“During our darkest moment, we must focus on the light” असे सांगत आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी २७ मार्च नंतर लगेचच २० दिवसांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेस दुसरा बूस्टर डोस पाजला आहे.
कोविड -१९ संकटाशी सामना करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय करण्यात येतील असे यापूर्वीच आरबीआय कडून जाहीर करण्यात आले होते. यामुळे होणाऱ्या परिणामांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी ९० तज्ज्ञांची कमिटी (war room) स्थापन करण्यात आली आहे. आज सकाळी पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय व त्याचे परिणाम-
कोरोना आणि कायदा
रेपो रेट:
- रिझर्व बँकेकडून बँकांना होणारा अल्पकालीन भांडवल पुरवठा जैसे थे !
- हा व्याजदर आहे तसाच म्हणजे ४.४०% एवढाच ठेवण्यात आला आहे. बँकांची अल्पकालीन पैशांची गरज यातून भागेल.
रिव्हर्स रेपो रेट:
- बँका आपल्याकडील अतिरिक्त पैसा आरबीआय कडे ठेवतात त्यावरील व्याजदरा मध्ये कपात !
- हा दर ०.२५ % कमी करण्यात आला असून यामुळे बँका अधिक प्रमाणात कर्जवाटप अथवा गुंतवणूक करतील. गेले काही दिवस बँकांकडे अतिरिक्त भांडवल पडून असल्याने दररोज ६ हजार कोटी रुपये रिझर्व बँकेकडे जमा होत आहेत यात घट व्हावी हा त्यामागचा हेतू आहे.
TLTRO माध्यमातून ५० हजार कोटीचे कर्जरोखे काढून भांडवल निर्मिती:
- बिगर बँकिंग वित्तसंस्था (२५ हजार कोटी) RBI मार्फत, मायक्रो फायनान्स कंपन्या (१५ हजार कोटी) SIDBI मार्फत, गृहवित्त कंपन्या (१० हजार कोटी) NHB मार्फत 3 वर्षाहून अधिक मुदतीचे कर्जरोखे काढून त्यांची भांडवल गरज भागवली जाणार असून त्यातील २५ हजार कोटींचे कर्जरोखे आजच विक्रीस काढले जातील.
आर्थिक आणीबाणी जाहीर होणार का?
कर्जाचे अनुत्पादक मालमत्ता म्हणून वर्गीकरण करण्यास मुदतवाढ:
- कर्ज मालमत्ता वर्गीकरण करण्याच्या मुदतीस यापूर्वी दिलेल्या ९० दिवसांच्या सुतीशिवाय २९ फेब्रुवारी २०२० पासून पुढील सूचना देईपर्यंत कोणतीही कर्जे १८० दिवसातून जास्त दिवस मुद्दल/ व्याज बाकी राहिल्यास अनुत्पादित राहणार नाहीत.
- यामुळे सर्व वित्तीय संस्थांचे ताळेबंदावर यामुळे होणारा वाईट परिमाम टळेल.
राज्यांच्या अल्पकालीन कर्जाना तात्काळ मंजुरी:
- अनेक राज्यसरकार संकटकाळातील लढाईसाठी अतिरिक्त कर्जाची मागणी करत असून त्यांच्या मंजूर पतमर्यादेच्या ६०% त्वरित अल्पकालीन कर्ज म्हणून उपलब्ध करून दिली जातील.
वित्तीय आणीबाणी म्हणजे काय?
अल्पकालीन भांडवल तरतूद (LCR) प्रमाणात घट:
- बेसेल ३ धोरणाप्रमाणे सन २०१९ पासून बँकांना त्यांच्या अल्पकालीन पैशाच्या गरजेएवढी गुंतवणूक रोख रक्कम अथवा झटकन पैसे उभे करता येतील अशा मालमत्तेत ठेवावी लागते यात थोडी कपात केली असून आता या गरजेच्या ८०% रक्कम ठेवावी लागेल.
- हे प्रमाण ६ महिन्यांनी ९०% व सन २०२१ मध्ये १००% नेण्याची सवलत दिली असल्याने बँकांची अतिरिक्त रक्कम सध्या अडकून राहणार नाही.
लाभांश देण्यास मनाई:
- सर्व वित्तसंस्थापुढे हे वर्ष आव्हानात्मक असल्याने याचा नक्की काय परिणाम होतो ते पहायचे आहे त्यामुळे रिझर्व बँकेने तिला असलेल्या अधिकाराचा वापर करून सर्व व्यापारी व खाजगी बँकांना सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षासाठी लाभांश देण्यास मनाई केली आहे.
- त्यामुळे बँकांच्या गंगाजळीत अतिरीक्त रक्कम शिल्लक राहील.
बाजारातील अस्थिरता व जेष्ठ नागरिक
जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आणि पतदर्जा निश्चित करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी व्यक्त केलेले सन २०२०-२०२१ चे अंदाज, नव्याने केलेले सुधारित अंदाज यांची दखल रिझर्व बँकेने घेतली असून महागाई दर यावर्षीच्या दुसऱ्या सहामाहीत ४% हून कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत ही बंधने कायम राहून त्यानंतर त्याचा पुनर्विचार केला जाईल. आवश्यक असलेले सर्व उपाय वेळोवेळी योजले जातील.
– उदय पिंगळे
अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा-
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en
Disclaimer:आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घ्या –https://arthasakshar.com/disclaimer/
