Budget 2021
१ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्प २०२१ (Budget 2021) मध्ये आर्थिक सुधारणा व विकासास चालना देण्यासाठी भरपूर निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु वैयक्तिक आर्थिक बाबींमध्ये खास करून गुंतवणूक, कर आकारणी आणि वापर (खरेदी/विक्री) या तीन गोष्टींवर यामधील तरतुदींचा काय परिणाम होणार आहे? या प्रश्नाच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा आपल्या खिशावर काय परिणाम होणार आहे याचा घेतलेला आढावा.
हे नक्की वाचा: Tax Planning: सरते आर्थिक वर्ष आणि करनियोजन (सन2020-2021)
Budget 2021: अर्थसंकल्पाचा तुमच्या खिशावर होणार परिणाम
१. गुंतवणूक:
बँक ठेवी:
- बँक रस्त्यावर आली किंवा दिवाळखोरीत निघाल्यावर आपल्या बँक ठेवी अडकू शकतात, याची तुम्हाला चिंता असेल, तर तुमच्यासाठी चांगली बातमी आहे.
- ठेवींवरील विम्याचा दावा मागील वर्षापर्यंत प्रति व्यक्ती १ लाख रुपयांपर्यंत होता, तो आता ५ लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आला असून, बँकेचा परवाना रद्द झाल्यावरच तो करता येऊ शकतो.
- आता, बँकेच्या ज्या ग्राहकांची खाती गोठवण्यात आली आहेत, ते देखील असे दावे करू शकतात.
युलिप:
- वार्षिक प्रीमियमची २.५५ लाख कोटी रुपयांची मर्यादा ओलांडल्यास नवीन युनिक-लिंक्ड विमा योजना (यूलिप्स) मॅच्युरिटीवर कोणत्याही प्रकारची कर सवलत मिळणार नाही.
- १ फेब्रुवारी २०२१ नंतर खरेदी केलेल्या यूलिपसाठी हा नियम लागू होईल. याचा अर्थ असा की, कर सवलतीसाठी यूलिपमध्ये गुंतवणूक करण्याचा प्लॅन आपण केला असेल, तर यापुढे त्याचा फायदा नाही.
- करमुक्त मॅच्युरिटी संपुष्टात आणत, युलिप म्युच्युअल फंडाच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे.
भविष्य निर्वाह निधी:
- भविष्य निर्वाह निधीत अडीच लाख रुपात्यांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीमधून मिळणाऱ्या व्याजावर आता कर आकारला जाईल.
- आतापर्यंत कोणत्याही व्हीपीएफ किंवा ईपीएफच्या अमर्याद गुंतवणुकीवरील व्याज करमुक्त होते .
इन्व्हेस्टमेंट चार्टर:
- अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक उत्पादनांतील बेकायदेशीर विक्री रोखण्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट चार्टर बसवण्याचा प्रस्ताव ठेवला असून यामुळे आपल्या गुंतवणुकीचे संरक्षण व तक्रारींचे निवारण अधिक चांगल्या प्रकारे आणि जलद गतीने होऊ शकेल.
सोने व चांदी:
- सोने किंवा चांदीत गुंतवणुकीचा विचार करत आहात? त्यांच्यावरील सीमाशुल्क १२.५ वरून ७.५ टक्क्यांवर कमी करण्यात आले आहे.
- तरीही, सोने, चांदी आणि डोअर बारवर २% कृषी पायाभूत व विकास उपकर (एआयडीसी) आकारण्यात येईल.
- सोने व चांदीच्या आयातीवरील कर २.५ टक्क्यांनी कमी होईल.
झीरो कूपन बाँड्स:
- रिटेल गुंतवणूकदारांकडे झीरो कूपन बाँडच्या स्वरुपात आणखी एक गुंतवणुकीचे साधन असू शकते, जे टॅक्स-एफिशिएंट असेल.
- या बाँडमधील कराचा प्रभाव अद्याप तपशीलवार देण्यात आलेला नाही. मात्र भविष्यात गुंतवणूकदारांना हा एक पर्याय आहे.
- झीरो कूपन बाँड्समध्ये, जे बाँडहोल्डर्सना व्याज देत नाहीत, त्याऐवजी बाँड होल्डर्सना बाँडच्या दर्शनी मूल्यावर सवलत मिळते.
महत्वाचा लेख: Family Budget: घरगुती अर्थसंकल्पाच्या ८ महत्वाच्या स्टेप्स
२. कर आकारणी:
- या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराच्या स्लॅबमध्ये किंवा दरात कोणतेही बदल झाले नाहीत. त्यामुळे जुन्या करप्रणालीसह किंवा मागील वर्षी जाहीर केलेल्या पर्यायांचाही तुम्ही विचार करू शकता.
- ७५ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना पेंशन किंवा व्याजातून मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी आयकर रिटर्न भरण्याची गरज नाही.
- तसेच, वित्तवर्ष २०२१-२२ साठी आयटी रिटर्न भरताना तुम्हाला मुदत काटेकोरपणे पाळावी लागेल.
- सुधारित किंवा विलंबित रिटर्न्स आता फक्त ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत दाखल करता येतील आणि ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे चालणार नाही. सध्याच्या २०१९-२०२० अर्थवर्षात, हे ३१ मार्च २०२१ पर्यंत भरलेले चालत होते.
- रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टकडून तुम्हाला मिळणारे कोणतेही डिव्हिडंट हे टीडीएस स्रोतावरील कर सवलतीसाठी पात्र आहेत.
- डिव्हिडंट उत्पन्नासाठी ॲडव्हान्स टॅक्स पेमेंट, फक्त कंपनीने डिव्हिडंट भरला किंवा घोषित केला तेव्हाच देय असेल. यामुळे आपल्याला व्याज देयके वाचवण्यास मदत होईल.
- तुम्ही कोव्हिड-१९ संबंधी त्रासामुळे नोकरी गमावली असेल किंवा फ्रीलान्सिंगचा निर्णय घेतला असेल तर तुमच्यासाठी लाभाच्या स्वरुपात चांगली बातमी आहे. नोकरी गमावलेले कर्मचारी ईएसआय आणि ईपीएफ योजना किंवा किमान वेतन नियमाअंतर्गत येतील व या योजनांचा त्यांना लाभ घेता येईल.
विशेष लेख: अर्थसंकल्प: आयटीआर न भरण्याची तरतूद, कशी आणि कुणासाठी?
३. किफायतशीर गृहकर्जावर ज्यादा कर लाभ घेण्यासाठी आणखी संधी:
- तुम्ही स्वस्त घर विकत घेण्यााच्या विचारात असाल तर आयटी कायद्यातील कलम ८० ईईएनुसार, तुम्हाला व्याजावर १.५ लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळेल. तसेच गृहकर्जावरील व्याजावर तुम्हाला मिळणारे २ लाख रुपयांची कर सवलत ही वेगळीच आहे.
- अशा कर्जावरील कपातीची मुदत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- किफायतशीर घरांच्या व्याख्येनुसार, निवासी मालमत्ता म्हणजे अशी मालमत्ता जिचा बंगळुरू, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, कोलकत्ता आणि मुंबई या शहरांमधील कार्पेट एरिया ६४५ चौरस फुटांपेक्षा जास्त नाही. तसेच इतर शहरांतील तिचा कार्पेट एरिया ९६८ चौरस फुटांपेक्षा जास्त नसावा.
४. काय महाग, काय स्वस्त झाले?:
- गुंतवणूक आणि कर आकारणी वगळता, वैयक्तिक अर्थविश्व आणि बजेटमध्ये विशिष्ट खरेदीसाठीची तरतूद महत्त्वाची असते.
- या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मोबाइल फोन, ग्राहकोपयोगी वस्तू उदा. रेफ्रिजरेटर, एसी आणि आयात केलेली खेळणी महाग झाली असून धातू तसेच स्टेनलेस स्टीलची उत्पादने स्वस्त मिळू शकतात.
उच्च प्रीमियम युलिप गुंतवणूकदार आणि उच्च रकमेचा पीएफ भरणाऱ्यांवर कर आकारून तसेच सामान्य गुंतवणूकदार व करदात्याची गरज ओळखत त्यांना संरक्षण देत, यंदाच्या बजेटने संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
श्री ज्योती रॉय
इक्विटी स्ट्रॅटजिस्ट
एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड
For suggestions queries – Contact us: [email protected]
Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE
Download Arthasakshar App – CLICK HERE
Read – Disclaimer policies
