Browsing Tag
जीएसटी
19 posts
काय आहे बांधकाम व्यवसायाच्या आर्थिक पॅकेजची वस्तुस्थिती?
Reading Time: 6 minutes आपल्याला आत्तापर्यंत पूरग्रस्तांसाठी वाटलेली अन्नाची पॅकेज, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सहाव्या वेतन आयोगाची किंवा सातव्या वेतन आयोगाची पॅकेज माहिती आहेत. आपल्याला संचालक मंडळाला मिळणाऱ्या समभाग किंवा भागभांडवलाचं पॅकेज माहिती असतं. अगदी अमेरिकेनी इतर देशांना दिलेल्या मदतीचं पॅकेजही माहिती असतं. त्याशिवाय, आपल्याला शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचं पॅकेज माहिती असतं, कर्जबाजारी झालेल्या कृषी व्यवसायामुळे त्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या दररोज येत असतात. पण रिअल इस्टेटसाठी (म्हणजे बांधकाम व्यावसायिकांसाठी, किमान मला तरी असं वाटतं) पॅकेज हे आपण कधीच ऐकलं नव्हतं, नाही का?
शेअरबाजार – गावा अर्थसंकल्प आला….
Reading Time: 3 minutes मध्यम व लघु आकाराच्या कंपन्यांवरील कर कमी केल्याचा फायदा म्युच्युअल फंडसच्या स्माल किंवा मिडकॅप (Small / Midcap) योजनांना होण्याची शक्यता आहे. CPSE, Govt. ETF यांचा अंतर्भाव करबचतीकरिता पात्र योजनांमध्ये केल्याने अशा योजनांकरिता पात्र समभागांच्या भावांमध्येही याचे सकारात्मक प्रतिबिंब दिसु शकेल.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण
Reading Time: 2 minutes हे निवडणूक वर्ष असल्याने १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा हंगामी अर्थसंकल्प होता. यापूर्वी कोणत्याही सरकारने हंगामी अर्थसंकल्पात महत्वाच्या तरतुदी केल्या नाहीत. मात्र लोकनियुक्त सरकारवर असे कायदेशीर बंधन नसल्याने, संसदीय परंपरांना छेद देऊन यापूर्वीच्या सरकारने अनेक सोईसवलती देऊ केल्या होत्या. याशिवाय यासाठी लागणारा पैसा कसा उभा करणार यासाठी कोणतीही करआकारणी सुचवली नव्हती. प्रचंड बहुमताने निवडून आलेल्या सरकारपुढे यातील सवलती रद्द करणे, अधिक नवीन सवलती देणे किंवा नवी करवाढ करणे याचा समतोल साधणे हे नव्या सरकारपुढे आव्हान होते. सवलती मिळाव्यात म्हणून अनेक गट सक्रिय झाले होते. या सर्वांचे समाधान होईल, असे काही करता येणे अशक्य होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वर्षीचा अंतिम अर्थसंकल्प ५ जुलै २०१९ रोजी सादर केला.
२०१९ च्या अर्थसंकल्पातील ३० महत्वपूर्ण घोषणा
Reading Time: 3 minutes दरवर्षी दिसणाऱ्या लाल सुटकेस मधून दिमाखात आगमन करणारा अर्थसंकल्प यावर्षी पहिल्यांदाच लाल कपड्यात गुंडाळलेला होता. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भाग, गरीब जनता, सामान्य करदाते, परकीय गुंतवणूक, डिजिटलायझेशन अशा मुद्द्यांवर भर देण्यात आला असून, सर्वसामान्य करदात्यांवरचा कराचा बोजा कमी करून श्रीमंत करदात्यांना अधिक कर आकारण्यात येणार आहे. याद्वारे सामाजिक असमतोल सुधारण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पाद्वारे करण्यात आला आहे.
जीसटी, बांधकाम व्यवसाय आणि घरांच्या किंमती
Reading Time: 6 minutes घरासारखं महाग उत्पादन खरेदी करताना व आपण जेव्हा परवडणाऱ्या घरांविषयी बोलतो तेव्हा प्रत्येक रुपया महत्वाचा असतो. अशावेळी जीएसटीचे लाखो रुपये वाचत असतील तर ग्राहक तयार घरच (बांधकाम पूर्ण झालेले) खरेदी करेल. असं करून आपण रिअल इस्टेट उद्योगाचा कणाच मोडत आहोत, कारण विकासकांना पैसा कुठून मिळेल? बँका जमीनी खरेदी करण्यासाठी कर्ज देणार नाहीत व ग्राहक जीएसटी वाचवण्यासाठी बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांकडे पाहणार नाहीत.
१ फेब्रुवारी २०१९ पासून लागू होणाऱ्या जीएसटीतील महत्त्वपूर्ण सुधारणा
Reading Time: 2 minutes नुकतेच अर्थमंत्र्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प जाहीर केला. त्यामध्ये जीएसटीच्या तरतुदींचा जास्त संदर्भ नव्हता. परंतु जीएसटीच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आधीच प्रस्ताव केलेला होता आणि त्यातील बऱ्याच तरतुदी १ फेब्रुवारी पासून लागू होणार होत्या. खूप करदात्यांना त्याबद्दल माहिती नाही, तर आज आपण त्याबद्दल चर्चा करूया.
करदात्यांच्या वर्तणुकीवर कर विभागाचे बारीक लक्ष?
Reading Time: 2 minutes कोपरखळी म्हणजे काय तर कोणाचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी केलेली कृती. फेसबुकवर जसं ‘पोक’चा पर्याय असतो, ज्याचा उपयोग काय हे कित्येक जणांना माहिती नसतो. पोक करणे म्हणजेच कोपरखळी मारणे. लक्ष वेधून घेणे. भारतीय कर तसेच महसूल विभागानेही आता नवीन पद्धतीचा आणि उपाययोजनांचा वापर करून करदात्यांना विशेष करून बेजबाबदार करदात्यांना कोपरखळी मारली आहे.