राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) ही सरकार पुरस्कृत सामाजिक सुरक्षितता योजना आहे. सेवानिवृत्तीनंतर हमखास आणि नियमितपणे निवृत्तीवेतन मिळावे हा या योजनेचा हेतू आहे. १ एप्रिल २००४ नंतर सरकारी नोकरी स्वीकारलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना (संरक्षण विभागातील कर्मचारी वगळून) ही योजना सक्तीने लागू करण्यात आली आहे. या योजनेची (राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना) माहिती आपण यापूर्वी करून घेतली आहे.
अन्य पेन्शन योजनांच्या तुलनेत या योजनेत काही त्रुटी होत्या. त्या दुरुस्त करण्यात आल्या असून काही नवीन सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ही योजना पूर्वीपेक्षा अधिक आकर्षक झाली आहे.
हे महत्वाचे बदल कोणते? त्याचा आपण आढावा घेऊया.
- योजना वर्गणीत वाढ:
- सरकारी कर्मचारी किंवा आपल्या कामगारांसाठी ही योजना ऐच्छिकरित्या स्वीकारलेल्या खाजगी कंपन्या (कॉर्पोरेट मॉडेल) यांना त्यांच्या मूळ पगार + महागाई भत्ता यांच्या किमान १०% वर्गणी कर्मचारी व व्यवस्थापन यांच्याकडून प्रत्येकी भरली जात असे.
- १ एप्रिल २०१९ पासून यात सरकारने बदल केला असून आता व्यवस्थापनाचे योगदान मूळ पगार व महागाई भत्याच्या १४% एवढे राहील. मालकाला त्याच्या योगदानासाठी मिळणारी करसवलत आणि कर्मचाऱ्यांना मिळणारी करसवलत, निश्चित वयानंतर मिळणारे निवृत्तीवेतन व एकरकमी करमुक्त रक्कम हे या योजनेचे आकर्षण आहे.
- फंड मॅनेजरच्या संख्येत वाढ:
- योजना व्यवस्थापक म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांना (कॉर्पोरेट मॉडेल) तीन फंड मॅनेजरपैकी एकाची तर सर्वसाधारण व असंघटित क्षेत्रातील व्यक्तींना (ऑल सिटीझन मॉडेल) सहा फंड मॅनेजरपैकी एकाची निवड करता येत होती.
- आता या दोघांनाही ८ पैकी एका फंड मॅनेजरची निवड करता येईल. फंड व्यवस्थापनाने आपणास अपेक्षित कामगिरी न केल्यास त्यात बदल करता येऊ शकेल.
- योजनेतील समभागांच्या टक्केवारीत वाढ:
- या योजनेचे कार्य म्युच्युअल फंडच्या बॅलन्स योजनेनुसार असेल अशी रचना करण्यात आली आहे. यापूर्वी योजनेतील समभाग गुंतवणूक मर्यादा सरकारी कर्मचाऱ्यांना १५% तर सर्वसाधारण व्यक्तींना ५०% होती(Active choice). तसेच याच मर्यादेत समभाग गुंतवणुकीची मर्यादा ठरवण्याचे स्वातंत्र्य होते किंवा आपल्या जीवनचक्रानुसार (Life cycle) समभागात गुंतवणूक करण्याचे स्वातंत्र्य होते (Auto choice).
- यात आता जीवनचक्रानुसार २५%, ५०%, ७५% समभागात गुंतवणूक करण्याचा नवीन पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना तो ५०% तर इतरांना ७५% पर्यंत वाढवता येऊ शकतो. यामुळे समभाग टक्केवारी वाढल्याने परतावा मिळण्याची शक्यता वाढते.
- योजना पूर्तीतील २०% करप्राप्त रक्कम आता करमुक्त:
- योजनेच्या पूर्तीनंतर ४०% जमाराशीची पेन्शन योजना आणि ६०% रक्कम एकरकमी घेता येत असे. यातील एकूण रकमेच्या २०% रक्कम करप्राप्त होती आता ती करमुक्त करण्यात आली आहे.
- त्यामुळे आता यातील गुंतवणूक, वाढ आणि मुदतपूर्ती तिन्ही करमुक्त झाल्याने ही योजना पीएफ, पीपीएफ आणि ईएलएसइसच्या समकक्ष झाली आहे.
- योजनेतून करमुक्त उचल मिळण्याची सवलत:
- योजनेत तीन वर्षं पूर्ण करणाऱ्या सभासदास त्याच्या आणि मालकाच्या, जमा व लाभ रकमेच्या २५% रक्कम सुयोग्य कारणासाठी (लग्न, घरबांधणी, आजारपण, शिक्षण) काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
- पाच वर्षांच्या अंतराने एकूण तीनवेळा अशी रक्कम गरजेनुसार काढता येऊ शकेल ती पूर्णपणे करमुक्त असेल. यामुळे मोठा आकस्मित खर्च भागवता येऊ शकेल.
- किमान गुंतवणूक रकमेत घट:
- यातील टियर – १ खात्यात वार्षिक किमान रु. ६०००/- तर टियर -२ मध्ये वार्षिक किमान रु. २०००/- भरण्याचे बंधन होते.
- ही मर्यादा टियर -१ मधील कॉर्पोरेट खात्यास रु. ५००/- तर सर्वसाधारण खात्यास रु. १०००/- करण्यात आली असून टियर- २ मधील खात्यास रु. २५०/- इतकी कमी करण्यात आली आहे. यामुळे अधिकाधिक लोकांना हे खाते चालू ठेवणे सोपे जाईल.
- या प्रमाणे काही बदल करून सवलती देण्यात आल्याने ही योजना आता अधिक आकर्षक झाली आहे.
- अशा अन्य योजनांचा मिळणारा सध्याचा परतावा हा ‘पीएफ’मधून ८.६५%, ‘पीपीएफ’मधून ८% निश्चित आहे. ‘ईएलएसएस’मधून बाजार जोखमीसह १० ते १२% अपेक्षित आहे. तर गेल्या ३५ वर्षांहून अधिक वर्षात निर्देशांकापासून मिळालेला परतावा हा १४% हून अधिक असल्याने दीर्घकाळात चांगला परतावा या योजनेतून मिळू शकेल, अशी अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नसावी.
- याशिवाय यातील टियर-1 मधील गुंतवणूकीस कलम ८० सीसीडी-२ (Section 80CCD-2) नुसार ५० हजार रुपयांची अतिरिक्त करसवलत मिळत असल्याने ज्यांचे उत्पन्न अधिक आहे त्यांच्यासाठी, मिळणाऱ्या करसवलतींचा विचार करता, ही योजना अधिक फायदेशीर आहे.
- या योजनेवर पीएफआरडीए (PFRDA) या पेन्शन नियमकांचे लक्ष आहे. योजनेच्या व्यवहार नोंदी NSDL E Governance Infrastructure ltd व karvy computershare pvt ltd यांच्याकडे सुरक्षित आहेत.
- योजनेचा व्यवस्थापन खर्च अन्य योजनांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. या खात्यात कोणत्याही कमाल मर्यादेशिवाय गुंतवणूक करता येत असल्याने दीर्घकाळात मोठ्या प्रमाणात भांडवल उभारणी करण्यासाठी, मर्यादित जोखीम घेऊन गुंतवणूक करण्याचा निर्णयही घेता येईल. योजनेसंबंधीत सर्व व्यवहार एनपीएसच्या (NPS) अँपवर ऑनलाइन करता येतात.
– उदय पिंगळे
निवृत्ती नियोजनाची ११ महत्वाची कारणे,
कसे होईल १० लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त ?,
नववर्षासाठी ५ महत्वाचे गुंतवणूक पर्याय,
कलम ८०सी अंतर्गत करबचतीचे १० विविध पर्याय,
आपले मत किंवा माहितीचे इतर मुद्दे आम्हाला [email protected] वर जरूर कळवा. अर्थसाक्षरचे नवनवीन लेख एका क्लिकवर मिळण्यासाठी 8208807919 हा नंबर ‘अर्थसाक्षर’ या नावाने सेव्ह करून या नंबरवर ‘Hi’ असा व्हॉट्सॅप मेसेज करा.)
Disclaimer: आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घेण्यासाठी https://arthasakshar.com/disclaimer/ या लिंकवर क्लिक करा. आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: https://arthasakshar.com/ | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © https://arthasakshar.com | All rights reserved.
1 comment
I am employee of Maharashtra govt we have SC till docs account, how to convert this into nps account…