कोरोना साथीमुळे जगात आणि भारतात जी अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली आहे, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार आणि देशात आर्थिक आणीबाणी लावली जाण्याची शक्यता आहे का? या प्रश्नाचे आजचे तार्किक उत्तर “अशी शक्यता अजिबात नाही”, असेच आहे. कारण आर्थिक आणीबाणी लावण्यासाठी जी स्थिती निर्माण व्हावी लागते, त्या स्थितीची कोणतीही लक्षणे अजून देशात दिसत नाहीत.
कोरोना – रिझर्व्ह बँकेचे महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि त्याचे परिणाम
दोन युद्धात, १९७२ च्या अन्नधान्याच्या भीषण दुष्काळात, १९९१ आणि २००८ च्या आर्थिक संकटातही देशाला आर्थिक आणीबाणी लावण्याची गरज पडली नाही. त्यामुळे त्या त्या वेळच्या स्थितीपेक्षा देशाची आजची स्थिती कितीतरी चांगली असताना आर्थिक आणीबाणी लावली जाईल, असे म्हणणे आजतरी कोणत्याच तर्कात बसत नाही.
आणखी एक तेवढेच महत्वाचे, ते म्हणजे कोरोना साथीचे संकट आणखी लांबले आणि अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व अशी ढासळली तर आर्थिक आणीबाणी लावली जाईल का, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र ‘होय’ असेच द्यावे लागेल. पण त्यासोबत आणखी एक गोष्ट मान्य करावी लागेल, ती म्हणजे त्यावेळी आर्थिक आणीबाणी लावणे, हेच देश म्हणून आपल्या हिताचेच असेल. कोरोनामुळे जशी सर्वच क्षेत्रात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण होऊ घातली आहे, तशा अभूतपूर्व स्थितीला तोंड देण्याचा तोच एक मार्ग असेल. पण त्याची चिंता आजपासून करण्याचे काहीच कारण नाही.
मानवजातीला केवळ अस्तित्वाच्या पातळीवर आणणारे संकट !
देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची शक्यता का नाही, हे आधी समजून घेऊ-
- भारताची आर्थिक स्थिती जगाच्या तुलनेत आज कितीतरी चांगली आहे.
- परकीय चलनाचा साठा अतिशय उत्तम (४०० + अब्ज डॉलर) आहे, त्यामुळे आयातीला काहीही अडचण येणार नाही.
- तेलाचे दर खाली आल्याने ते भारताच्या पथ्यावर पडले असून त्यामुळे आयात – निर्यातीत संतुलन शक्य आहे. भारताच्या आयात बिलात मोठी बचत होते आहे.
- अर्थशास्त्रीय भाषेत भारताच्या जीडीपीत शेती क्षेत्राचा वाटा १४ ते १५ टक्के इतका कमी असला तरी जीवनावश्यक वस्तूंचा अजिबात तुटवडा नाही. उलट उत्तम पावसामुळे पिकपाणी चांगले आहे. त्यासाठी आपण इतर देशांवर अवलंबून नाही. शिवाय ६० टक्के भारतीय अजूनही शेतीवर अवलंबून असल्याने ते चाक चालूच रहाणार आहे.
- सरकारला करांद्वारे हक्काचा महसूल मिळतो, त्यावर सध्याच्या संकटाचा विपरीत परिणाम होणार आहेच, पण पेट्रोल – डीझेलवरील कर वाढवून ती तफावत दूर करण्याचा मार्ग सरकारने आधीच अवलंबला आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरी काही प्रमाणात खात्रीने भरत राहील.
- अशा वेळी अतिरिक्त चलन छापून जनतेच्या हातात क्रयशक्ती देण्याचा मार्ग अजून अवलंबलेला नाही. तो पर्याय अजून खुला आहे.
- आपली लोकसंख्या इतर अनेक कारणांसाठी ओझे असली तरी अर्थशास्त्र ज्या मागणी आणि पुरवठ्यावर चालते. त्याचा विचार करता ही १३६ कोटी इतकी प्रचंड लोकसंख्या अर्थशास्त्राचा चाक चालण्यासाठी अतिशय उपयोगी आहे. इतर देशांमध्ये पुरेशी मागणी नसणे, हा मोठा प्रश्न असतो, तो आपल्याकडे कधीच असण्याची शक्यता नाही.
- सध्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी तब्बल ३८.६ कोटी जन धन खात्यांवर थेट पैसे जमा करण्यास सरकारने सुरवात केली आहे. हा पर्याय सरकारकडे कायमस्वरूपी उपलब्ध आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे चाक धीम्या गतीने का होईना पण चालू राहील.
- कोरोना साथीचा जेवढा परिणाम भारतावर होईल, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक तो चीन, अमेरिका आणि युरोपमध्ये होईल, अशीच आजची स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत तुलनात्मक विचार करता भारताची स्थिती चांगलीच असेल.
- आर्थिक आणीबाणी लावण्यापेक्षा त्या त्या वेळच्या गरजेनुसार उद्योग, व्यवसाय, शेतकरी आणि इतर समूहांना सवलती जाहीर करण्याचा मार्ग सरकारने निवडला आहे. काही सवलती जाहीर झाल्या आहेत, तर काही जाहीर होण्याच्या मार्गावर आहेत. सरकार त्या त्या परिस्थितीला प्रतिसाद देताना दिसते आहे, म्हणूनच काही उद्योग टप्प्याटप्प्याने चालू करण्याचे प्रयत्न सुरूही झाले आहेत. अशा स्थितीत एकदम अर्थव्यवस्था कोसळेल, असे काही होण्याची शक्यता नाही.
स्टॉक मार्केट २०२०च्या पहिल्या तिमाहीत ४% ची घसरण
सर्वव्यापी संकट आणि आर्थिक आणीबाणी –
- सर्वात महत्वाचा मुद्दा असा आहे की, हे संकट सर्वव्यापी असल्याने याला एक देश म्हणून सामोरे जावे लागणार आहे.
- भारतीय समाज अशा संकटाच्या वेळी किती समंजसपणे सामोरे जातो आहे, याची प्रचीती सध्या आपण घेत आहोत.
- पुढारलेल्या म्हणविणाऱ्या देशांत अशा संकटात जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाईसदृश्य स्थिती निर्माण झाली आहे, मात्र भारतात आज २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनमध्ये सर्व वस्तू जवळपास नेहेमीच्याच दरात मिळत आहेत. त्यामुळे तसे काही आर्थिक आव्हान समोर आलेच, तर तोच समंजसपणा भारतीय समाज दाखवील, असा विश्वास आपल्यात असला पाहिजे.
- असे सर्व असूनही समजा घटनेतील तरतुदीनुसार आर्थिक आणीबाणी लावण्याचा निर्णय सरकारला अपरिहार्यपणे घ्यावा लागला, तर तो देशाच्या हिताचाच असेल.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी करणे, अधिक भांडवली खर्चाच्या योजनांना पुढे ढकलणे, खासगी क्षेत्रावर काही निर्बंध आणणे, नागरिकांच्या खर्चावर काही मर्यादा घालणे, असे काही उपाय सरकारने केले किंवा जेथे संपत्तीचे प्रचंड केंद्रीकरण झाले आहे, त्यावर काही मर्यादा आणणे, अशा काही उपाययोजना केल्या गेल्या, तर त्यांचे आपण स्वागतच केले पाहिजे. कारण ते आपल्या देशाच्या व्यापक हिताचेच असेल.
- आर्थिक आणीबाणी म्हणजे आपल्या बँकेतील खात्यातील पैसेही सरकार काढून घेईल, असे सध्या ज्यांना वाटू लागले आहे, तो शुद्ध वेडेपणा आहे. तसे आर्थिक आणीबाणीतही होण्याची शक्यता नाही.
बाजारातील अस्थिरता व जेष्ठ नागरिक
थोडक्यात, हे संकट अभूतपूर्व असून त्याला सामोरे जाण्याचे मार्गही अभूतपूर्व असले पाहिजेत, हे खरे असले तरी आर्थिक आणीबाणी या शब्दांना आज तरी घाबरण्याचे कारण दिसत नाही.
– यमाजी मालकर
अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा-
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en
Disclaimer:आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घ्या –https://arthasakshar.com/disclaimer/
