Economic package Day 3- “आत्मनिर्भर भारत अभियान” शेतीविषयक महत्वाच्या घोषणा !

Reading Time: 2 minutes अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कालच्या भाषणात प्रामुख्याने कृषी विषयक आणि इतर संबंधित कामांसाठी देण्यात येणाऱ्या सुविधांची माहिती दिली. या भाषणातील प्रमुख १० मुद्दे खालीलप्रमाणे –

Reading Time: 2 minutes

Economic package Day 3- आत्मनिर्भर भारत अभियान” कृषी विषयक महत्वाच्या घोषणा !

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कालच्या भाषणात प्रामुख्याने कृषी विषयक आणि इतर संबंधित कामांसाठी देण्यात येणाऱ्या सुविधांची माहिती दिली.

स्वावलंबी भारत ! २० लाख कोटींचं आर्थिक पॅकेजची पंतप्रधान मोदींची घोषणा

या भाषणातील प्रमुख १० मुद्दे खालीलप्रमाणे –

शेतकर्‍यांच्या पायाभूत सुविधांसाठी एक लाख कोटी रुपयांचा कृषी-पायाभूत सुविधा निधी (Agri-Infrastructure Fund) मंजूर करण्यात आला आहे.
५०० कोटी रुपये टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा उत्पादकांसह इतर शेतमाल उत्पादकांना वाहतूक आणि साठवणुकीसाठी दिले जातील.
कोविड लॉकडाउन कालावधीत दुधाची मागणी २०-२५% कमी झाली आहे. २०२०-२१ मध्ये दुग्ध सहकारी संस्थांना वार्षिक २% दराने व्याज आर्थिक अनुदान देण्याची नवीन योजना. १५ हजार कोटी रुपये डेरी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी देण्यात येणार आहेत. दूध, दूध पावडर, चीज, बटर आणि इतर वस्तू बनवण्यासाठी मदत होईल. पशुधनाला लागणारं खाद्य वगैरे यासाठीचे प्लांट्सही या माध्यमातून उभे केले जातील.

Economic Package: “आत्मनिर्भर भारत अभियान” महत्वाच्या घोषणा !
हर्बल लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी ४००० कोटी रुपये – पुढील २ वर्षात १०,००,००० हेक्टर क्षेत्र व्यापले जाईल. राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळामार्फत गंगेच्या दोन्ही तटावर ८०० हेक्टर क्षेत्रामध्ये आयुर्वेदिक आणि औषधी वनस्पतींची लागवड केली जाईल
सागरी व अंतर्देशीय मत्स्यपालनांच्या विकासासाठी २०,००० कोटी रुपयांची प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सुरू करणार आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला मदत करण्यासाठी या कार्यक्रमातून ५५ लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
एकत्रीत मधमाशी पालन विकास केंद्र, संग्रहण, विपणन व साठवण केंद्र, कापणीनंतरची आणि मूल्यवर्धित सुविधांशी संबंधित पायाभूत सुविधांच्या विकासाची ५०० कोटींची योजना सरकार राबवणार आहे; यामुळे मधमाश्या पाळणार्‍या २ लाखांचे उत्पन्न वाढेल.
शेतकर्‍यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देण्यासाठी आवश्यक वस्तू कायदा सुधारित करण्यात येईल; धान्य, खाद्यतेल, तेलबिया, डाळी, कांदे आणि बटाटे यासह कृषी उत्पादनांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवले जाईल.
शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाला योग्य किंमत ठरवण्याचा अधिकार, सहज आंतरराज्यीय व्यापार आणि कृषी उत्पादनांच्या ई-व्यापाराच्या चौकटीत योग्य पर्याय उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्रीय कायदा तयार केला जाईल. पेरणीपूर्वीच शेतकऱ्यांना किमान उत्पन्नाची हमी देण्यासाठी कायद्याची चौकट.

Economic Package Day 2 : “आत्मनिर्भर भारत अभियान” विशेष घोषणा !
मायक्रो फूड एंटरप्रायजेस (एमएफई) च्या औपचारिकतेसाठी रु. १०,००० कोटींची योजना – ही योजना पंतप्रधानांच्या ‘व्होकल फॉर लोकल फॉर लोकल’ या संकल्पनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी अंतर्गत रु. १५००० कोटींची तरतूद. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम पाऊल व तोंड रोग आणि ब्रुसेलोसिससाठी एकूण १३,३४३ कोटी खर्चाची तरतूद. १०० टक्के पशुधनाचं म्हणजे ५३ कोटी जनावरांचं व्हॅक्सिन केलं जाईल.