Browsing Tag

अर्थसंकल्प

34 posts

आर्थिक नियोजन – भाग २

Reading Time: 3 minutes शनिवारी केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी सादर केला. अर्थसंकल्पाची सोप्या शब्दातील व्याख्या करताना सरकारला मिळणारा कररूपी महसूल म्हणजे उत्पन्नातून भविष्यकालीन होऊ घातलेल्या खर्चाचा आराखडा. येणारा रुपया व जाणारा रुपया यांचा ताळेबंद म्हणजेच “अर्थसंकल्प” होय. बहुतेकवेळा मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा अंदाजित खर्च मोठे असल्यामुळे वित्तीय तूट वाढते. परिणामी सरकारला कर्जे उचलून खर्चांची पूर्तता करावी लागते.

Budget 2020 : आयकर संबंधित तरतुदींचे विश्लेषण

Reading Time: 4 minutes २०१९-२० साठी वैयत्तिक कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा रु २.५ लाख आहे. परंतु रु. ५ लाख पर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना खास करमाफी उपलब्ध आहे. त्यामुळे, रु ५ लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यास आयकर भरावा लागत नाही. कमाल करमुक्त उत्पन्नाची रक्कम रु २.५ लाख सारखीच राहीली आहे. परंतु अर्थसंकल्पामध्ये  वैयत्तिक कर दरांची योजना आहे, त्यामुळे सवलतींचे दरांचा लाभ घ्यायचा असल्यास, करदात्याला करमुक्त उत्पन्न वजावरींना मुकावे लागेल.

Budget 2020 : २०२० च्या अर्थसंकल्पामधील काही महत्वपूर्ण घोषणा

Reading Time: 2 minutes आज संसदेमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने काही महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या दरम्यान बोलताना, “करदात्यांसाठी चार्टर हा आता कायद्याचा भाग असेल, यापुढे करदात्यांचा कोणत्याही प्रकारे छळ होणार नाही”, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. 

Budget 2020 : सर्वेक्षण अहवालातील महत्वाच्या १५ गोष्टी

Reading Time: 2 minutes आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत ३१ जानेवारी २०२० रोजी मांडण्यात आला. यामध्ये अर्थव्यवस्थेसंबंधी विविध आकडेवारी मांडण्यात आली आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी ६ ते ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सरकारने चालू वित्तवर्षासाठी म्हणजे आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये जीडीपी दर ५ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. पुढील वर्षी म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये तो ६ ते ६.५ टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज मांडण्यात आला आहे.

Budget 2020 : देशाचा आर्थिक सर्व्हे म्हणजे काय?

Reading Time: < 1 minute आर्थिक सर्व्हेक्षण हा अर्थ मंत्रालयाचा महत्वाचा अहवाल आहे व अर्थव्यवस्थेचा अधिकृत अहवाल समजला जातो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा सर्व्हे दोन्ही सभागृहात सादर केला जातो.

Budget 2020: केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या १० खास गोष्टी

Reading Time: < 1 minute स्वातंत्र्यापूर्वी भारताचे बजेट ब्रिटीश राजघराण्यापुढे सादर केले जात असे. स्वातंत्र्यानंतर पहिला अंतरिम अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी पहिले अर्थमंत्री आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी, तर प्रजासत्ताक भारताचा पहिला अर्थसंकल्प जॉन मथाई यांनी सादर केला होता.

अर्थज्ञान: रोजच्या वापरतल्या काही महत्वाच्या शब्दांचे अर्थ – भाग १

Reading Time: < 1 minute जगातील प्रत्येक देशाची अर्थव्यवस्था वेगवेगळी असते. देशाचा सर्वागीण विकास करायचा असेल तर, देशाची अर्थव्यवस्था चांगली असणे असणे अत्यंत आवश्यक किंबहुना त्यावरच देशाची प्रगती अवलंबून असते. रोजच्या वापरात, बातम्यांमध्ये, वर्तमानपत्रात वारंवार वापरल्या जाणाऱ्या काही महत्वाच्या संज्ञांचे अर्थ अनेकांना माहिती नसतात. या शब्दांचे अर्थ समजावण्याचा प्रयत्न या लेखाद्वारे  करत आहोत. 

१ सप्टेंबरपासून बदललेले आयकराचे ८ महत्वपूर्ण नियम तुम्हाला माहिती आहेत का?

Reading Time: 2 minutes बँक नियमांपाठोपाठ आता करासंबंधित नवीन नियमांची अंमलबजावणीही सुरु करण्यात आली आहे. जुलै २०१९ च्या अर्थसंकल्पात करासंदर्भात काही नियमांमध्ये बदल करण्यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली होती. हे नियम संसदेत प्रस्तावितही करण्यात आले होते. परंतु आता हे बदल याच म्हणजेच सप्टेंबर २०१९  पासून लागू करण्यात आले आहेत.

पॅन कार्डच्या नियमांमधील ४ महत्वपूर्ण बदल

Reading Time: 2 minutes प्रत्येक भारतीय नागरिक, संस्था, कंपनी यांच्यासाठी पॅन कार्ड हे महत्वाचे कागदपत्र आहेच पण आयकर विभागासाठीही करदात्यांचे पॅन कार्ड खूप महत्वाचे कागदपत्र आहे. आजकाल जवळपास सर्वच व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड बंधनकारक आहे. त्यामुळे आयकर विभागाला या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे व त्याद्वारे करदायित्व तपासणे सहज शक्य होऊ शकते. २०१९ च्या अर्थसंकल्पात पॅन कार्डच्या नियमांमध्ये बदल करण्यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली आहे. या बदलांना संसदेत मंजुरी मिळणे बाकी आहे परंतु ते विचाराधीन असल्याने लवकरच हे बदल लागू करण्यात येतील.  

बँक व्यवहार, परदेशी सहली आणि वीज बिल ठरवणार तुमचा ‘आयटीआर’

Reading Time: 2 minutes कर हा शासनाच्या उत्पन्नाचा सर्वात महत्वाचा मार्ग आहे. आपला कर प्रामाणिकपणे भरणे हे प्रत्येक करदात्याच्या कर्तव्य आहे. अर्थात कायदेशीर मार्गाने करबचत करणाऱ्या गुंतवणूक पर्यायांचा वापर करणे हा गुन्हा नाही तर अधिकार आहे. परंतु बेकायदेशीर मार्गाने काहीतरी जुगाड करून करदायित्व टाळणाऱ्या तमाम ‘करबुडव्यांना’ चाप बसण्यासाठीच्याउपाययोजना करून, त्यांना ताळ्यावर आणण्याच्या दृष्टीने  या अर्थसंकल्पातही तरतूद करण्यात आली आहे.