संपूर्ण भारतीय आणि व्यवहार्य मॉडेल – सर्व ज्येष्ठांसाठी ‘यूबीआय’ योजना

भारतीय नागरिकांच्या मनात सध्या असुरक्षिततेने घर केले असून पुरेसा पैसा उपलब्ध नसणे, हे त्याचे सर्वात प्रमुख कारण आहे. सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा जाहीर करून त्यांच्यात कोणताही भेदभाव न करता विशिष्ट मानधन देणे ही ‘गरजू नागरिकांना किमान पैसे देण्याची आदर्श (Universal Basic Income – UBI) योजना’ ठरू शकते. अर्थक्रांतीचा या प्रस्तावाची अमलबजावणी करण्याची हीच वेळ आहे. कारण, त्यामुळे अधिकाधिक नागरिकांना समृद्ध आयुष्य जगण्याचा हक्क मिळणार आहे.

• अर्थशास्त्रातील पुस्तकी नियमांना बाजूला ठेवल्याशिवाय आणि नव्या पद्धतीने विचार केल्याशिवाय समन्यायी व्यवस्था प्रत्यक्षात येवू शकत नाही, हे वेगळे सिद्ध करण्याची आता गरज राहिलेली नाही. या शतकाच्या सुरवातीला साम्यवादाला  विषमतेच्या विरोधातील विचारसरणी म्हणून मान्यता मिळाली आणि जगाला त्या दिशेने विचार करण्यास भाग पाडले असले तरी गेल्या ५० वर्षांतील बदल साम्यवादाला झेपले नाहीत. त्यामुळेच साम्यवादी देशांत एकतर फुट पडली, तेथे हुकुमशाहीने जन्म घेतला, तेथील दारिद्र्य वाढले किंवा चीन, रशियासारख्या अनेक देशांनी भांडवलशाहीचा छुप्या मार्गाने स्वीकार केला.
• भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करून विषमतेविरुद्ध लढण्याचा प्रयत्न केला, पण तोही यशस्वी झाला, असे आज म्हणता येणार नाही. अखेर भारतानेही भांडवलशाहीचा स्वीकार केला. अर्थात, भारतात लोकशाही असल्याने भांडवलशाही चौखूर उधळू शकली नाही. तरीही शेतकरी आणि अतिशय कमी उत्पन्न गटातील भारतीय नागरिकांचे शोषण करण्याचे नवनवे मार्ग भांडवलशाहीने शोधलेच.
• वर्षानुवर्षे शेती आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत, पण त्यांना म्हणावे तसे यश मिळत नाही. एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कोणत्याही सरकारला रोखता आलेल्या नाहीत. लोकशाही असल्यामुळे किमान हा प्रश्न महत्वाचा ठरतो आणि त्याचा विचार सरकारला करणे भाग पडते. त्यामुळेच निवडणुका आल्या की शेतकरी असलेला समाज सजग होतो आणि जेवढे काही पदरात पाडून घेणे शक्य आहे, तेवढे पाडून घेतो.
• आपण मागत असलेली कर्जमाफी असो नाहीतर कोणत्याही स्वरूपातील मदत असेल तिची भरपाई सरकार नावाची व्यवस्था प्रामुख्याने अप्रत्यक्ष करांतून करत असते आणि तो कर देणारे आपणच आहोत, हे त्याच्या लक्षात येत नाही. कोणत्याही प्रचलित अर्थशास्त्रीय शिस्तीत न बसणारी कर्जमाफी सरकारला आज द्यावी लागते, कारण शेतकऱ्यांची मतदार म्हणून असलेली सर्वाधिक संख्या.
• हे असे किती दिवस चालणार आहे आणि त्यात सुधारणा करण्याचा काही मार्ग आहे का? देशाच्या व्यवस्थेमध्ये अमुलाग्र बदल होऊ शकेल, असा प्रस्ताव १९ वर्षांपासून  अर्थक्रांतीने देशासमोर ठेवला आहे आणि आता नव्या आणि वेगाने बदलत्या परिस्थितीत तीन पुरवणी प्रस्ताव आणले आहेत.
• या सर्व प्रस्तावांवर खुली चर्चा झाली पाहिजे, यासाठी अर्थक्रांती प्रयत्नशील आहे. पण पुस्तकी आणि पाश्चिमात्य अर्थशास्त्राच्या बाहेरचा विचार करण्यास देशातील बहुतांश अर्थतज्ञ अजूनही तयार नाहीत.
• ज्या अर्थशास्त्राने कोट्यवधी नागरिकांचे जीवन मातीमोल केले आहे, त्याला कवटाळून बसणाऱ्यांच्या कोडगेपणाची इतर कशाशी तुलना करता येणार नाही. आज जेव्हा अशा व्यवस्थेने नाकारलेला समाज राजकीय पक्षांसमोर आव्हान म्हणून उभा राहिला आहे, तेव्हा एकच धावपळ सुरु झाली आहे.
• अशा सर्व गरजू नागरिकांना किमान काही पैसे देण्याच्या योजनेची (Universal Basic Income – UBI) पुन्हा सुरु झालेली चर्चा हा त्याचा परिपाक आहे. ही चर्चा पुन्हा फिनलंडमध्ये काय झाले, कॅनडात ती काही भागात कशी प्रायोगिक तत्वावर सुरु आहे आणि स्वित्झर्लंडमध्ये ती कशी नाकारली गेली, अशाच अंगाने केली जाते आहे, हे दुर्देव.
• आकार आणि लोकसंख्या म्हणून भारताच्या खिशात बसणारे पण दरडोई उत्पन्नात भारतापासून कोसो दूर असलेले हे देश आहेत. या देशांचे कोणतेच मॉडेल भारताला लागू होऊ शकत नाही. त्याचे कारण भारताची १३४ कोटी लोकसंख्या आणि त्यामध्ये असलेले दारिद्र्य रेषेखालील सुमारे ३० कोटी नागरिक. तेवढी तर त्या देशांची एकूण लोकसंख्याही नाही. त्यामुळे युबीआय योजना आणायची असली तरी तिचे संपूर्ण भारतीय मॉडेल लागेल, हे ओघाने आलेच.
• अशा हा स्थितीत अर्थक्रांतीच्या, ‘केविलवाणे वृद्धत्व नव्हे तर  सन्माननीय ज्येष्ठत्व’ या, सुमारे साडेतेरा कोटी वृद्धांना विशिष्ट मानधन (पैसे) म्हणजे ग्राहकशक्ती देणाऱ्या पुरवणी प्रस्तावाकडे पाहिले पाहिजे. ज्येष्ठ नागरिकांना राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा देणे, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरु करणे आणि वयाची साठ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला, त्यांच्यात कोणताही भेदभाव न करता त्याचा सन्मान म्हणून विशिष्ट रक्कम (उदा. १० हजार रुपये) दर महिन्याला त्याच्या खात्यात जमा करावी, असा ज्येष्ठत्वाच्या सन्मानाचा पुरवणी प्रस्ताव अर्थक्रांतीने देशासमोर ठेवला आहे.
• नव्या बदलांत वृद्ध नागरिकांची जी केविलवाणी स्थिती होते आहे, तो आपल्या समाजातील सर्वात प्राधान्याने सोडविण्याचा प्रश्न आहे, याविषयी दुमत असू शकत नाही.
• अर्थक्रांतीच्या या प्रस्तावाची अशी काही वैशिष्टे आहेत की, त्यामुळे अतिशय विलक्षण असे बदल देशात अतिशय कमी काळातील होऊ शकतील. उदा.-
  1. केवळ पुरेशा पैशांअभावी मानवी जीवनाची जी अवहेलना सुरु आहे, ती थांबेल.
  2. साडे तेरा कोटी नागरिकांना क्रयशक्ती मिळेल. त्यामुळे सेवा क्षेत्राचा विकास होऊन रोजगार वाढ होईल. पैसा फिरल्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळेल.
  3. कोणताही भेदभाव न करता मानधन दिल्याने त्याचा राष्ट्रीय एकोप्यावर विलक्षण चांगला परिणाम होईल.
  4. ग्रामीण भागात पैसा खेळत नसल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, या योजनेमुळे ग्रामीण भागात पैसा फिरण्यास सुरवात होईल.
  5. ज्येष्ठ शेतकऱ्यांनाही पैसे भारतीय नागरिक म्हणून मिळणार असल्याने त्यांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यास हातभार लागेल.
  6. वृद्धांचे संगोपन कोणी आणि कसे करायचे, हा ताण विशेषतः निम्न आणि मध्यमवर्गात दिसतो आहे, तो हलका होईल.
  7. आपल्याला साठीनंतर मानाने जगण्यासाठी सरकार मदत करते आहे, हे लक्षात आल्यावर उपजीविका करताना पैसे साठवून ठेवण्यासाठी ज्या टोकाच्या तडजोडी केल्या जात आहेत, त्याला पायबंद बसेल. प्रत्येकाचे आयुष्य सुरक्षित झाल्याने त्याचा समाजमनावर अतिशय चांगला परिणाम होईल.
  8. थेट पैसे बँक खात्यात जमा करायचे असल्याने या योजनेत गळती होण्याची शक्यता कमी होईल.
  9. साठ वर्षे भारतीय म्हणून जगलेल्या म्हणजे साठीपर्यंत कष्ट केलेल्या, कर भरलेल्या नागरिकास देशाने आणि समाजाने त्याचा केलेला हा सन्मान असेल, त्यामुळे त्याविषयी कोणाचा आक्षेप असण्याचे काही कारणच राहणार नाही.
  10. ज्येष्ठ नागरिक ही प्रत्येकाच्या आयुष्यात येणारा टप्पा असल्याने त्यासारखा दुसरा निरपेक्ष निकष असू शकत नाही.
  11. सरकार कर घेते, पण थेट काही देत नाही, ही देशवासीयांच्या मनातील भावना दूर झाल्याने सरकार आणि नागरिक हा ताण कमी होऊन देशहिताच्या कामांतील नागरिकांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर वाढेल.
  12. नव्या बदलांत ज्येष्ठ नागरिक काळाबरोबर स्पर्धा करू शकत नाहीत, बदलांचा हा वेग आता आणखी वाढत जाणार आहे. या बदलांत जीवन जगण्यासाठी लागणारा सर्वात महत्वाचे संसाधन म्हणजे पैसा त्यांच्याकडे आल्याने त्यांचे जीवन सुसह्य होईल.
  13. तुकड्यातुकड्यांनी सुरु केल्या गेलेल्या आणि प्रचंड गळती होणाऱ्या आतापर्यंतच्या योजना बंद करून त्यातून यासाठीचा काही निधी उपलब्ध होऊ शकतो. थोडक्यात, अशा युबीआयला किती निधी लागेल, हे महत्वाचे नसून तो पैसा मानवी जीवनाची प्रतिष्ठा जपण्यास कामी येईल, हे जास्त महत्वाचे आहे. तसेच युबीआय कोणासाठी सुरु करायचे, यासंबंधीची गुंतागुंत ज्येष्ठ नागरिकांना मानधन देताना राहात नाही. बेरोजगार तरुण, दारिद्र्य रेषेखालील नागरिक, कामगार, शेतकरी या समूहांची व्याख्या करणेच अवघड असल्याने आणि त्यांची संख्या सरकारच्या आवाक्यात नसल्याने ज्येष्ठ नागरिकांना मानधन देणे हा अतिशय व्यवहार्य आणि सर्व दृष्टीने चांगला प्रस्ताव आहे, असे अर्थक्रांतीला वाटते.

• कोणत्या राजकीय हेतूंसाठी आणि कोणता राजकीय पक्ष असे निर्णय घेतो, हे आम्ही महत्वाचे मानत नाही. कारण असे निर्णय लोकशाहीत राजकीय कारणासाठीच घेतले जाणार, हे उघड आहे. अशा निर्णयामुळे देश आणि समाज पुढे जातो की नाही, समन्यायी व्यवस्था प्रस्थापित होते की नाही, हे अधिक महत्वाचे आहे.

भारतीय नागरिकांच्या मनात सध्या असुरक्षिततेने घर केले आहे आणि त्याची हजार कारणे आहेत. त्यात पुरेसा पैसा उपलब्ध नसणे, हे सर्वात मोठे कारण आहे. ती असुरक्षितता काढून टाकून अधिकाधिक नागरिकांना समृद्ध आयुष्य जगण्याचा हक्क देणे, हे यामुळे शक्य होणार आहे.

– यमाजी मालकर

[email protected]  

(चित्रसौजन्य: https://bit.ly/2QBIf8r)

राष्ट्रीय पेन्शन योजना,  प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (PMVVY)

(आपले मत किंवा माहितीचे इतर मुद्दे आम्हाला [email protected] वर जरूर कळवा. अर्थसाक्षरचे नवनवीन लेख एका क्लिकवर मिळण्यासाठी 8208807919 हा नंबर ‘अर्थसाक्षर‘ या नावाने सेव्ह करून  ह्या नंबरवर ‘अपडेट’ (Update) असा व्हॉट्सॅप मेसेज करा.)

Share this article on :