Reading Time: 2 minutes
आयुष्यमान भारत योजना भारतातील आरोग्यक्षेत्रात ‘माईलस्टोन’ ठरली आहे. आरोग्यक्षेत्रात ‘गेम चेंजर’ ठरलेल्या या योजनेला शंभर दिवस पूर्ण झाले आहेत.
- आरोग्यसेवेचा भरमसाठ खर्च (Medical Expense) न परवडल्यामुळे दरवर्षी होणाऱ्या मृत्यूचं वाढतं प्रमाण व आरोग्यखर्चामुळे गरीब होत जाणारी कुटुंबे या साऱ्यामुळे भारतामध्ये आरोग्यसेवा योजनेची नितांत गरज होती. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ रोजी, ‘आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा’ शुभारंभ करण्यात आला.
- गरिबांसाठी आशेचा किरण ठरलेली भारत सरकारची ही एक प्रमुख योजना आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ जानेवारी रोजी सांगितले की-
- या योजनेच्या पहिल्या १०० दिवसांमध्ये सुमारे ६.८५ लाख गरीब रुग्णांना मोफत उपचार देण्यात आले आहेत.
- २३ सप्टेंबर २०१८ पासून साधारणतः प्रतिदिन सरासरी ५००० लोक या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
- जेटली यांनी “आयुष्यमान भारत योजनेचे १०० दिवस” नावाच्या त्यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये लिहिले आहे,
- सदर योजनेची माहिती व महत्व तळागाळातल्या जनतेपर्यंत पोचल्यानंतर जवळपास १ कोटी व त्याहून अधिक कुटुंबांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
- भारतामध्ये आरोग्यसेवेची नेहमीच कमतरता होती. राज्यसरकारद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या संस्थांसह खाजगी संस्थाही महानगरांमध्ये व मोठ्या शहरांमध्ये कार्यान्वित आहेत. तरीही भारताच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत या संस्था अपुऱ्या पडत आहेत.
- भारतामध्ये जागतिक दर्जाची अनेक सार्वजनिक आणि खाजगी रुग्णालये आहेत. परंतु एकतर ती एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या मानाने अपुरी पडत आहेत. तसंच काही खाजगी रुग्णालयांचा खर्च सर्वसामान्य माणसांना परवडण्यासारखा नाही.
- सरकारी कर्मचारी, सशस्त्र सेना कर्मचारी आणि काही कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांना आरोग्यसेवेच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. परंतु ६२.५८ टक्के भारतीय जनतेस त्यांच्या आरोग्य सेवेचा खर्च स्वत:लाच करावा लागतो आणि बहुतेकांना हा खर्च परवडत नाही.
योजनेची पार्श्वभूमी व गरज-
- २५ सप्टेंबरपासून एकाचवेळी ४४५ जिल्ह्यात आणि १३ हजार रुग्णालयांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
- या योजनेअंतर्गत लाभार्थींसाठी एक ते दीड लाखापर्यंत आरोग्यविम्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना चांगल्या रुग्णालयात उपचार घेणे शक्य होणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने डायबिटीज, हृदयाचे आजार, कर्करोग, किडनी व लिव्हरचे आजार यासारख्या दुर्धर आजारांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
- लाभार्थी रुग्णाच्या उपचारांचा खर्च एक ते दीड लाखापेक्षा जास्त असल्यास उर्वरित खर्च राज्य सरकारमार्फत करण्याचा विचारही सध्या सरकारकडून केला जात आहे.
- ‘इकॉनॉमी इंटेलिजेंस युनिटने सन २०१५ साली प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, “आरोग्य सुविधेच्या अभावामुळे दरवर्षी भारतात होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण इतर विकसनशील देशांच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे.” यामध्ये एकूण ८० देशांचा अभ्यास करण्यात आला होता. भारताने त्यामध्ये ७४ व्या क्रमांकावर स्थान मिळविले होते.
- लॅसेटने त्याच्या लेखात (सन २०११) स्पष्टपणे नमूद केले होते की आरोग्य सेवा खर्चामुळे (Medical Expenses) दरवर्षी सुमारे ३९ दशलक्ष भारतीयांची आर्थिक स्थिती खालावत जाते.
- यावरून या योजनेचे महत्व लक्षात येतं. तसंच या योजनेला अवघ्या १०० दिवसांत मिळालेले यश पाहता, पुढील काही वर्षांत आरोग्य उपचाराअभावी मृत्यू पावणाऱ्यांची अथवा आर्थिक परिस्थिती खालावत जाणाऱ्यांची संख्या आटोक्यात येईल अशी आशा करायला हरकत नाही.
(चित्रसौजन्य: https://bit.ly/2REoPoc)
आयुष्यमान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना नक्की आहे तरी काय? , सुकन्या समृद्धी योजना – भाग ३, योग्य आरोग्य विम्याची निवड
(आपले मत किंवा माहितीचे इतर मुद्दे आम्हाला [email protected] वर जरूर कळवा. अर्थसाक्षरचे नवनवीन लेख एका क्लिकवर मिळण्यासाठी 8208807919 हा नंबर ‘अर्थसाक्षर‘ या नावाने सेव्ह करून ह्या नंबरवर ‘अपडेट’ (Update) असा व्हॉट्सॅप मेसेज करा.)
(Disclaimer: आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घेण्यासाठी https://arthasakshar.com/disclaimer/ या लिंकवर क्लिक करा.)
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: https://arthasakshar.com/ | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © https://arthasakshar.com | All rights reserved.
Share this article on :
