बँक नियमांपाठोपाठ आता करासंबंधित नवीन नियमांची अंमलबजावणीही सुरु करण्यात आली आहे. जुलै २०१९ च्या अर्थसंकल्पात करासंदर्भात काही नियमांमध्ये बदल करण्यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली होती. हे नियम संसदेत प्रस्तावितही करण्यात आले होते. परंतु आता हे बदल याच म्हणजेच सप्टेंबर २०१९ पासून लागू करण्यात आले आहेत.
१. वीजबिल व आयकर विवरणपत्र (आयटीआर):
- यावर्षी घेण्यात आलेला एक महत्वपूर्ण निर्णय म्हणजे ज्यांचे “वार्षिक वीजबिल” १ लाखापेक्षा जास्त असेल, अशा व्यक्तींनी आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये संबंधित व्यक्तीचे उत्पन्न करपात्र असो व नसो वर्षाला १ लाखांपेक्षा जास्त वीज बिल असल्यास आयटीआर दाखल करणे बंधनकारक आहे. जर संबंधित व्यक्तीकडे पॅन कार्ड नसेल तर आधार कार्ड वापरून आयटीआर दाखल करू शकतात.
२. पन्नास हजार रुपयांवरील व्यवहारांची माहिती:
- नियमानुसार सर्व बँका व वित्तीय संस्थांनी पन्नास हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांची माहिती आयकर खात्याला देणे अनिवार्य करण्यात आले होते.
- परंतु, नवीन नियमांनुसार करदात्याच्या खात्याची अपेक्षित विहित वित्तीय माहिती देणे बंधारकारक करण्यात आले आहे. यामुळे करदात्याने विवरणपत्रामध्ये छोट्या व्यवहारांची माहिती दिली आहे का नाही हे तपासणे प्राप्तिकर खात्याला शक्य होईल.
३. आधार- पॅन जोडणी (Aadhar- PAN Linking):
- आयकर कायद्यानुसार पॅन- आधार जोडणी अनिवार्य करण्यात आहे. दिलेल्या मुदतीमध्ये पॅन कार्ड व आधार कार्ड जोडणी केली नाही, तर संबंधित पॅन कार्ड “अवैध (invalid)” ठरवण्यात येणार होते. म्हणजेच सदर पॅन कार्डवरील सर्व व्यवहारही “अवैध” ठरविण्यात येणार होते.
- परंतु, १ सप्टेंबर २०१९ पासून या नियामामधील “अवैध” शब्द बदलून त्याजागी “निष्क्रिय (inoperative)” शब्द वापरण्यात येणार असल्याने, पॅन कार्डवर केलेले सर्व व्यवहार “वैध” असतील. या बदलामुळे अनेकांना दिलासा मिळाला आहे.
४. टीडीएस कपात:
- आयकर कायदा कलम १९४ एम नुसार व्यक्ती अथवा हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) यांनी; आर्किटेक, इंटेरिअर डिझायनर, ठेकेदार, कंत्राटदार वा तत्सम व्यावसायिक, केटरर, खेळाडू, कोच, कॉमेंटेटर, रेफ्री, फिजिओथेरपिस्ट, वकील, इत्यादींना कमिशन, ब्रोकरेज, किंवा सेवाशुल्काच्या स्वरूपात देण्यात येणारी रक्कम रु.५० लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर यासाठी ५% टीडीएस कपात करणे बंधनकारक आहे.
- यासाठी कर कपात खाते क्रमांक (TAN) असणे जरुरी नाही.
५. घर खरेदी व इतर सुविधा (Amenities):
- १ सप्टेंबरनंतर नवीन घर खरेदी करणाऱ्या खरेदीदाराला कार पार्किंग, सोसायटी हस्तांतरण, वीज व पाणी बिलासाठी देण्यात येणारी रक्कम, क्लब मेंबरशिप, सोसायटी मेंटेनन्स व अशा अन्य सुविधांसाठी भरण्यात येणाऱ्या रकमेवरही टीडीएस (TDS) भरावा लागणार आहे.
- तुमचे वार्षिक उत्पन्न रु. रक्कम रु.५० लाखांपेक्षा जास्त असेल, तरलाखांपेक्षा जास्त असेल, तर तुम्ही घराची डागडुजीसाठी (Renovation) केलेल्या खर्चावर तुम्हाला रक्कम ५% टीडीएस कपात करण्यात येईल.
६. आयुर्विमा आणि टीडीएस:
- कलम १०(१०डी) अन्वये ज्या आयुर्विमा योजनांच्या परताव्याची रक्कम करलाभास पात्र नसेल, अशा योजनांना कलम १९४ डीए नुसार १% टीडीएस भरावा लागत होता.
- आता टीडीएसची रक्कम १% वरून ५% करण्यात आली आहे.
७. बँक व्यवहार:
- कलम १९४एन अंतर्गत कोणत्याही बँक खात्यातून अथवा पोस्ट ऑफिसमधील खात्यातुन, एका वर्षाला एक कोटींहून अधिक रक्कम काढल्यास त्यावर २% टीडीएस आकारण्यात येईल.
- ह्या नियमाची अमंलबजावणी करताना १ एप्रिल २०१९ पासूनचे आर्थिक व्यवहार विचारात घेतले जातील.
८. रेल्वे तिकिटांवर सेवाशुल्क:
- रेल्वेच्या आयआरसीटीसी (IRCTC) च्या वेबसाईटवरून तिकीट बुकिंग केल्यास अतिरिक्त सेवा शुल्क भरावा लागणार आहे.
- या नियमानुसार नॉन एसी वर्गासाठी प्रतितिकीट रु. १५ तर एसी वर्गासाठी रु. ३० प्रतितिकीट आकारण्यात येणार आहे.
१ सप्टेंबर पासून बँकांच्या नियमांमध्ये होणारे महत्वपूर्ण बदल
पॅन कार्डच्या नियमांमधील ४ महत्वपूर्ण बदल
बँक व्यवहार, परदेशी सहली आणि वीज बिल ठरवणार तुमचा ‘आयटीआर’
(आपले मत किंवा माहितीचे इतर मुद्दे आम्हाला [email protected] वर जरूर कळवा. अर्थसाक्षरचे नवनवीन लेख एका क्लिकवर मिळण्यासाठी 8208807919 हा नंबर ‘अर्थसाक्षर‘ या नावाने सेव्ह करून ह्या नंबरवर ‘अपडेट’ (Update) असा व्हॉट्सॅप मेसेज करा.)
Disclaimer: आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घेण्यासाठी https://arthasakshar.com/disclaimer/ या लिंकवर क्लिक करा. आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: https://arthasakshar.com/ | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © https://arthasakshar.com | All rights reserved.
