नोटबंदीचे महत्व अधोरेखित  करणारे करसंकलनाचे आकडे

देशातील चलन बँकेतून फिरले तर अर्थव्यवस्था विश्वासार्ह होते आणि त्यातून पुरेसा कर जमा होऊन पब्लिक फायनान्समध्ये सुधारणा होते. देश चांगला चालण्यासाठीची ही पूर्वअट आहे. नोटबंदीसारख्या आर्थिक सुधारणांचा हा दिशाबदल योग्य मार्गाने चालला आहे, असे अलीकडे जाहीर झालेली आकडेवारी सांगते.   

• प्रचंड साधनसामुग्री आणि मनुष्यबळ असलेला आपला देश ज्या शुद्ध भांडवलाअभावी अडला आहे ते भांडवल म्हणजे बँकमनी हे अनेकांच्या अजून लक्षात येत नाही. ते जर समजून घेतले तर नोटबंदीचे वेगळे महत्व सांगण्याची गरज पडणार नाही. पण ही प्राथमिक तेवढीच मुलभूत गोष्ट लक्षात येत नसल्याने नोटबंदीवर आपल्याकडे उलटसुलट चर्चा होते. शिवाय नोटबंदी नावाची आर्थिक सुधारणा ही एक मोठी प्रक्रिया आहे, ती एक घटना नाही, हेही समजून घेतले पाहिजे. आता दोन वर्षानी जी आकडेवारी जाहीर होते आहे, त्या माध्यमातून नोटबंदीचे महत्व अधोरेखित होत असून तिचे आणखी व्यापक फायदे पुढील काळात दिसून येतील.
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साडेचार वर्षांपूर्वी बँकेत सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांसाठी जनधन खात्यांची योजना वाजतगाजत सुरु केली तेव्हा त्याच आर्थिक सुधारणांच्या मालिकेत नोटबंदी येणार आहे, अशी कल्पना कोणी केली नव्हती. २९ जुलै २०१३ रोजी गुजरातची राजधानी गांधीनगर येथे अर्थक्रांतीचे प्रणेते अनिल बोकील आणि नरेंद्र मोदी यांची भेट झाली होती आणि अधिक मूल्याच्या नोटा व्यवहारातून कमी करणे क्रमप्राप्त आहे, हे अर्थक्रांतीच्या पाच कलमी प्रस्तावातील एक कलम आहे, यासह सर्व मुद्यांचा खुलासा असलेले सादरीकरण मोदी यांनी पाहिले होते.
• अर्थात, त्यावेळी मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, पण भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांचे नाव जाहीर झाले होते. त्यावेळी मोदी यांनी या सादरीकरणाला जो वेळ दिला होता, त्यावरून या प्रस्तावाकडे ते गांभीर्याने पाहतात, हे लक्षात आले होते. त्यामुळे त्यांनी सत्तेवर येताच जनधन योजना सुरु केली तेव्हा अर्थक्रांती प्रस्ताव जाणणाऱ्यांना साहजिकच आनंद झाला होता.
• त्याची दोन कारणे होती. एक म्हणजे अर्थक्रांतीच्या कोणत्याही कलमाचा विचार करावयाचा झाल्यास अधिकाधिक नागरिक बँकिंगशी जोडलेले असणे, ही त्याची पूर्वअट होती. तर दुसरे कारण होते, ते म्हणजे आर्थिक सामीलीकरण किंवा संपत्तीच्या न्याय्य वितरणाच्या दिशेने काहीही करायचे म्हटले तरी अधिकाधिक नागरिकांचे बँकेत खाते असणे अत्यावश्यक होते.
• स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांत आर्थिक सामीलीकरण अर्थात संपत्तीच्या न्याय्य वितरणात आणि देशाचे पब्लिक फायनान्स सुधारण्यात आपण एक देश म्हणून खूप कमी पडलो आहोत. इंदिरा गांधी यांनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा धाडसी निर्णय तर ५० वर्षांपूर्वी घेतला होता, पण बँकिंगचे लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोचण्याचे काम कासवगतीने होत होते.
• शेतकरी आजही बँका नव्हे तर सावकारांच्या दारात उभे आहेत, त्याचे कारण त्यांची बॅंकांतील पतच वाढली नाही. आर्थिक सामीलीकरण होण्यासाठी ते सरकार कोणत्या विचारसरणीचे आहे, हे महत्वाचे ठरत नाही. सामीलीकरण होण्यासाठीची व्यवस्था उपलब्ध आहे काय? हे अधिक महत्वाचे असते. कारण, साम्यवादी, समाजवादी, भांडवलशाहीवादी किंवा डावे – उजवे अशा सर्वच विचारसरणीचे राज्यकर्ते बहुजनांच्या हिताची भाषा करत असतात, याचा  अनुभव आपण घेतलाच आहे.
• आश्चर्य म्हणजे, अशा सर्वानी बहुजनांचे हित साधण्यासाठीची बँकिंग नावाची व्यवस्था मात्र वर्षानुवर्षे दुबळी ठेवली. त्यामुळेच बँकिंग करण्याचे भाग्य कसेबसे ५० टक्के नागरिकांपर्यंत पोचले होते. बँकिंग करणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण वेगाने वाढण्याची गरज आहे, जे जनधन योजनेमुळे शक्य झाले. (जनधन खात्यांची संख्या आज साडे तेहतीस कोटींवर गेली असून हे नागरिक ८६ हजार कोटी रुपयांचा व्यवहार बँकांतून करत आहेत). जीवन जगताना सर्वाधिक महत्वाचे संसाधन झालेला पैसा ज्या बँकांतून फिरलाच पाहिजे, ते होण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे.
• पैशांचे अधिकाधिक व्यवहार बँकिंगद्वारे झाले पाहिजेत, याला आधुनिक समाजजीवन आणि अर्थव्यवहारात पर्याय नाही. भारतासारख्या मोठ्या देशात मात्र ते होत नव्हते. त्याचे सर्वात प्रमुख कारण होते, ते व्यवहारात असलेली मुबलक रोख आणि त्यातही उच्च मूल्याच्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांचे ८६ टक्के इतके प्रचंड प्रमाण.
• अशा या नोटांमुळे घरांच्या किंमती, जमिनीच्या किंमती, सोन्याची खरेदी अशा व्यवहारांना काही ताळतंत्र राहात नाही. आपल्या देशात काळी अर्थव्यवस्था आकर्षक वाटत होती. कारण तिच्या वाढीचा दर १५ /२० टक्के किंवा त्याहीपेक्षा अधिक होता तर प्रामाणिकपणे कर भरणारे नागरिक देशाच्या विकासदर वाढीएवढीच (७ टक्क्यांच्या घरात) आर्थिक प्रगती करू शकत होते.
• या सर्व अनुचित गोष्टीना आटोक्यात आणण्याचा एक जालीम उपाय म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी नोटबंदी केली. ती यशस्वी झाली की फसली, यावर गेले दोन वर्षे वाद सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर अगदी अलीकडे जी आकडेवारी आली, ती फार महत्वाची असून या इंजेक्शनची अर्थव्यवस्थेला किती गरज होती, हे त्यातून पुन्हा स्पष्ट झाले.
• डिजिटल व्यवहार वाढल्यामुळे आपल्याला ज्या अनेक रांगांची सवयच झाली होती, त्या आपल्या आयुष्यातून आता हद्दपार झाल्या, त्यामुळे तरुण पिढी डिजिटल व्यवहार पुढे घेऊन जातील. त्यांना कोणी रोखू शकणार नाही. पण ज्यांचे भले रोखीत व्यवहार करण्यातच होते, त्यांना या बदलाचा अजूनही त्रास होतो आहे, अशांनी हा बदल आपल्या सवयी बदलून टाकण्यासाठी आहे, हे आता तरी समजून घेतले पाहिजे.
• धोरणाचा बदल हा असाच असतो, फक्त त्याची दिशा योग्य आहे की नाही, एवढाच मुद्दा असतो. नोटबंदी हा असा चांगल्या दिशेचा बदल आहे, असे ताजे आकडे सांगतात. (२००० हजार रुपयांच्या नोटा या तात्पुरत्या स्वरुपात आणल्या असून त्यांचे प्रमाण कमी केले जात आहे, हे सरकारने अलीकडेच जाहीर केले, ते चांगलेच झाले).
• देशाचा आर्थिक ताळेबंद कसा आहे, याचा महत्वाचा निकष म्हणजे करांचे जीडीपीतील प्रमाण. ते ३०% पेक्षा अधिक आहे, असे देश जगातील आघाडीवरील विकसित देश आहेत. (नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, स्वित्झर्लंड) आपल्या देशात हे प्रमाण कसेबसे १५% आहे. त्यातही प्रत्यक्ष करांचा विचार केल्यास ते फक्त ५.४७ टक्के होते, ते नोटबंदीनंतर ५.९८ टक्के झाले आहे. याचा अर्थ प्रत्यक्ष कर भरणारे ३.७९ कोटी होते (२०१४-१५) ते (२०१७-१८) ६.८५ कोटी झाले.
• चार वर्षांपूर्वी देशातील इन्कमटॅक्स भरणाऱ्या नागरिकांनी जे उत्पन्न जाहीर केले होते, ते होते २६.९२ लाख कोटी रुपये आणि आता त्यात तब्बल ६७ टक्के वाढ झाली असून ते ४४.८८ लाख कोटी रुपये झाले आहे! कंपन्या भरतात त्या इन्कमटॅक्समध्ये या काळात १७.७ टक्के तर वैयक्तिक इन्कमटॅक्समध्ये १८.३ टक्के वाढ झाली आहे. याचा अर्थ रोखीचे व्यवहार करून जो कर बुडविला जात होता, त्यातील काही आता भरला जातो आहे.
• याचा दुसरा अर्थ वैयक्तिक आणि कंपन्यांचे उत्पन्नही (सध्या सर्वत्र मंदी आहे, असे म्हटले जात असताना) या काळात वाढले आहे, असा होतो. हा सर्व पैसा आता बँकेतून फिरु लागल्यामुळे बँकांची पतपुरवठयाची क्षमता वाढली आहे. १७.४२ लाख खात्यांत उत्पन्नापेक्षा अधिक रक्कम जमा केल्याचे आढळून आले आणि त्यांना इन्कमटॅक्स भरण्यास भाग पाडण्यात आले.
• ज्यांच्याकडे पैसा आहे, तो वर्ग या सर्व प्रक्रीयेमध्ये दुखावला गेला, हे खरेच आहे. पण दिशाबदलांत हे अपरिहार्य असते. भारताने २७ वर्षांपूर्वी जागतिकीकरण स्वीकारले, हा असाच मोठा धोरणात्मक बदल होता, त्यात सर्वाधिक पिचला गेला तो भारतीय शेतकरी. त्यातील अनेकांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला, तरी देश थांबला नाही, उलट जागतिकीकरणाचे फायदे घेण्याची देशात चढाओढ लागली होती. नोटबंदी हा असाच अपरिहार्य बदलाच्या प्रक्रियेचा भाग आहे.
• अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अलीकडेच म्हटले तसे या देशात किमान ११ ते १२ कोटी नागरिकांनी इन्कमटॅक्स भरला पाहिजे. देश चालविण्यासाठी कोणत्याही सरकारला बाह्य प्रभावाविना देश सांभाळण्यासाठी हक्काचा महसूल लागतो, तो हक्काचा महसूल म्हणजे कर. तो दिला पाहिजे, ही भावना आर्थिक फटका बसूनही नोटबंदीने निर्माण झाली.
• अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास वाढीस लागण्यासाठी ती संघटीत होणे आणि देश चांगला चालण्यासाठी सरकारकडून आपण ज्या अनेक अपेक्षा करतो, ते सरकार, पब्लिक फायनान्सच्या दृष्टीने सक्षम होणे, ही गरज या नव्या आकडेवारीने पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. नोटबंदीच्या अमलबजावणीविषयी अजूनही चर्चा होऊ शकते, पण तिचा आता काही उपयोग नाही. आता, अर्थव्यवस्था संघटीत होण्याची प्रक्रिया वेगवान होऊ लागली असून अशा अर्थव्यवस्थेत जमेल त्या मार्गाने सहभागी होणे, क्रमप्राप्त आहे.   

– यमाजी मालकर

[email protected]

सर्व नोटा परत आल्या तरी नोटबंदी यशस्वीच का आहे?,  भारत – पाकिस्तानची करपद्धतीतील ‘भाऊबंदकी’ !

अर्थसंकल्प – ‘युबीआय’ च्या गरजेवर प्रथमच शिक्कामोर्तब 

आपले मत किंवा माहितीचे इतर मुद्दे आम्हाला [email protected] वर जरूर कळवा. अर्थसाक्षरचे नवनवीन लेख एका क्लिकवर मिळण्यासाठी 8208807919 हा नंबर ‘अर्थसाक्षर’ या नावाने सेव्ह करून  ह्या नंबरवर ‘अपडेट’ (Update) असा व्हॉट्सॅप मेसेज करा.)

Share this article on :