माझे पैसे कोणत्या बँकेत कसे ठेऊ किती ठेऊ?
बचत आणि गुंतवणूक यांच्या अनेक योजना आहेत. आपल्याकडील पैसे, जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता, भविष्यकालीन गरज या सर्वांचा विचार करून कमी अधिक प्रमाणात पैशांची विभागणी करावी लागते. यात सुरक्षितता, परतावा आणि रोकडसुलभता यांचाही विचार करावा लागतो. या सर्वाचा विचार करून काहीतरी रक्कम आपल्याला बँकेत ठेवावी लागते. बँकेत ठेवलेले पैसे, जरी ते कोणत्याही योजनेत असले तरी आपल्याला मागणी केल्यास ताबडतोब मिळू शकतात. तेव्हा आपण कोणत्या बँकेत किती पैसे ठेवावे? कसे ठेवावेत? असे प्रश्न पडणे साहजिकच आहे.
बुडणाऱ्या बँकांपासून गुंतवणूकदारांनी घ्यायचा बोध…
- बँकिंग क्षेत्राबद्धल सध्या उलटसुलट बातम्या येत आहेत.
- कर्ज हप्ते भरण्यास रिझर्व बँकेने दिलेली सहा महिन्यांची मुदतवाढ, व्याजदर कपात करूनही कर्ज मागणीत झालेली घट, आर्थिक मंदी, ढासळली अर्थव्यवस्था इत्यादी कारणांमुळे भविष्यात कर्जवसुली कमी होण्याची शक्यता, यामुळे सर्वच बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
- या साऱ्यामुळे नक्की काय करावे या बद्दल संभ्रम वाटत आहे.
- अलीकडेच सरकारी बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेत मोठी वाढ झाली असून हे प्रमाण १४.५% वर पोहोचले आहे असेही समजले आहे.
- १ एप्रिल २०२० पासून बँकेच्या ठेव विमा सुरक्षा मर्यादेत वाढ करण्यात आली असून त्यानुसार एका बँकेतील एका व्यक्तीची त्यावरील व्याजसाहित होणारी ५ लाख रुपयांची रक्कम सुरक्षित आहे.
- ‘अ’ या व्यक्तीच्या वैयक्तिक ठेवी, ब’ बरोबरच्या- प्रथम नाव ‘अ’ व दुसरे ‘ब’ अशा संयुक्त ठेवी, हिंदू अविभक्त कुटुंबाचा कर्ता या नात्याने ‘अ’ या नावावर असलेल्या सर्व ठेवी आणि जर ‘अ’ चा काही व्यवसाय असल्यास व्यवसायाचा प्रवर्तक या नात्याने असलेल्या ठेवी, या कायद्यानुसार वेगवेगळ्या ठेवी समजल्या जातात.
- तेव्हा ठेव ठेवताना या कायदेशीर तरतुदी आणि त्याची व्याजासह ५ लाख रुपये ही अधिकतम मर्यादा ही लक्षात घेऊन या मर्यादेतच ठेवी विभागून ठेवाव्यात.
कोरोना – रिझर्व्ह बँकेचे महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि त्याचे परिणाम…
- आजपर्यंतच्या अनुभवावरून असे नक्की सांगता येईल की कायदेशीर दृष्टीने सर्व बँकांतील ठेवी त्यावरील सुरक्षा कवच सारखेच असले तरी सरकारी, खाजगी, सहकारी बँकेतील ठेवी उतरत्या क्रमाने सुरक्षित आहेत
- त्यात सहकारी बँकांचे शेड्युल सहकारी बँक व नॉन शेड्युल सहकारी बँका असे दोन प्रकार आहेत. यातील शेड्युल बँका रिझर्व बँकेच्या बँकिंग नियमावलीत दुसऱ्या परिशिष्टाचे असून तेथे मिळणारे व्याज जवळपास सरकारी बँके एवढेच असते तर नॉन शेड्युल ही नियमावली पाळत नाहीत.
- सर्व सहकारी बँकांवर रिझर्व बँकेचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण असते याशिवाय राज्याच्या सहकार खात्याचेही या बँकांवर नियंत्रण असते.
- सर्व सरकारी बँकांच्या नावाच्या पाट्या आपण बारकाईने पाहिल्या असता त्यात लिमिटेड हा शब्द नसतो. (अपवाद: आयडीबीआय बँक – IDBI bank ltd) याशिवाय त्याखाली कंसात भारत सरकारचा उद्योग किंवा अंगीकृत व्यवसाय असे लिहिलेले असते.
- आयडीबीआय बँक ली. मध्ये भारत सरकारची भारतीय आयुर्विमा महामंडळासह ७५% हून अधिक भांडवली सहभाग असल्याने तीही सरकारी बँक आहे. फक्त या बँकेची स्थापना कंपनी कायद्यानुसार नोंदणीकृत कंपनी म्हणून झाली आहे.
- आजपर्यंत ज्या ज्या वेळी कोणत्याही कारणाने बँका अडचणीत आल्या तेव्हा त्यावर उपाय योजताना सरकारने नेहमीच सरकारी बँकांची पाठराखण केली आहे.त्यांना अतिरिक्त भांडवलाचा पुरवठा केला आहे.
- अनेक सहकारी बँका बेकायदेशीर कर्जे, घोटाळे यामुळे बंद झाल्या, काही बँकांवर नियंत्रण आणण्यात आले फारच थोड्या बँका दुसऱ्या सशक्त बँकेत विलीन करण्यात आल्या. याचा परिणाम, अनेक मोठ्या ठेवीदारांना आपल्या ठेव रकमेवर पाणी सोडावे लागले.
- खाजगी बँकांमध्ये आजपर्यंतच्या इतिहासात दोनच बँकांवर अशी वेळ आली यातील ग्लोबल ट्रस्ट बँक ली ही ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स मध्ये विलीन करण्यात आली, तर स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मदतीने रिझर्व बँकेने येस बँक ली साठी स्वतंत्र योजना तयार करून ठेवीदारांचे रक्षण करण्यात आले.
कर्ज परतफेड -कर्जमाफी नाही, तर सवलत !…
- सार्वजनिक बँकांनाही अनेक भामट्या कर्जदारांनी मोठ्या अडचणीत आणले परंतू सरकार त्याची अपरिहार्य राजकीय वगरज म्हणून का होईना बँकेमागे खंबीरपणे उभे राहिल्याने ठेवीदारांना त्याचा त्रास झाला नाही.
- आज अनेक सहकारी बँका बंद पडल्या परंतू त्यावर कोणतीही उपाययोजना न केल्याने आणि त्या पूर्णपणे बंदही न केल्याने हजारो ठेवीदारांचे हक्काचे कोट्यवधी रुपये अडकून पडले आहेत.
- बँक पूर्णपणे बंद झाल्याशिवाय त्यावरील असलेल्या ठेव विमा योजनेतील पैसे मिळू शकत नाहीत. या सर्व गोष्टींचा विचार करून पैसे ठेव म्हणून राष्ट्रीयकृत बँकेतच ठेवण्यास प्राधान्य द्यावे.
- अर्ध्या / एक टक्का व्याजाच्या मोहाने सहकारी बँकेत पैसे ठेवू नयेत. जर एखादी सहकारी बँक आपल्या घराजवळ आहे तिची कार्यालयीन वेळ नियमित वेळेपेक्षा आपणास सोईस्कर आहे असे असले तर अगदी आपल्या चालू गरजे इतके पैसे अशा बँकेत ठेवावे.
- याशिवाय बँकेत ठेव म्हणून पैसे ठेवताना किमान दोन किंवा त्याहून अधिक बँकांत वरील विमा मर्यादेचा विचार करून, नेहमीच जोडनावाने ठेवावे.
- जर पतीपत्नी असतील तर खाते कोणाही एकाला स्वतंत्रपणे वापरता येईल असे असावे जर दुर्दैवाने यातील एकजण नसेल तर अपत्यांना सहधारक करावे परंतू अशा खात्याची खातेवापर करण्याची पद्धत आपल्या पश्चात सहधारक अशा प्रकारे असावी.
- आज अनेक बँका आपली मुदत ठेव बचत खात्यास जोडून देतात म्हणजे यातील जमा रक्कम ही बचत खात्यातील शिल्लक समजण्यात येते यास sweep in facility असे म्हणतात.
- याचा फायदा असा जर आपल्याला काही रक्कम हवी असेल तर तेवढी रक्कम आपल्या मुदत खात्यातून वजा केली जाते त्यामुळेच आपले व्याजाचे मोठे नुकसान होत नाही.
- ज्या बँका अशी सवलत देत नाहीत तेथे एकच मोठी ठेव न ठेवता २५ ते ५० हजारांच्या ठेवी विभागून ठेवल्याने आपल्या गरजेस पूर्ण ठेव न मोडता एक ठेव प्रमाणपत्र मोडून गरज भागवता येते.
- जरी ठेव संयुक्त नावाने असली तरी त्याच्या वारसांची नोंद करणे जरुरीचे असून प्रत्येक ठेवीसाठी ती करून घ्यावी त्याची नोंद केल्याची खात्री करून घ्यावी.
- यासाठी एक फॉर्म भरून देण्याशिवाय काहीच करावे लागत नाही. दुर्दैवाने दोन्ही व्यक्तींचा मृत्यु झाल्यास यामुळे वारसांचा पैसे मिळवण्याचा त्रास वाचतो.
मृत्युपत्र म्हणजे काय?…
- कोणाला कसे आणि कधी मरण येईल हे सांगता येत नाही तेव्हा आपली स्वकष्टार्जित संपत्ती आणि कायदेशीर वाट्यास येऊ शकत असलेली पिढीजात संपत्ती आपल्या मृत्यूनंतर आपल्या मर्जीनुसार द्यावी असे वाटत असल्यास आपले इच्छा पत्र बनवून ठेवावे.
- जर कायदेशीर पद्धतीने जी वाटणी होऊ शकते याहून वेगळी अशी कमीजास्त वाटणी करायची असल्यास त्याच्या कारणांसह स्पष्टपणे लिहावे आपल्या संपत्तीतील कोणता भाग किती प्रमाणात कुणाला द्यायचा हे सर्वस्वी आपल्यावर अवलंबून आहे. याबाबत जाणकारांकडून सल्ला घ्यावा म्हणजे भविष्यात वादाची शक्यता कमी होते.
- ठेवींवर नोंदलेला वारस हा कायदेशीर वारसांचा विश्वस्त असतो त्यास त्याची मालकी नसते हे लक्षात ठेवावे.
बँकेतील ठेवीसंबंधात आजवरचा अनुभव लक्षात घेऊन या ठेवी सुरक्षित राहण्याच्या हेतूने वरील सूचना असून त्यावर विचार करून जाणकारांशी चर्चा करूनच यासंबंधी अंतिम निर्णय घ्यावा.
– उदय पिंगळे
Download Arthasaksharr App – CLICK HERE
Read – Disclaimer policies