Tax Planning
https://bit.ly/37rs4pz
Reading Time: 5 minutes

Tax Planning

चालू आर्थिक वर्ष (सन2020-2021) आता संपत आले. आर्थिक वर्ष संपताना सगळ्यांना चिंता असते ती एकाच गोष्टीची, ती म्हणजे कर नियोजन (Tax Planning). गेल्यावर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यावरही लॉकडाऊनमुळे मागील वर्षांसाठी गुंतवणूक करण्याची संधी मिळाली. आता परिस्थिती पूर्वपदावर आल्याने अशी मुदत मिळण्याची शक्यता नाही. पगारदार व्यक्तींना आपल्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन वैधमार्गाने करसवलतींचा लाभ घेऊन करबचत करणे शक्य असून आज आपण त्यांना या वर्षात मिळणाऱ्या विविध करसवलतींचा आढावा घेऊयात, म्हणजे अगदी शेवटच्या क्षणी गोंधळ उडणार नाही. 

हे नक्की वाचा: टॅक्स-सेव्हिंग म्युच्युअल फंड्स – गुंतवणूक करण्याची ५ कारणे

कर नियोजन (Tax Planning)

  • या वर्षी पगारदार व्यक्तींना आयकर मोजणीचे दोन पर्याय आहेत. यातील दुसऱ्या पर्यायात अनेक सवलती वगळून 5% ते 30% अशी 6 टप्यात कर आकारणी होईल. 
  • हा पर्याय स्वीकारून फायदा होणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण नगण्य आहे. तेव्हा पारंपारिक पर्यायाचा स्वीकार करावा.  
  • दोन्ही पद्धतीने कर मोजणी करावी आणि कोणती पद्धत स्वीकारावी ते विवरणपत्र भरण्यापूर्वी ठरवावे. यासाठी तज्ज्ञांची मदत आवश्यकता असल्यास घ्यावी.
  • आपणास कर किती लागू शकतो याचा अंदाज घ्या. करपात्र असो अथवा नसो, या कालखंडातील सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न यासाठी विचारात घ्यावे. 
  • उदा पगार, घरभाडे, ठेवींवरील व्याज, पीपीएफ वरील व्याज, अल्प दीर्घ मुदतीचा नफा, लाभांश, शेअर पुनर्खरेदीची रक्कम, व्यवसाय असल्यास त्यातून मिळालेले उत्पन्न, इ. तसेच अन्य कोणत्याही मार्गाने मिळालेले उत्पन्न याची बेरीज करून त्यातून करमुक्त उत्पन्न,  कायदेशीर वजावटी इ. वजा करून सन 2020-2021या आर्थिक वर्षासाठी सर्व मार्गाने मिळणारे एकूण करपात्र उत्पन्न ₹2 लाख 50 ते 5 लाख  रुपयांच्या आत असेल, तर आपणास कोणताही आयकर द्यावा लागत नाही.
  • जर आपले वय 60 पेक्षा अधिक असेल, तर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ₹3 लाख ते 5 लाखचे आत व आपण अतिवरिष्ठ नागरिक असाल म्हणजेच आपले वय 80 पेक्षा जास्त असेल, तर ही मर्यादा ₹5 लाख एवढी आहे. 
  • लक्षात घ्या उत्पन्नावर कर आहे खर्चावर नाही (त्यासाठी GST आहे.) हे उत्पन्न ₹5 लाख रुपयांच्या आत असेल तर कलम 87/A नुसार जास्तीत जास्त ₹12500/- ची करसवलत मिळते त्यामुळेच 5 लाख रुपयांच्या पर्यंत करपात्र उत्पन्नावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. 
  • ₹5 लाखहून अधिक उत्पन्न असेल, तर यातील ₹2.5 लाख ते 5 लाखापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर 5% त्यावरील ₹10 लाख रुपयापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर ₹ 12500 + 20% आणि त्यावरील करपात्र उत्पन्नावर ₹112500+ 30% या दराने आयकर लागतो. 
  • या एकूण करावर सरचार्ज म्हणून 4% दराने शिक्षण व उच्चशिक्षण कर द्यावा लागतो. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹50 लाखांच्यावर परंतु  1कोटींच्या आत आहे, त्यांना करावर 10% आणि 1 कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना 15% अतिरिक्त सरचार्ज द्यावा लागतो. 
  • हा एकूण करदायित्वांवरील कर आहे (Tax on tax) 60 वर्षांखालील करदात्यांना ₹5 लाखावर उत्पन्न असेल ₹2.5 ते 5 लाख आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या जेष्ठ नागरिकांना ₹5 लाखावर उत्पन्न असल्यास ₹3 लाखावर असलेल्या उत्पन्नावर वरील दराने कर द्यावा लागून त्यांना 87/A नुसार मिळणारी सूट मिळणार नाही. 
  • याशिवाय पगारदार लोकांना कलम 4/A नुसार ₹50000 ची प्रमाणित वजावट (Standard deduction) मिळेल. तसेच त्यांचा कापलेला अधिकतम व्यवसाय कर एकूण उत्पन्नातून वजा होईल.
  • आयकरासाठी ज्याप्रमाणे सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला जातो त्याचप्रमाणे विविध बचत, गुंतवणूक आणि खर्च यांना विहित मर्यादेत सूट दिली जाते.

विशेष लेख:उत्तम परतावा आणि करबचतीचा पर्याय – ईएलएसएस

Tax Planning: बचत, गुंतवणूक आणि खर्च यांना विहित मर्यादेत मिळणारी सूट

१. विविध बचत गुंतवणूक योजना व खर्चांना मिळणाऱ्या सवलती

  • यामध्ये विहित मर्यादेत जमा केलेली रक्कम एकत्रित उत्पन्नातून कमी होत असल्याने एकूण करदायित्व कमी होते. आयकर अधिनियम 80/C, 80/CCC, 80/CCD एकत्रित मिळून जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये सूट मिळू शकते. 
  • 80/C ची सवलत मिळणाऱ्या अनेक योजना व खर्च आहेत. कंसात योजनेवरील 1 जानेवारी 2021 ला मिळू शकणारे व्याजदर दिले आहेत. ते दर तिमाहीस बदलत असून 31 मार्च 2021 पर्यंत हेच व्याजदर राहतील. यामध्ये पुढील गोष्टींचा यांचा समावेश होतो.-
    • पीएफ वर्गणी 8.5%,
    • व्ही व्ही पीएफ  8.5%,
    • पीपीएफ (7.1%) मधील जमा केलेली रक्कम,
    • एनएससी (6.8%), 
    • एनएससी व्याज, 
    • ५ वर्ष मुदतीच्या करबचत मुदत ठेवी (जास्तीत जास्त 5.5 ते 6.5%), 
    • वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (7.4%),
    • सुकन्या समृद्धी योजना (7.6%), 
    • विमा हप्ते, 
    • राहत्या घराचे गृहकर्ज मूद्दल, 
    • रजिस्ट्रेशन खर्च, 
    • दोन मुलांचा शैक्षणिक खर्च, 
    • करबचतीच्या समभाग संलग्न योजना यांमध्ये जमा/खर्च केलेली रक्कम 
  • 80/CCC मध्ये विमा कंपन्या व म्युच्युअल फंडाच्या पेन्शन योजनांचा समावेश होतो.
  • 80/CCD मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या नवीन पेन्शन योजनेच्या वर्गणीचा समावेश होतो. यापैकी एक अथवा अनेक ठिकाणी जमा केलेली रक्कम जास्त होत असली, तरी एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते.
  • सन 2015 पासून 80/CCD(1B) नुसार एन पी एस मध्ये जमा केलेल्या ₹50000 रुपयांवर अतिरिक्त सूट मिळते.
  • अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते.

२. आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती: 

यामध्ये आयकर कलम 80/D, 80/DD, 80/DDE, 80/DU यांचा सामावेश होतो.

कलम 80/D: 

  • कलम 80/D नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेल्या रकमेवर ₹25000 जमाकर्ता जेष्ठ नागरिक असेल तर ₹50000 पर्यंत सूट मिळते. 
  • त्याचप्रमाणे जमाकर्त्यावर अवलंबित पालकांसाठी भरलेल्या हप्त्यावर त्यांच्या वयानुसार अतिरिक्त ₹25 ते 50 हजार रुपयांची सूट मिळते. 
  • तेव्हा या कलमानुसार किमान ₹25 हजार ते कमाल 1 लाख रुपयांची सूट मिळू शकते.

कलम 80/DD: 

  • कलम 80/DD नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹75 हजार ते ₹1 लाख 25 हजार पर्यंत आहे, असे गृहित धरून सूट घेता येते.  
  • यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही.

कलम 80/DDB:

  • या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ, बहीण, आई, वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹40 हजार ते 1 लाख रुपयांची सूट घेता येते.

कलम 80/DU:

  • या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹75 हजार ते 1 लाख 25 हजारांची सूट मिळू शकते. 
  • त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर (Professional Tax) माफ करण्यात आला आहे.

३. विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट: 

  • यामध्ये आयकर कलम 80/E, Section 24, 80/EE यांचा समावेश होतो.
  • कलम 80/E नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर्ज घेतल्यापासून ८ वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे.
  • कलम 24 नुसार गृहकर्जावरील व्याजाला जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांची व घरदुरुस्ती कर्जावर 30 हजार रुपयांची सूट मिळते.
  • कलम 80/EE नुसार पहिल्यांदा घरासाठी कर्ज घेणाऱ्या आणि एकमेव घर असणाऱ्या व्यक्तीस 1 लाख 50 हजार रुपये व्याजाची अतिरिक्त सूट काही अटींवरमिळते.

४. विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट: 

  • यामध्ये कलम 80/G व 80/GGC यांचा समावेश होतो. 
  • 80/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या 10% मर्यादेत 50 ते 100%सूट मिळते.
  • 80/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50% पर्यंत सूट मिळते.

५. इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती: 

  • यामध्ये 80/GG, 80/TTA यांचा समावेश होतो. 80/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा 5 हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते.
  • 80/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले 10 हजार रुपयावरील व्याज 60 वर्षाच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे.  
  • एकूण ₹40000 चे आत व्याज असेल तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही. 
  • 80/TTB नुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹50 हजार वरील व्याज करमुक्त आहे त्यांना 80/TTA ची सवलत मिळणार नाही.

Tax Planning: इतर  तरतुदी –

  • शेअर खरेदीविक्रीतून काही अटींसह अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मुळातून एसटीटी कापला असेल सवलतीच्या दराने 15%कर द्यावा लागेल.
  • ₹1 लाखांहून अधिक दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर काही अटींसह 10% कर द्यावा लागेल. 31 जानेवारी 2018 पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने हा नफा या दिवसाची सर्वाधिक किंमत किंवा खरेदी किंमत यातील सर्वाधिक, ती खरेदी किंमत म्हणून समजून काढण्यात येईल.
  • भांडवल बाजारातील कंपन्यांनी आणि 65% हून अधिक समभाग असणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या योजनांनी दिलेला लाभांश आपल्या उत्पन्नात मिळवून त्यावर आपली करपात्रता निश्चित होईल.
  • भाड्याने दिलेल्या घराच्या भाड्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कर वगळून मिळालेल्या भाड्यातून 30% प्रमाणित वजावट मिळेल (कलम  24).  
  • पेन्शन योजना चालवणारे म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या यांनी देऊ केलेल्या निवृत्ती वेतनावर अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजून प्रमाणित वाजवट मिळणार नाही.
  • EPFO कडून मृत सदस्यांच्या जोडीदास मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातून  33.33% अधिकम ₹15 हजार प्रमाणित वजावट मिळेल. 
  • वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा पुरवणारे करमुक्त कर्जरोख्यावरील (Tax free infrastructure bonds) व्याज करमुक्त आहे.
  • पुनर्खरेदी केलेल्या शेअरवरील फायदा करदात्यांच्या हातात करमुक्त आहे (10/34A)

या तरतुदींशिवाय इतर अनेक तरतुदींमुळे आपली करदेयता लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. वर फक्त सर्वसमावेशक तरतुदींचा विचार केला आहे. यातील प्रत्येक तरतुदीवर स्वतंत्रपणे तपशीलवार लेख लिहिता येऊ शकेल.या सर्व तरतुदी त्यातील अटींसह www.incometaxindia.gov.in या आयकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्या पहाव्यात अथवा सनदी लेखपालासारख्या (CA) तज्ज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा.आपल्या करविषयक कोणत्याही शंकांचे निराकरण आपण www.taxguru.in या संकेतस्थळावर भेट देऊन सुद्धा करु शकता.

– उदय पिंगळे

For suggestions queries – Contact us: info@arthasakshar.com 

Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE

Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies 

Web search: Tax Planning in Marathi, Tax Planning Marathi Mahiti, Tax Planning Marathi

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

Tax Planning: आपण स्वतः कर नियोजन करावे का ?

Reading Time: 3 minutes तुमची जोखीम घेण्याची क्षमता तुमच्याशिवाय दुसरे कोणीही चांगली समजू शकत नाही. Tax Planning साठी गुंतवणूक करताना हेच लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे.

रोख व्यवहार निर्बंध आणि आयकर कायदा

Reading Time: 3 minutes रोख व्यवहार निर्बंध आणि आयकर कायदा आयकर कायदा, 1961 अन्वये अनेक प्रकारचे रोख…

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutes टॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.