शेअर बाजार – मंदीची कक्षा भेदून बाजाराचीही चांद्रयान मोहिम? 

Reading Time: 4 minutesदोन तीन दिवसांपूर्वीच काहीतरी होणार, करणार, देणार म्हणून गाजावाजा झालेल्या पत्रकार परिषदेत फक्त ई-सिगारेटवर बंदीसारखे छुटपूट निर्णय घेऊन डोंगर पोखरुन काढलेल्या उंदीराच्या पार्श्वभुमीवर अचानक घेतलेला करकपातीचा हा निर्णय! या अभूतपूर्व निर्णयाचे वर्णन प्रामुख्याने ‘मंदीवरील उतारा’ असे केले गेले. त्या अनुषंगाने मला जाणवलेल्या विविध पैलूंचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.

अर्थमंत्र्यांचा निर्णय: शेअर बाजाराने गाठला उच्चांक, सर्वसामान्यांचाही फायदा

Reading Time: 2 minutesनेहमीच बेधडक, धक्कादायक पण सकारात्मक निर्णय घेणाऱ्या मोदी सरकारने कॉर्पोरेट क्षेत्रात धमाका करणारा निर्णय घेतला आहे. गोव्यामध्ये जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीआधी झालेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री सीतारमन यांनी, देशांतर्गत कंपन्या आणि नव्या देशांतर्गत उत्पादन कंपन्यांचा कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याचा अध्यादेश मंजूर झाल्याचं सांगितलं आहे. या निर्णयामुळे केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्रच नाही, तर सर्वसामान्यांच्या जीवनावरही याचा परिणाम होणार आहे. 

इन्कम टॅक्स रिफंड कधी आणि कसा मिळवाल?

Reading Time: 5 minutesआयकर परतावा भरून झाल्यावर आत अनेकजण रिफंडची रक्कम कधी जमा होणार, या विचारात असतील. अनेकदा कॅल्क्युलेशन चुकल्यामुळे किंवा घाईगडबडीत जास्तीचा ॲडव्हान्स टॅक्स भरला गेल्यास अथवा जादा टीडीएस कपात झाली असल्यास, आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करून ही जास्तीची रक्कम आयकर विभागाकडून करदात्याला परत मिळते. 

प्रमाणित वजावटीचे (Standard Deductions) काही नियम

Reading Time: 3 minutesव्यावसायिक लोकांना त्यांच्या व्यवसायाच्या अनुषंगाने कराव्या लागणाऱ्या अनेक प्रकारच्या खर्चांची सूट मिळते. छोट्या व्यापाऱ्यांना उलाढालीच्या ६ ते ८% हे उत्पन्न धरून, सल्लागार म्हणून व्यवसाय करणारे जसे डॉक्टर, वकील यांना ५० लाख रुपयांपर्यंत उलाढाल असल्यास, कोणत्याही प्रकारे हिशोब नोंदी काटेकोरपणे न ठेवता अर्धी रक्कम ही व्यवसायासाठीचा खर्च म्हणून दाखवता येतो. 

आधार क्रमांकाच्या सहाय्याने आता मिळवा पॅनकार्ड !

Reading Time: 2 minutesजुलै २०१९ ला जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक नवीन नियम प्रस्तावित करण्यात आले होते. करवसुली,  करबुडाव्यांना चाप, पारदर्शी व्यवहार ही प्रमुख उद्दिष्ट्ये डोळ्यासमोर ठेवून नियमांची आखणी करण्यात आली होती. आयकर विवरण पत्र म्हणजे आयटीआर (ITR) संदर्भात अनेक नवीन नियमांची भर पडली आहे. तसेच, पॅन आधार जोडणीही बंधनकारक करण्यात आली आहे.नवीन नियमांमुळे नागरिकांनी गोंधळून जायचे काहीच कारण नाही. कारण कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकांची गैरसोय होऊ नये याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. 

१ सप्टेंबरपासून बदललेले आयकराचे ८ महत्वपूर्ण नियम तुम्हाला माहिती आहेत का?

Reading Time: 2 minutesबँक नियमांपाठोपाठ आता करासंबंधित नवीन नियमांची अंमलबजावणीही सुरु करण्यात आली आहे. जुलै २०१९ च्या अर्थसंकल्पात करासंदर्भात काही नियमांमध्ये बदल करण्यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली होती. हे नियम संसदेत प्रस्तावितही करण्यात आले होते. परंतु आता हे बदल याच म्हणजेच सप्टेंबर २०१९  पासून लागू करण्यात आले आहेत.

महापूर आणि आयकर विवरणपत्रासाठीची (ITR) मुदतवाढ

Reading Time: 2 minutes३१ ऑगस्ट २०१९ ही आयकर विवरणपत्र दाखल करण्याची शेवटची तारीख आहे. परंतु सध्या ठिकठिकाणे आलेले महापूर आणि त्यामुळे विस्कळीत झालेले जनजीवन याचा विचार करता, किमान पूरग्रस्तांसाठी आयकर विवरणपत्र (ITR) भरून देण्यासाठी मुदतवाढ देणे आवश्यक होतं. सदर मुदत वाढवून देण्यासाठी कायदेशीर मागणीही करण्यात आली होती. परंतु त्याकडे सरकारकडून सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

अनुमानीत देयकर योजना

Reading Time: 3 minutesअधिकाधिक लोक प्रत्यक्ष करनिर्धारणाच्या कक्षेत यावेत आणि त्यांनी योग्य प्रमाणात कर भरून देशाच्या प्रगतीस हातभार लावावा, अशी सरकारची इच्छा आहे. विकसित देशांच्या तुलनेत भारतात प्रत्यक्ष कर देणाऱ्याची संख्या खूपच कमी आहे. तसे असण्याची अनेक कारणेही आहेत. 

आयटीआर: मुदतवाढ मिळाली आता तरी आळस झटकून ‘आयटीआर’ भरा 

Reading Time: 2 minutesसन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी आयटीआर दाखल करण्यासाठी ३१ जुलै ही अंतिम तारीख  होती. मात्र, काही करदात्यांना या मुदतीत आयटीआर फाइल करण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे करदात्यांकडून मुदत वाढवण्याची मागणी सातत्याने होत होती. ही मागणी विचारात घेऊन आयटीआर दाखल करण्यासाठीची मुदत वाढविण्यात आली आहे.