कोरोना संकट – दहा कलमी आर्थिक नियोजन

Reading Time: 3 minutes कोरोना संकट – दहा कलमी आर्थिक नियोजन कोरोना महामारीसारख्या संकटात ज्यांच्याकडे बचत…

Guarantor -कर्जासाठी जामीन राहताय? थांबा आधी हे वाचा…

Reading Time: 3 minutes अनेकदा आर्थिक अडचणींच्या वेळी किंवा घर खरेदी, उच्चशिक्षण, शुभकार्य यासारख्या अनेक गोष्टींसाठी कर्ज घयायची वेळ येते. काही वेळा बँकेच्या नियमानुसार कर्जदार त्याला हव्या असणाऱ्या रकमेच्या कर्जासाठी अपात्र ठरत असल्यास अथवा काही वेळा बँकेच्या नियमांनुसार कर्जदाराला कर्ज घेताना जामीनदारांची आवश्यकता भासते.  उदा. कर्जदाराची शैक्षणिक पार्श्वभूमी, सतत बदलल्या जाणाऱ्या नोकऱ्या किंवा सततची बदलीची नोकरी, कमी मासिक उत्पन्न, तारण ठेवण्यात आलेल्या मालमत्तेचे मूल्य कमी असणे यासारख्या अनेक कारणांमुळे कर्ज घेताना जमीनदाराची गरज भासते.

रेपो रेट म्हणजे काय?

Reading Time: 2 minutes आरबीआय वार्षिक तसेच तिमाही आर्थिकधोरण व पतधोरण (मॉनेटरी पॉलिसी व क्रेडिट पॉलिसी) जाहीर करते. आरबीआय रेपो दरात (Repo Rate) काय बदल करणार याकडे सर्वांचे लक्ष असते. 

कोरोना:  ईएमआय भरण्यास मुदतवाढ, तुम्ही काय कराल ?

Reading Time: 3 minutes आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी २२ मे २०२० रोजी कर्जदारांना दिलासा देणारी घोषणा केली आहे. कोरोनामुळे भारतात ३१ मे पर्यंत लॉकडाउन जाहीर केला गेला आहे. आर्थिक व्यवहार ठप्प आहेत. आपण घेतलेल्या कर्ज रकमांची परतफेड उत्पन्नाअभावी कशी करायची, असा प्रश्न सर्वसामान्यांपुढे आ वासून उभा आहे. आरबीआयने पूर्वी जाहीर केलेल्या कर्ज परतफेडीच्या म्हणजेच ईएमआय मोराटोरीयम मध्ये अजून ३ महिने म्हणजे जून, जुलै, ऑगस्ट पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.  

आरबीआय : मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेस तिसरा बूस्टर डोस

Reading Time: 3 minutes अर्थव्यवस्थेस आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी २२ मे २०२० रोजी काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आणि अर्थव्यवस्थेचे चिंतन केले. २७ मार्च, १७ एप्रिल या नंतर दिलेला हा तिसरा बूस्टर डोस समजायला हरकत नाही. 

RBI – आरबीआयचा कर्जदारांना आणखी ३ महिने दिलासा

Reading Time: 2 minutes रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या पत्रकार परिषदेतल्या महत्वाच्या घोषणा : रेपो दरात ०.४० टक्क्याची कपात. बँकेचा रेपो दर आता ४.४% वरून ४% झाला आहे. परिणामी गृह कर्ज, वाहन कर्ज आणि औद्योगिक कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.  ६ जून रोजी आरबीआय पतधोरण जाहीर करणार आहे पण त्याआधीच व्याजदर कपात करून सामान्य कर्जदारांना दिलासा दिला गेला आहे.

कर्जमाफी आणि कर्ज निर्लेखन म्हणजे काय?

Reading Time: 4 minutes सन २०१४ ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत सरकारने  ६.६६ लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली. त्यातील ६८६०७ कोटी रुपयांची कर्जे विजय मल्या, निरव मोदी, मेहुल चोक्सी या सारख्या ५० प्रमुख थकाबाकीदारांची आहेत, अशा आशयाच्या बातम्या समाज माध्यमातून प्रसारित होत असून त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया वाचायला मिळतात. याबाबत वस्तुस्थिती काय ते जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न. 

लॉकडाऊन व अर्थव्यवस्थेतील अपरिहार्य बदल

Reading Time: 5 minutes लॉकडाऊन मध्ये अनेकांना नोकरी, व्यवसाय, आर्थिक नियोजन, गुंतवणूक, बचत याची काळजी आणि एकंदरीतच कोरोनाच्या वाढत्या प्रसारामुळे येणाऱ्या नैराश्याने ग्रासलं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये प्रसिद्ध बिझनेस कोच आणि मोटिवेशनल स्पीकर “चकोर गांधी” यांनी लॉक डाऊन मध्ये  बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन आर्थिक नियोजन व गुंतवणुकी संदर्भात मार्गदर्शन करणारा ऑडिओ आम्ही ऑडिओ आणि लिखित अशा दोन्ही स्वरूपात प्रकाशित करत आहोत. 

कोरोना – रिझर्व बँकेकडून अर्थव्यवस्थेस दुसरा बूस्टर डोस

Reading Time: 2 minutes आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी २७ मार्च नंतर लगेचच २० दिवसांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेस दुसरा बूस्टर डोस पाजला आहे. कोविड -१९ संकटाशी सामना करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय करण्यात येतील असे यापूर्वीच आरबीआय कडून जाहीर करण्यात आले होते. यामुळे होणाऱ्या परिणामांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी ९० तज्ञाची कमिटी (war room) स्थापन करण्यात आली आहे. आज सकाळी पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय व त्याचे परिणाम-

कर्जाच्या हप्त्याला स्थगिती दयावी का?

Reading Time: 3 minutes कोरोनाने महामंदी सोबतच महामारीचा यक्ष प्रश्न उभा केला. या परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठी सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक हातात हात घालून काम करण्यास सज्ज झाले आहेत. लोकांच्या हाती अडचणीच्या काळात खर्च करण्यासाठी पैसे राहावेत म्हणून ३ महिन्यांसाठी सर्व प्रकारच्या मुदतीच्या कर्जांचे हप्ते स्थगित करण्याचा पर्याय कर्जदारांना उपलब्ध करून देण्याची मुभा बँकांना देण्यात आली. आर्थिक भाषेत मॉरेटोरीअम म्हणजे कर्जाची परतफेड पुढे ढकलण्याचा कायदेशीर अधिकार. परंतु त्यावरून सामान्य कर्जदारांचे बरेच गैरसमज झाले आहेत. आपण हा मुद्दा उदाहरणाने समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.