“एका घरावर एकदाच स्टॅम्प ड्युटी”च्या व्हायरल मेसेज मागचे सत्य

Reading Time: 3 minutes

“जुने घर विकताना आता स्टॅम्प ड्युटी लागू होणार नाही.”

“एका घरावर एकदाच स्टॅम्प ड्युटी.”

अशा हेडलाईन दिसल्यावर त्यामध्ये लिहिलेली बातमी व्यवस्थित वाचून त्याचा अर्थ समजून न घेता अनेकांनी, “जुन्या घराची विक्री स्टॅम्प ड्युटी फ्री करता येणार”, असा गैरसमज करून घेतला. परंतु प्रत्यक्षात परिस्थिती मात्र वेगळीच आहे.

स्वतःच घर हे सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यातलं एक महत्वाचं स्वप्न असतं. वाढती महागाई, घरांचे वाढलेले दर या साऱ्याचे आव्हान स्वीकारूनही सर्वसामान्य माणूस आपलं घराचं स्वप्न पूर्ण करण्याचं आटोकाट प्रयत्न करत असतो.
अशा परिस्थितीत अशा प्रकारच्या ‘हेडलाईन’ वाचून काही माणसं इतकी खुश होतात की संपूर्ण बातमी व्यवस्थित वाचून ती समजून घेण्याच्या मनस्थितीतच नसतात. याचा परिणाम म्हणजे संबंधित बातमीचा आपल्याला हवा तो अर्थ काढून गैरसमज करून घेतला जातो.
नेमकं हेच या बातमीसंदर्भातही घडलं. संपूर्ण बातमी न वाचता अथवा त्याचा अर्थ समजून न घेता, ‘जुने घर विकताना आता स्टॅम्प ड्युटी लागू होणार नाही’ अथवा ‘एका घरावर एकदाच स्टॅम्प ड्युटी’, अशा प्रकारच्या पोस्ट्स सोशल मीडियावर फिरू लागल्या.
मात्र यासंदर्भात कायदेतज्ञांचे मत मात्र वेगळेच आहे. त्यामुळे कायदेतज्ञांशी चर्चा केल्याशिवाय अथवा अपुऱ्या महिती अभावी कुठलाही गैरसमज करून घेऊ नका अथवा पसरवू नका.

काय आहे हायकोर्टाचा निर्णय?

लाजवंती गोधवानी यांनी त्या सह मालकीदार (Co owner) असलेल्या ताहनी हाईट्स CHS, येथील ३३०० स्के. फुटच्या फ्लॅट संदर्भात २००८ साली दाखल केलेल्या केस संदर्भात हा निकाल देण्यात आला.
लाजवंती यांच्या दिवंगत वडिलांनी सदरचा फ्लॅट १९७९ साली रु. १०/- स्टॅम्प ड्युटी देऊन खरेदी केला होता. परंतु या व्यवहाराची नोंदणी (Registration) करण्यात आलेली नव्हती.
त्यानंतर हा फ्लॅट उद्योगपती श्री. विजय जिंदाल यांना रु. ३८ कोटी या रकमेस लिलावमध्ये विकण्यात आला.
परंतु सदरच्या व्यवहाराची हस्तांतरण प्रक्रिया १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी आधीच्या व्यवहाराच्या अपुऱ्या स्टॅम्प शुल्काच्या (Insufficiently stamped anterior title) कारणास्तव नोंदणी कार्यालयाकडून नाकारण्यात आली व नवे दर आणि दंड भरणे गरजेचे आहे, असे सांगण्यात आले.
त्यानंतर हाय कोर्टाने नोंदणी कार्यालयाला दिलेल्या आदेशानुसार सदरचा व्यवहार ३० नोव्हेंबर रोजी नोंदणीकृत (Registered) करण्यात आला.
त्यानंतर ६ डिसेंबर रोजी हाय कोर्टाकडून स्टॅम्प ऑथॉरिटीजना नोटीस जारी करण्यात आली.
जी. शहा काऊन्सिल आणि अजय पाणीकर काऊन्सिल यांनी, “या कागदपत्रांच्या स्वीकृतीचा अर्थ, जुन्या व्यवहाराच्या कागदपत्रांसाठी स्टॅम्पची गरज नाही, असा आहे का?” असा प्रश्न उपस्थित केला.
यासंदर्भात स्टॅम्प ऑफिसकडून संबंधित नियमांचा कोणताही ठोस पुरावा सादर करण्यात आला नाही. त्यामूळे हाय कोर्टाने दिलेल्या निर्णयात असे म्हटले आहे की, “संबधित केसमधील पूर्वीचे नियम स्पष्ट नसल्यामुळे, काल्पनिक गृहितकांच्या अथवा सद्य नियमांच्या आधारे भूतकाळात झालेल्या व्यवहारांबाबत निर्णय घेता येत नाही.”
या निकाला प्रमाणे मुंबईतील पूर्वी केलेल्या व्यवहारांवर जर स्टॅम्प ड्यूटी दिली नसेल (कारण त्या काळी स्टॅम्प ड्यूटी लागू केली गेली नव्हती) तर आज त्या जुन्या व्यवहारावर स्टॅम्प देणे बंधनकारक नाही.

हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. कारण अशी अनेक जुनी घरे आहेत ज्यांचे करार पुरेसे मुद्रांकित किंवा नोंदणीकृत केलेले नाहीत. त्यामुळे अशा घरांची विक्री करतेवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सध्याचा दर आणि दंड आकाराला जातो. या आदेशामुळे अशा चुकीच्या पद्धतींचा अंत होईल’, अशी प्रतिक्रिया वकीली विश्वातून उमटत आहे.
सदर केसमधील फ्लॅटचा प्रथम व्यवहार झाला त्यावेळी स्टॅम्प ड्यूटी कायदा लागू करण्यात आलेला नसल्याने सदरच्या फ्लॅटच्या जुन्या व्यवहारावर स्टॅम्प देणे बंधनकारक नव्हते.
परंतु आजच्या मार्केट रेट प्रमाणे, आज जर तो फ्लॅट/ मालमत्ता नव्याने दुसर्‍या व्यक्तीला विकायची असल्यास सद्य कायद्याप्रमाणे आजच्या रेट प्रमाणे लागू असणारी स्टॅम्प ड्यूटी भरावीच लागेल.
कोर्टाची भाषा अथवा कायद्याची भाषा (Legal language) ही काहीशी क्लिष्ट असते. त्यामुळे ती समजायला थोडीशी कठीण असते. म्हणूनच कायद्याचे नियम, कोर्टाचे निर्णय काळजीपूर्वक व्यवस्थित वाचून मगच त्याचा अर्थ समजून घ्यावा. ‘हाय कोर्टाच्या’ निर्णयाचे वरवर वाचन केल्यास बहुतांश वेळा या निर्णयांचा अर्थ समजत नाही अथवा चुकीचा अर्थ लावला जातो.
तेव्हा हे निर्णय वाचून कोणताही अर्थ काढण्यापेक्षा अथवा ऐकिवातील बातमीवर अथवा सोशल मिडीआयवरच्या पोस्ट वाचून त्या फॉर्वर्डस करण्याआधी त्यासंदर्भातील सत्यासत्यता कायदेतज्ञांशी बोलून अथवा चर्चा करून पडताळून घ्या.

(चित्रसौजन्य: https://bit.ly/2scARGU )