Reading Time: 5 minutes

रु. २० लाख कोटी ?? हा खेळ आकड्यांचा…

रु. २० लाख कोटी ….

“मित्रहो, फक्त पाच, पाचच मिनिटं माझं ऐका…

मग मी तुम्हा सर्वांना एक अशी गोष्ट दाखवेन जी या आधी अख्या जगात कोणीही पाहिली नसेल आणि या नंतरही कोणालाही दिसणार नाही.”

खच्चुन भरलेल्या बसमधे आपल्या खणखणीत आवाजात एका पोरसवदा विक्रेत्याने आवाज दिला आणि गाडीत ‘पीन ड्रॉप सायलेन्स’ पसरला. आपल्या वकृत्वाच्या जोरावर पाच दहा मिनिटे कसल्याशा उत्पादनाची जाहिरात करुन शेवटी तो बसमधून उतरणार एवढ्यातच एका चुणचुणीत मुलाने या काकांना त्यांच्या दिलेल्या ‘प्रॉमिसची’ आठवण केली.

स्वावलंबी भारत ! २० लाख कोटींचं आर्थिक पॅकेजची पंतप्रधान मोदींची घोषणा

“थांब हं..” तो विक्रेता म्हणाला आणि त्याने पॅंटच्या खिशांतुन एक टप्पोरी फुगीर भुईमुगाची शेंग काढून मुलाला दाखविली..

ती फोडून आतील चार/पाच दाणे सर्वांना दाखवित पुढे तो म्हणाला, “नीट बघा, जगात कोणीही ‘हे’ दाणे आधी पाहिले नव्हते.”

नंतर क्षणार्धात सर्व दाणे त्याने स्वतःच्या तोंडात टाकले आणि आपल्या ‘प्रॉमिसचा’ दुसरा भागही पूर्ण करत तो बसमधून खाली उतरलाही.

त्या मुलाच्या वडिलांना नंतर मी म्हणालो, “पक्का सेल्समनच तो, शब्दात थोडीच अडकणार? दोष आपलाच की कधीकधी अपेक्षा वाढवून स्वतःची वंचना करुन घेतो.”

रु. २०,०००,०००,०००,००० च्या पॅकेजसंदर्भातील आपल्या मा.अर्थमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदांचे तीन भाग ऐकून काहीशी अशीच भावना मनात उमटली.

Economic Package: “आत्मनिर्भर भारत अभियान” महत्वाच्या घोषणा !

कोरोनामुळे येत असलेल्या आर्थिक अरिष्टांचा सामना करण्यात सर्वच प्रमुख अर्थव्यवस्थांचे धुरिण व्यग्र आहेत.
प्रत्येक मोठ्या देशाने मरगळलेल्या, मान टाकलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याकरिता उपाय योजना केल्या आहेत आणि आपला देश ही अर्थातच याला अपवाद नाही.
मा. पंतप्रधानांनी त्यांच्या संबोधनांत रु. २० लाख कोटी एवढ्या विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा करताच सर्व स्तरांमधून त्याचे स्वागत करण्यात आले.
मात्र काही वेळांतच या रु. २० लाख कोटी रकमेत सरकारच्या आधीच्या घोषणाच नव्हे, तर RBI ने आधीच केलेल्या ऊपायांची रक्कमही ( एकुण ७.५ लाख कोटी) अंतर्भुत असावी अशी शंका घेण्यात आली.
एखाद्या दणकेबाज सेलच्या जाहिरातीतील बारीक अक्षरांत लिहिलेलल्या एखाद/दोन शब्दांनी हिरमोड व्हावा तशी ऊत्साहाची पहिली लहर ओसरली.
जेव्हा जेव्हा ‘आर्थिक मंदीवर मात’ असा विषय असतो, तेव्हा अपरिहार्यपणाने ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांचा उल्लेख येतोच.
मंदीवर मात करण्याकारिता सरकारने खर्चांत वाढ करावी, करकपात करावी, रोजगार निर्मीती करुन मागणीला चालना मिळेल अशी धोरणे आखावी, अशा उपाययोजना या महाशयांनी मंदीच्या विकारावर सुचविल्या होत्या, ज्या आजही जगन्मान्य आहेत
आपले सरकारही असाच काहीतरी भव्य महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घेऊन येईल, अशी अपेक्षा होती.

Economic Package Day 2 : “आत्मनिर्भर भारत अभियान” विशेष घोषणा !

हे पॅकेज म्हणजे भारतीय आर्थिक धोरणांचा चेहरामोहरा बदलणारी, क्रांतीकारी स्वरुपाची योजनाअसेल, अशी अपेक्षा असताना, मा. अर्थमंत्र्यांनी पहिल्या तीन टप्यांत केलेल्या घोषणा पहाता अपेक्षाभंगाचे दुःखच नशीबी आले आहे.
- महामार्ग, सागरी महामार्ग, बंदरे, विमानतळ, दळणवळणाच्या अत्याधुनिक सुविधा यामध्ये मोठी गुंतवणूक करुन विकासाची पायाभूत साधने वाढविणे, परदेशस्थ गुंतवणुकीला आकर्षित करण्याचे दृष्टिने विषेष आर्थिक विभागांची निर्मिती (SEZ),
- प्रगत वैद्यकीय औषधे वा ऊपकरणे, अत्याधुनिक ईलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे वा त्यांच्या सुट्ट्या भागांची निर्मिती किंवा संशोधनाचे प्रकल्प

सध्याच्या काळांत खनिज तेलाच्या भावांतील घसरणीचा फायदा घेण्याच्या दृष्टिने देशांतील तेलाचा राखीव साठा वाढविण्याचे प्रयत्न आहेत. (मी वाचले की बहुतेक सर्व मोठे देश त्यांच्या ९०/१८० दिवसांच्या गरजेएवढा तेलाचा राखीव साठा बाळगून आहेत. मात्र भारताचा असा साठा देशाच्या 15 दिवसांच्या गरजेएवढाही नाही )
गेला बाजार देशांतील स्मार्ट सीटीज, सुवर्णचतुष्कोन प्रकल्प यासारखे आधी वाजत गाजत जाहीर केलेल्या प्रकपांचे पुनरुज्जीवन. यासंबंधी निर्णायक घोषणा व्हाव्यात, अशी आशा बाळगत असतानाच या सगळ्यापेक्षाही एक मोठा ‘कर्ज-मेळावा’ भरविला गेल्याचे जाणवले.

Economic package Day 3- “आत्मनिर्भर भारत अभियान” शेतीविषयक महत्वाच्या घोषणा !

मा. पंतप्रधानांच्या या घोषणेला ‘Stimulus’ म्हटले गेले होते. सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा (Reform), अर्थव्यवस्थेचे स्वरुप आमुलाग्र बदलणारी घटना (Game Changer) अशी विषेषणे माध्यमांमध्ये देण्यात आली होती, मात्र प्रत्यक्षात आवश्यक तेथे कर्ज पुरवठा करणे, ज्याला तांत्रिक भाषेत ‘Quantitative Easing’ म्हणता यावे, असाच काहीसा हा प्रकार होता.
कधी कधी तर हे अर्थखात्याचे सादरीकरण आहे की समाजकल्याण खात्याचे? अशी शंका यावी अशी स्थिती होती.
स्थलांतरितांना ३ वेळा खाणे पुरविणे, ५३ कोटी प्राण्यांचे लसीकरण, अशा काही ‘अभ्यासक्रमाच्या बाहेरच्या’ घोषणाही होत्या.
आर्थिक संकटांत सापडलेल्या निरनिराळ्या वर्गातील प्रत्येकाकरिता निश्चित असे निकष ठरवुन (उदा दारिद्र्यरेषेखालील वा अत्यल्प उत्पन्न गट ई.)
प्रत्येकाला एक ठराविक रक्कम, काही धनधान्य आणि जीवनाश्यक वस्तुंचा संच असे देऊन मुळ प्रश्न सोडविण्यापेक्षा दरवेळी समाजातील भटके, पांथस्थ, विस्थापित, मजूर, कामगार, शेतकरी, मच्छिमार, फेरीवाले, स्त्रीया आणि अशा प्रत्येक वर्गाकरिता वेगवेगळ्या तरतुदी आणि मग त्याला ओघाने कसल्याशा योजनेचे नाव, हे कशाला लागते?? हे मला अजुन समजलेलेल नाही. (तरी बरे, आपल्याकडे याच हेतूने आधीपासुनच असलेल्या नाबार्ड, सिडबी सारख्या संस्था, मनरेगा सारख्या योजना आहेतच)
आमच्या खेड्यांत महावितरणच्या खांबावर वायरींचे एवढे जंजाळ असते की बिघाड झालेल्या घराकडे गेलेली वायर नक्की कोणती, हे शोधण्यात त्या वायरमनचा तास जावा, तसेच या योजनांचे जळजंबाळ झाले आहे.
MSME अडचणींत होत्या, आहेत, एकदम मान्य. त्यांना पतपुरवठा करण्याबद्दलही प्रश्न नाही, परंतु त्यांना केवळ कर्ज उपलब्ध करुन देणे, हा समस्यानिवारणाचा एकमेव आणि शेवटचा उपाय असल्याचा अविर्भाव आणावा, हे अनाकलनीय आहे.
हे म्हणजे ‘लॉक-डाऊन’ने त्रस्त होऊन एखादा मित्र प्रचंड पायपीट करुन मदतीची अपेक्षा करीत माझ्याकडे यावा आणि माझा पुणेरीपणा दाखवित मी त्याला साधा चहा ही न पाजता “अलाण्या फलाण्या बॅकेत माझी ओळख आहे.. तेथील मॅनेजर तुला कर्ज देऊ शकेल, भेट त्याला, माझे नाव सांग..” असे सांगून वर माझ्याकडील बाटा ,टायटन वा अरविंदची डिस्काउंट कुपन्स देऊन, “ही घे आणि खरेदीवर तुला मस्त सूट मिळेल” असा शहाजोग सल्ला द्यावा, असेच काहीसे या पॅकेजमधून झाले आहे.

प्रोत्साहन पॅकेजचे भारतीय शेअर बाजारावरील परिणाम

सरकारने वीज बीलासारख्या खर्चात सूट देणे, लॉकडाऊनच्या काळांतील द्याव्या लागणाऱ्या पगारापैकी काही भार उचलणे, वस्तू विनिमय (GST), आयकर या प्रमुख अथवा डझनावारी अन्य करांत सूट देणे.
कच्चा माल पुरेसा व नियमित मिळेल याची हमी घेणे, निर्यातीस प्रोत्साहन, ई. बाबी भांडवल पुरवठ्यासोबतच करणे अधिक संयुक्तिक ठरले असते.
थेट ग्राहकपोयोगी वस्तुनिर्मिती करणाऱ्या MSME पेक्षाही आपल्या मालाच्या विक्रीकरिता मोठ्या ऊद्योगांवर अवलंबून MSME जास्त आहेत. जर बाजारांत मोठे ऊद्योग संकटांत असल्याने समोरुन ऊत्पादनाला उठाव नसेल, तर अशी मिळणारी कर्जे काय कामाची?
गेल्या केंद्रिय अर्थसंकल्पानंतर दिलेल्या १.४७ लाख कोटींच्या सवलतीच्या पॅकेजनंतर मोठ्या उद्योगांना मदत करणेसंबंधांत काही अपवाद वगळता मा अर्थमंत्र्यांनी मौन बाळगणेच पसंत केलेले दिसते.
सुक्ष्म, लघु, कुटिरोद्योगांनी मोठे व्हावे म्हणुन केलेले प्रयत्न स्वागतार्ह आहेत, मात्र त्याचेवेळी अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या मोठ्या उद्योगांच्या समस्या, गरजांकडेही लक्ष द्यायला नको काय??
MSMEज वाढवायच्या असतील, तर त्या ‘लाखांचा पोशिंदा’असे मोठे ऊद्योगही वाढायला, बहरायला हवे, याचे भान मा. अर्थमंत्री ठेवतील अशी आशा आहे.

जन धन, आधार कार्डची अपरिहार्यता ‘कोरोना’ संकटात सिद्ध

‘मला या २० लाख कोटींमधून काय मिळाले??’

हा प्रश्न गुगलवर सर्वाधिक विचारण्यात आलेला प्रश्न होता, असे माझा एक मित्र मला म्हणाला.
मी कुतुहलाने विचारले “मग काय उत्तर आले??”
“२० लाख करोड.. ईसमे १३ ( ‘तेरा’) झीरो है… माझा मित्र चेहऱ्यावरची रेषाही न हलवता म्हणाला.
आजूबाजूचे ‘वाली’ राजरोस लुबाडत असताना, आपल्याला कोणीही वाली नाही, हे या देशातील करदात्या मध्यमवर्गाचे दुखणे आणखी किती दिवस राहील, कोणास ठाऊक !

अर्थात या पॅकेजची काही चांगली बाजूही नक्कीच आहे..

या पॅकेजमध्ये सरकारने थेट खर्चाच्या योजना फार कमी प्रमाणात आखल्या आहेत.
यामध्ये अनेकदा सरकारने हमी देण्याची वा जामीनदाराची भुमिका घेतली आहे खरी, मात्र त्यापासून उद्भवणारी जोखीम ही या वर्षी वा लगेचच अंगावर येणारी नसल्याने सरकारचे वित्तीय तुटीचे गणित फारसे बिघडणार नाही, ही एक सकारात्मक बाजू आहे.
सरकारच्या खरेदीचे २०० कोटींचे आतील टेंडर आता स्थानिक MSME उद्योजकांना उपलब्ध होणार आहे. आता अशी टेंडर्स जागतिक पातळीवर खुली न करता ती स्थानिक उद्योजकांना दिली जातील ही एक उत्तम बाब आहे.
सरकार दरबारी प्रलंबित येणी, अगदी इन्कम टॅकस रिफंडसही येत्या ४५ दिवसांत परत देण्याची घोषणा उत्साहवर्धक आहे.
गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्या, गृहवित्त कंपन्या आणि सुक्ष्म वित्त संस्थांसाठी जाहीर केलेल्या पूर्ण /आंशिक पतहमी योजनांमुळे म्युचुअल फंडस समोरील ’Liquidity Mismatch’ ही मोठी समस्या कमी होण्यास मदत होईल. ( फ्रेंन्क्लिन टेंपल्टनच्या बंद योजनांना या घोषणेपासुन विशेष फायदा होऊ शकेल).
याशिवाय अन्य काही तरतुदींमुळे घरबांधणी, वीज वितरण, बॅंका याना फायदा होण्याची शक्यता आहे.