वाहनउद्योग, मंदी आणि दिवाळी

Reading Time: 2 minutes

सध्या मंदीचे वारे वाहत आहेत. दिवाळीचे दिवे जणू प्रकाश विसरले आहेत. भारतामध्ये वाहन खरेदी उद्योग मंदीची परिस्थिती अनुभवत आहे. अन्य उद्योग देखील याला अपवाद नाहीत. खरेदी कमी झाल्याने वित्तसंस्था आणि बिगर बँकिंग वित्त कंपन्यांना तोटा सोसावा लागत आहे.

आजची ‘मंदी’ आणि धोरणात्मक बदलांची संधी!

मंदीच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करताना अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी असे विधान केले की तरुण वर्गास आज गाडी खरेदी करावी वाटत नाही कारण ओला, उबेरच्या माध्यमामुळे त्यांना त्याची गरज वाटत नाही. त्यांच्या या तर्कसंगतीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या, तर काही उद्योगांमधील ज्येष्ठ व्यक्तींनी त्यांच्यावर टीकास्त्र देखील सोडले.
हे सर्व घडत असताना एक गोष्ट कोणाच्याही ध्यानीमनी आली नाही की काळ बदलत आहे. भूतकाळामध्ये रामबाण ठरणारे उपाय बदलत्या जीवनशैलीमुळे बाद ठरत आहेत. देशामधील व्यावसायिकांनी, व्यावसायिक गणित आणि मागणी – पुरवठ्याच्या सूत्रांना सोडविण्यासाठी पाटी पुस्तकाच्या नाही, तर आधुनिक संगणकाच्या माध्यमातून उत्तर शोधणे आवश्यक आहे.
या गोंधळामुळे अर्थमंत्र्यांच्या विधानाचा वैचारिक पातळीवरून विचार करण्याऐवजी अनेकांच्या टीकेच्या फोडणीवर टाकले गेले. म्हणूनच या विधानाचा ३६० अंशामध्ये विचार करण्याचे समाज माध्यमांनी टाळले किंवा राहून गेले.

कार घेताय? थांबा… आधी हे वाचा

जर्मनीमधील एका संशोधन संस्थेने जागतिक मंदीचा अभ्यास नुकताच पूर्ण केला आहे. या संशोधनामध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेस भेडसावणाऱ्या महत्वाच्या जोखमीचा विचार झाला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेस देखील ही जोखीम कशी हाताळायची याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.
संशोधन अहवालानुसार नवनिर्मित जोखीमीवर भूतकाळामधील औषधे उतारा देणार नाहीत, तर नव्या आयुधांचा विचार करणे गरजेचे आहे.

जर्मन संशोधनांमधून कोणते महत्वाचे धोके दृष्टोत्पत्तीस आले?

जगातील बहुसंख्य लोक वाहन खरेदी बंद करतील. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सुदृढ व सर्वसमावेशक होईल, त्यामुळे वैयक्तिक वाहन जवळ बाळगणे आणि त्याचा वापर करणे खूप खर्चिक आणि जिकिरिचे ठरेल. संशोधनामधील पाहणीनुसार अमेरिकेमध्ये ९५% प्रवासी वाहतूक सार्वजनिक वाहनातून केली जाईल.
वाहन निर्मितीमध्ये देखील क्रांती होत आहे. इलेकट्रीक वाहन निर्मिती मोठ्या प्रमाणात सुरु होईल व त्यांचा वापर वाढेल. त्यामुळे वाहतुकीवरील खर्चात मोठी कपात होईल, असा अनुमान आहे. पाहणी अहवालानुसार दूरध्वनीच्या किमतीचा जसा प्रवास झाला आहे, तशीच वाहतुकीच्या किमतीमध्ये अभूतपूर्व घट होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येईल.
संशोधन अहवालानुसार भविष्यामध्ये वाहने ही पुनर्वापरासाठी तयार झालेल्या स्टील मधून तयार केली जातील. त्यामुळे, स्टील बनविणाऱ्या कंपन्यांना देखील कठीण दिवस येतील.
इलेक्ट्रिक, स्वयंचलित वाहने ही एक मोठी क्रांती ठरणार आहे. आज इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग बॅटरीची किंमत व अंतर कापण्याची यंत्रणे अशा काही समस्या आहेत. परंतु, या संदर्भात होत असलेल्या प्रगतीमुळे या सर्व समस्यांना समाधानकारक उत्तरे मिळत आहेत. त्यामुळे, आजच्या १०,००० ते १२,००० सुट्या भागांऐवजी, इलेक्ट्रिक गाड्यांमध्ये सुमारे १८ सुटे भाग असतील. इलेक्ट्रिक वाहने ही संपूर्ण गॅरंटीसह येतील. त्यामुळे,परत वाहन खरेदीची गरज पडणार नाही. गाडीची किंमत देखील कमी होणार नाही.
या इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगांमधील क्रांतीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थांवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. वाहन उद्योग आणि सुटे भाग बनविणाऱ्या कंपन्या बंद कराव्या लागतील. याचा परिणाम सुट्या भागांसाठी कच्चा माल पुरविणाऱ्या कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती बिघडेल. या सर्व उद्योगांना पतपुरवठा करणाऱ्या कंपन्या, बँका डबघाईस येतील.
क्रूड ऑइल, पेट्रोल, डिझेल पुरवठ्याच्या व्यवसायातील कंपन्यांना देखील मागणी अभावी आर्थिक परिस्थिती खालवण्याचा प्रसंग येईल.
वाहन दुरुस्ती उद्योगही मोडीत निघेल. आजच्या वाहन उद्योगामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी नोकरी जाऊ शकते. वाहन खरेदी मंदावल्यामुळे या उद्योगास पतपुरवठा करणाऱ्या बँका व संस्थांना धंदा मिळणे दुरापास्त होईल.
सौर यंत्रणे, इलेक्ट्रिसिटी इ. कारणाने कोळसा, क्रूड ऑइल यांचा वापर कमी होईल. वातावरण स्वच्छ राहण्यास मदत होईल. वृक्षतोड थांबेल.
उपलब्ध कामगार यंत्र वाढल्याने कदाचित निवृत्तीचे वय देखील ५० पर्यंत कमी करावे लागेल. संशोधनाचा परिणाम वाहन उद्योगावरच नाही, तर अन्य उद्योग आणि जनजीवनावर देखील होईल.

कार खरेदीचा निर्णय? थांबा …. आधी हे वाचा – भाग २

सारांश: अर्थमंत्र्यांनी वाहन उद्योगामधील मंदीची केलेली कारणमीमांसा टवाळकीचा विषय झाला. परंतु, जर्मनीमधील संस्थेने केलेल्या संशोधनाने टीकाकारांना तोंडात बोट घालायला लावले आहे, असेच म्हणता येईल.

– सी.ए. चंद्रशेखर चितळे

(श्री.चंद्रशेखर चितळे चार्टर्ड अकाउंटंट असून दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंटस् ऑफ इंडियाचे सेंट्रल कौन्सिल सदस्य आहेत.)