डिजिटल व्यवहार (Digital Loans) सोपे असल्यामुळे ते वाढत आहेत, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र त्याचाच फायदा घेऊन झटपट कर्ज देऊन त्यात फसवणूक करणारे ॲप (Digital Loan App) वाढत चालले आहेत . या मार्गाने अनेक आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचे लक्षात आल्याने सरकारने त्यांच्यावर निर्बंध लादले आहेत. मात्र नागरिक या नात्याने आपली त्या मार्गाने फसवणूक होणार नाही, याची काळजी आपणच घेतली पाहिजे.
हेही वाचा – ऍपद्वारे लोन घेताय? मग हे आधी वाचा – डिजिटल कर्ज देणाऱ्यांवर आरबीआयची करडी नजर !
वर्षानुवर्षे बँकिंग व्यवस्था सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोचली नसल्याने कोट्यवधी भारतीयांना कर्जासाठी सावकारांवरच अवलंबून राहावे लागले. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले तेव्हा म्हणजे १९६९ मध्ये बँकिंग अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोचविण्याचा उद्देश्य ठेवण्यात आला होता. पण नंतरच्या ४५ वर्षांत त्या प्रयत्नांना गती मिळू शकली नाही. त्यामुळे बँकाचा लाभ हा देशातील ठराविक नागरिकांनाच लाभ देणारी व्यवस्था ठरली.
२०१४ मध्ये जन धन खाती उघडण्याची देशव्यापी मोहीम हाती घेण्यात आली, तिचे चांगले परिणाम आता दिसू लागले आहेत. २०१४ मध्ये ५० टक्के नागरिक बँकिंग करत होते, ती संख्या गेल्या आठ वर्षांत ७० टक्क्यांवर गेली आहे. जन धन खात्यांच्या मदतीने ४६.४० कोटी नागरिक बँकिंगशी जोडले गेले आहेत. बँकिंग पोचविण्यासाठी सरकारतर्फे करण्यात आलेले प्रयत्न आणि बँकिंग करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या जनतेने आर्थिक सामिलीकारणाचा हा जगातील सर्वात मोठा प्रयत्न यशस्वी केला. अर्थात, असा मोठा बदल जेव्हा कमी कालावधीत होतो, तेव्हा त्याच्या संदर्भातील काही आव्हानांनाही तोंड द्यावे लागते. कर्ज देणारी अनधिकृत ॲप हे असेच आव्हान सध्या आपल्यासमोर उभे राहिले आहे.
बदल स्वागतार्ह, पण धोकाही –
- गुगलच्या प्ले स्टोरवर हजारो ॲप (Digital Loan App) उपलब्ध आहे, हे आपण जाणतो. त्यातील जी आर्थिक विषयाची ॲप आहेत, ती नागरिकांना कर्ज देण्याची सुविधा देणारी आहे. खरे म्हणजे डिजिटल क्रांतीचा (Digital Revolution) फायदा अशा मार्गांनी मिळणे, ही आजची गरजच आहे. त्यामुळे अशा बदलाचे स्वागतच केले पाहिजे.
- पण भारतीय नागरिकांची कर्जाची सततच गरज लक्षात घेवून काही समाजकंटक या व्यवसायात घुसले आहेत. त्यांनी अशी ॲप तयार केली असून त्या माध्यमातून काही मिनिटांत घरबसल्या कर्ज मिळण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे.
- कर्ज घेणारा हा गरजू असतो, त्याला पैसे मिळविण्याची घाई असते, हे लक्षात घेवून या लोकांनी त्या ॲपची रचना केलेली असते. कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय कर्ज मंजूर होते, ही त्याला नवलाई तर वाटतेच, पण त्याची गरजही पूर्ण होते. त्यामुळे तो त्या कर्जाच्या अटी न वाचताच कर्ज घेण्यास प्रवृत्त होतो.
- कर्ज मिळण्याच्या अटी जाचक आहेत, हे त्याला कर्ज फेडतानाच लक्षात येते. भरमसाट व्याज आणि वेळेवर कर्ज न फेडल्यास व्याजावर व्याज तसेच कर्जहप्ते देण्यास दिरंगाई केल्यास जबरी दंड – अशी ती पद्धत असते. पूर्वी सावकार जसे अव्वाच्यासव्वा व्याज आकारत असत आणि दामदपटशहा करून ते वसूल करीत असत, तीच पद्धत येथे अवलंबण्यात येते आहे. याचा अर्थ ही ‘नवी ॲप सावकारी’ च म्हटली पाहिजे.
रिझर्व बँकेची भूमिका महत्वाची –
- गेली तीन चार वर्षे फोफावलेल्या या प्रकाराची झळ अनेक नागरिकांना बसली असून अशा नागरिकांनी तक्रार करण्यास सुरवात केल्यावर सरकार आणि रिझर्व बँकने ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे. आता अशा ॲपचीनोंद गुगल स्टोर वर होणार नाही, अशी काळजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इन्फोर्मेशन तंत्रज्ञान मंत्रालय घेते आहे.त्याचा पहिला टप्पा म्हणजे ॲपमार्फत कर्ज देणाऱ्या संस्थांना त्यासाठी रिझर्व बँकेची परवानगी घ्यावी लागेल.
- रिझर्व बँक पुढील काळात अशा ॲपची यादीच वेबसाईटवर जाहीर करेल. पूर्वी ज्यांची फसवणूक झाली आहे, अशांकडून माहिती घेवून अशा कंपन्यांवर कारवाई केली जात आहे. या प्रकारात काही बोगस कंपन्या घुसल्या असून त्यांच्यावर कार्पोरेट अफेअर मंत्रालय कारवाई करीत आहे.
- पुरेशा बँकिंग सुविधा अजूनही उपलब्ध नसल्याने नॉन बँकिंग कंपन्यांची संख्या वाढली आहे. अशा कंपन्यांच्या मागे लपून मनी लॉडरिंगचे प्रकार वाढीस लागत आहेत, हे लक्षात आल्यावर अशा कंपन्यांवरील निर्बंध कडक केले जात आहेत.
हेही वाचा –Speculators, Hedgers and Arbitrageurs: सट्टेबाज, व्दैध व्यवहार रक्षक आणि संधीशोधक –
अशा ६०० ॲपचा छडा –
- अलीकडेच सुरु झालेला हा प्रकार किती वेगाने फोफावतो आहे, पहा. गेल्या वर्षी रिझर्व बँकेने यावर काम करण्यासाठी एक कार्यकारी गट स्थापन केला होता. या गटाने अशा तब्बल ६०० ॲपचा छडा लावला.
- आर्थिक फसवणुकीच्या तक्रारीसाठी रिझर्व बँकेचे सचेत हे पोर्टल आहे. त्याच्यावर जानेवारी २०२० ते मार्च
२०२१ या दरम्यान कर्ज देणाऱ्या अॅपविषयीच्या दोन हजार ६०० तक्रारी दाखल झाल्या होत्या, यावरून या
प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात येते.
- अलीकडेच रोझापे, पेटीएम आणि कॅशफ्री अॅपच्या बंगळूर येथील कार्यालयाची या संदर्भाने तपासणी करण्यात आली आहे. झटपट कर्ज देणाऱ्या काही ॲपचे नियंत्रण चीनमधून करण्यात येते, असेही उघडकीस आले आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ९ सप्टेंबरला बैठक घेवून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इन्फोर्मेशन तंत्रज्ञान मंत्रालय, कार्पोरेट अफेअर मंत्रालय आणि रिझर्व बँक अशा तीनही यंत्रणांना यासाठी एकत्रित काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
- अर्थात, हे झाले सरकारचे प्रयत्न. पण अशी फसवणूक करणारी मंडळी नेहमीच कायद्याच्या एक पाउल पुढे असतात. त्यामुळे नागरिकांनी जागरूक रहाणे, हाच असे प्रकार कमी करण्याचा खरा मार्ग आहे.
हेही वाचा – क्रेडीट कार्ड अपग्रेड करण्यापूर्वी या ‘४’ गोष्टी करा.. नंतर पश्चात्ताप होणार नाही…!
नागरिकांच्या जागरूकतेची गरज –
- झटपट कर्ज देणारे ॲप का फोफावले, हे समजून घेतले की ते रोखण्याचा खरा मार्ग सापडू शकतो. भारतीय बँका कर्ज देतानाच्या नियम – अटी जितक्या सोप्या सुटसुटीत करतील, तितका त्यांचा व्यवसाय तर वाढेलच, पण ग्राहकांची मोठी सोय होईल. ते बँकेच्या कार्यकक्षेच्या बाहेर कर्ज मागण्यासाठी जाणारच नाहीत.
- गेल्या काही दिवसात बॅंकांकडून कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांची संख्या वेगाने वाढली असली तरी भारतीय नागरिकांची गरज बँका आजही भागवू शकत नाहीत. त्यामुळेच नॉन बँकिंग कंपन्यांची वाढ होताना दिसते आहे. त्यांच्या स्पर्धेत बँकांचे काम सुधारते आहे.
- मात्र त्यादरम्यान बँकिंगच्या बाहेर जाऊन गैरव्यवहार होत असतील तर ते रोखलेच गेले पाहिजेत. ते रोखण्याचे काम सरकार करेल, पण आपण आपली आणि आपल्या परिचितांची फसवणूक होणार नाही, याची काळजी घेतलीच पाहिजे.
- मोठ्या बँका आणि चांगल्या नॉन बँकिंग कंपन्यांनीही असे झटपट कर्ज देणारी ॲप काढली असून त्याचा मात्र आपण फायदा घेतला पाहिजे. याचा अर्थ ॲपवरून कर्ज घ्यायचेच नाही, असा नसून अनधिकृत ॲपकडून कर्ज घ्यायचे नाही, असा संकल्प आपण केला पाहिजे.
