी उपलब्ध आहे. मात्र डिव्हिडंड हेच ज्यांचे उत्पनाचे साधन आहे त्यांना याचा सर्वाधिक त्रास होणार असून, मिळालेल्या रकमेच्या सर्व नोदी व कापलेला कर याची पडताळणी करण्याच्या कामात भर पडेल.

अर्थसंकल्प २०२०-२०२१ – नवीन करप्रणाली

२. नवीन स्टार्टअप उद्योगाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना दिलेले समभाग :

नव्याने सुरू झालेल्या उद्योगात एक टीम तयार करण्याच्या दृष्टीने आणि त्यांच्यामध्ये, उद्योगाबद्धल आपुलकी निर्माण व्हावी या हेतूने ESOP, Sweet Equity अथवा काही टक्केवारीच्या प्रमाणात मोबदला रूपाने समभाग दिले जातात, ज्या योगे बुद्धिमान कर्मचारी टिकून राहतील.
सध्या या प्रकारच्या समभागावर दोन टप्यात कर आकारणी होते. असे ESOP जेव्हा खरेदी केले जातात तेव्हा त्याचे योग्य मूल्य आणि त्यासाठी मोजलेली किंमत यात असलेला फरक, हा दिलेले अधिकचे वेतन समजून त्यावर नियमित दराने करआकारणी होते.
यानंतर त्या लाभार्थी व्यक्तीकडून मिळालेले समभाग जेव्हा विकले जातील तेव्हा त्यावर भांडवली नफ्याची आकारणी केली जाते.
ESOP घेतल्यावर त्यावर वेतन समजून कर आकारणी केली गेल्यास ते घेणाऱ्या व्यक्तीस प्रत्यक्ष लगेच आर्थिक लाभ न मिळाल्याने त्याचे आर्थिक गणित बिघडू शकते. त्यामुळे ज्यांना असे समभाग दीर्घकाळ ठेवायचे आहेत त्यांच्या आर्थिक अडचणीत कदाचित वाढ होऊ शकते. त्यामुळे स्टार्टअप उद्योगांनी अशा शेअरच्या रूपाने जे अप्रत्यक्षपणे वेतन दिले त्या वेतनाची व त्यावरील कराची आकारणी ज्या वर्षी असे शेअर देण्यात आले.
त्यापुढील ५ आर्थिक वर्षांनंतर किंवा सदर समभाग लाभार्थी कंपनी सोडून जाईपर्यंत अथवा त्याने त्या समभागांची प्रत्यक्ष विक्री करेपर्यंत यातील जी घटना आधी घडेल तेव्हाच करायची आहे.
देय कर अशी घटना घडल्यानंतर १४ दिवसांत कापून घेऊन खात्याकडे जमा करावा असे प्रस्तावित आहे. ज्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांवर पडणारा कराचा भार जास्तीतजास्त पुढील ५ वर्ष लांबवता येईल आणि तोपर्यंत कंपनी व्यवस्थित चालू होऊन कर्मचाऱ्यांच्या पगारात बऱ्यापैकी वाढ झाली असेल त्यामुळे त्याच्यावरील करभार स्वीकारणे त्यास जड जाणार नाही.

शेअरबाजार : गावा अर्थसंकल्प आला (२०२०)

३. गृहकर्जावरील जास्तीच्या व्याज सवलतीस मुदतवाढ :

‘सर्वांसाठी घर’ या मोहिमेअंतर्गत गेल्या वर्षी परवडणाऱ्या घरावरील व्याजास कलम ८० इइए नुसार काही अटींवर १ लाख ५० हजार रुपये व्याजाची अधिकची सवलत दिली होती.
ज्या व्यक्तीचे पहिलेच गृहकर्ज आहे त्यास काही अटींवर असे कर्ज ३१ मार्च २०२० पर्यंत कर्जमंजुरी मिळवल्यास ही सवलत मिळणार होती. आता या योजनेस ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली असल्याने यातील अटींची पूर्तता करून गृहकर्ज मिळवणाऱ्या व्यक्तीला त्यावरील व्याजाची एकूण सूट ३ लाख ५० हजार रुपये एवढी मिळाल्याने मोठ्याप्रमाणात त्यांची करदेयता कमी होईल.

४. अनिवासी भारतीय या संकल्पनेत बदल :

सध्या आर्थिक वर्षात १८२ दिवसांहून अधिक वास्तव्य असलेल्या अनिवासी भारतीयांना त्यांच्या परदेशातील उत्पन्नावर इतर निवासी भारतीयांप्रमाणे कर द्यावा लागतो.
ही वास्तव्य मर्यादा १८२ दिवसांवरून १२० दिवस इतकी कमी केली असून नव्या आर्थिक वर्षांपासून १२० ते १८१ दिवस भारतात राहणाऱ्या अनिवासी भारतीय व्यक्तींना आपले परदेशातील उत्पन्न व मालमत्ता यांचे विवरण देऊन त्याची इतर भारतीयांप्रमाणे कर मोजणी करून कर भरावा लागेल. यामुळे असे अनिवासी भारतीय जे परदेशात कर भरण्यापासून मुक्त आहेत परंतू १२० दिवसातून जास्त दिवस भारतात वास्तव्यास असतात त्यांना आयकर भरावा लागेल.
यासंबंधी अजून तपशीलवार खुलासा होणे बाकी असून काही व्यक्ती विविध देश फिरत असून त्यांची गणना अनिवासी होऊ शकते त्याचप्रमाणे अनिवासी व्यक्तीचे NOR आणि OR हे उपप्रकार ठरवण्याचा वास्तव्य कालावधीत बदल होऊन तो अनुक्रमे ७ वर्ष व ३ वर्ष असा बदलला जाईल.
तज्ञ म्हणून भारतात येणाऱ्या अभारतीय व्यक्तीही १२० दिवसांहून अधिक काळ भारतात असेल तर तिला कर द्यावा लागेल. या बदलामुळे अनेक व्यक्तींना येथील आयकर कायद्याच्या कक्षेत यावे लागेल.

Budget 2020: केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या १० खास गोष्टी

५. मालकाकडून भविष्यनिर्वाह निधीस दिलेल्या वर्गणीवर मर्यादा :

सध्या मालकांना कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्यासाठी, भविष्य निर्वाह निधी (PF), राष्ट्रीय भविष्यनिर्वाह योजना (NPS) अथवा मान्यताप्राप्त निर्वाह निधीत (SAF) मध्ये ठराविक टक्केवारीने निधी द्यावा लागतो.
हा निधी जास्तीत जास्त किती रक्कम द्यावा यावर आत्तापर्यंत कोणतीही मर्यादा नाही.
या अर्थसंकल्पात यावर वार्षिक ७ लाख ५० हजार रुपयांची मर्यादा घालण्यात आली असून कोणत्याही रूपाने या निधीत जमा केलेली अधिकची रक्कम ही कर्मचाऱ्याच्या वेतनात मिळवून त्यावर कर आकारणी केली जाईल.
अनेक आस्थापना पगारवाढ, महागाईभत्ता यांची थकबाकी आणि इतर अनेक देयता सदर निधीकडे वर्ग करीत असतात. तेव्हा यामार्गे प्राप्ती असणाऱ्या व्यक्तींच्या करात या बदलाने वाढ होईल.

६. करसंबंधीतील तक्रारींचे निवारण:

यासंबंधीच्या तक्रारी निर्णयाच्या फेरविचाराच्या विनंत्या सध्या इ फायलिंग पोर्टलवर करता येतात.
करनिर्धारण विषयक तक्रारी कमी होऊन त्यात मानवी ढवळाढवळ होऊ नये या हेतूने सध्याच्या व्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढवण्याचा विचार असून, अधिकाधिक तक्रारी या प्राथमिक स्तरावर सोडवण्यास प्राधान्य दिले जाईल या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात येणार आहे.
सध्या प्रलंबित असलेल्या अनेक तक्रारी मधील आयकारावरील दंड व व्याज न भरता फक्त देयकर भरून ३१ मार्च २०२० पर्यंत करविषयकवाद सन्मानपूर्वक मिटवण्यासाठी ‘विवादसे विश्वास’ या नावाची योजना कार्यान्वित झाली आहे.
ही योजना ३० जून २०२० पर्यंत चालू राहणार असून ३१ मार्च २०२० नंतर कर रक्कम भरणाऱ्यांना थोडी अतिरिक्त रक्कम भरावी लागेल. सध्या अशा ४ लाख ८३ हजार तक्रारी अनिर्णित असून, त्यांना या योजनेचा फायदा होऊ शकेल.