Browsing Tag

tax

51 posts

शेअरबाजार – गावा अर्थसंकल्प आला….

Reading Time: 3 minutes मध्यम व लघु आकाराच्या कंपन्यांवरील कर कमी केल्याचा फायदा म्युच्युअल फंडसच्या स्माल किंवा मिडकॅप (Small / Midcap) योजनांना होण्याची शक्यता आहे. CPSE, Govt. ETF यांचा अंतर्भाव करबचतीकरिता पात्र योजनांमध्ये केल्याने अशा योजनांकरिता पात्र समभागांच्या  भावांमध्येही याचे सकारात्मक प्रतिबिंब दिसु शकेल.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण

Reading Time: 2 minutes हे निवडणूक वर्ष असल्याने १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा हंगामी अर्थसंकल्प होता. यापूर्वी कोणत्याही सरकारने हंगामी अर्थसंकल्पात महत्वाच्या तरतुदी केल्या नाहीत. मात्र लोकनियुक्त सरकारवर असे कायदेशीर बंधन नसल्याने, संसदीय परंपरांना छेद देऊन यापूर्वीच्या सरकारने अनेक सोईसवलती देऊ केल्या होत्या. याशिवाय यासाठी लागणारा पैसा कसा उभा करणार यासाठी कोणतीही करआकारणी सुचवली नव्हती. प्रचंड बहुमताने निवडून आलेल्या सरकारपुढे यातील सवलती रद्द करणे, अधिक नवीन सवलती देणे किंवा नवी करवाढ करणे याचा समतोल साधणे हे नव्या सरकारपुढे आव्हान होते. सवलती मिळाव्यात म्हणून अनेक गट सक्रिय झाले होते. या सर्वांचे समाधान होईल, असे काही करता येणे अशक्य होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वर्षीचा अंतिम अर्थसंकल्प ५ जुलै २०१९ रोजी सादर केला.

२०१९ च्या अर्थसंकल्पातील ३० महत्वपूर्ण घोषणा

Reading Time: 3 minutes दरवर्षी दिसणाऱ्या लाल सुटकेस मधून दिमाखात आगमन  करणारा अर्थसंकल्प यावर्षी पहिल्यांदाच लाल कपड्यात गुंडाळलेला होता. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भाग, गरीब जनता, सामान्य करदाते, परकीय गुंतवणूक, डिजिटलायझेशन अशा मुद्द्यांवर भर देण्यात आला असून, सर्वसामान्य करदात्यांवरचा कराचा बोजा कमी करून श्रीमंत करदात्यांना अधिक कर आकारण्यात येणार आहे. याद्वारे सामाजिक असमतोल सुधारण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पाद्वारे करण्यात आला आहे. 

अर्थसंकल्प – अंतरिम अर्थसंकल्प (हंगामी) अर्थसंकल्प म्हणजे काय?

Reading Time: 2 minutes राज्यघटनेच्या कलम ११२ प्रमाणे संपूर्ण अर्थसंकल्प व कलम ११६ प्रमाणे हंगामी अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जातो. सत्ताधारी पक्ष पुढील आर्थिक वर्षात सत्तेत राहणार असेल तर पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जातो. परंतु सरकारची मुदत संपत आली असेल तर सरकार “लेखनुदान” (Votes on Account) सादर करते. यामध्ये जमाखर्चाचा तपशील असतो. संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करायचा अधिकार सत्ताधारी सरकारला असतो.

परदेशातील उत्पन्नावरील दुहेरी कर आकारणी कशी टाळाल?

Reading Time: 2 minutes एखाद्या देशातील रहिवासी व्यक्ती जर दुसऱ्या देशातून उत्पन्न मिळवत असेल तर त्या व्यक्तीला मिळणाऱ्या उत्पन्नावर दोन्ही देशातून कर आकारणी होऊ शकते. साहजिकच या दुहेरी कर आकारणीमुळे करदात्यावर अन्याय होऊन त्याचं नुकसान होतं. यालाच परकीय कर क्रेडिट (Foreign Tax Credit) असे म्हणतात. परकीय कर क्रेडिट हे जागतिक उत्पनाशी निगडित आहे.दोन्ही देशांच्या करप्रणालीनुसार दुहेरी कर भरायला लागून करदात्याचे नुकसान होऊ नये या कारणास्तव आयकर कायदा १९६१, कलम  ९० व कलम ९१ मध्ये परकीय कर क्रेडिटसाठी संदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे.

गुंतवणूक कुठे, कधी व कशासाठी?

Reading Time: 3 minutes सर्व अर्थसाक्षर वाचकांना आता थोडं का असेना हायसं वाटत असेल. कारण कर वाचवा, कर वाचवा असे सारखे येणारे मेसेजेस आणि फोन कॉल्स आता बंद झाले असतील. आर्थिक स्वयंशिस्त असणारे किंबहुना त्याहूनही नसणारे सल्लागार समाज माध्यमातून किती तरी मोठया प्रमाणात ह.भ.प. असल्यासारखे प्रबोधन करत असतात. या समाज माध्यमी मंडळीच बर असतं पहिली पोस्ट राजकीय विषयावर, दुसरी दुष्काळावर, तिसरी प्रेरणादायक चित्रफितीची आणि मग एखादी आर्थिक गुंतवणुकीची… जनजागृती केल्याचं तेवढंच समाधान मिळतं एवढीच यांची शुद्ध भावना.
TDS

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

विक्रीकर विभागातर्फे सेटलमेंटची संधी

Reading Time: 3 minutes केंद्र शासनाने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जुने वाद, विवाद मिटविण्यासाठी आयकर व सेवाकरात योजना आणली आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने ७ एप्रिल २०१६ रोजी विक्रीकर विभागात येणारे सर्व कर कायदे व त्याच्याशी निगडीत विषयांवरील जुने वाद, विवाद व तंटे मिटविण्यासाठी स्वतंत्र बिल आणले आहे. या कायद्याचे नाव राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र सेटलमेंट ऑफ अरिअर्स इन डिस्प्युट अ‍ॅक्ट २०१६’ असे ठेवले आहे. याचा अर्थ शासन सर्व जुन्या थकीत लवादांना निकाली लावण्याच्या व पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात आहे, ज्यामुळे वर्षानुवर्षे चालणारे वाद व विवाद कमी होतील व शासनाला महसूलही मिळेल व लवादांचा वरील होणारा शासनाचा खर्चही कमी होईल. परंतु करदाते या केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांना किती प्रतिसाद देतील हे पाहू या!
Arthasakshar आयकर नोटीस

विविध आयकर नोटीस आणि त्यांचे अर्थ

Reading Time: 4 minutes आयकर परतावा दाखल केल्यानंतरही करदात्याला विविध नोटीस मिळू शकतात. अनेकदा मिळालेल्या नोटीसेचा अर्थ माहित नसल्याने करदाता गोंधळात पडतो. अशावेळी वाटणारी चिंता आणि गोंधळ  टाळण्यासाठी विविध आयकर नोटीस आणि त्यांची माहिती असणे गरजेचे आहे. आयकर विभाग खालील प्रकारच्या नोटीस जारी करू शकते.

करदात्यांच्या वर्तणुकीवर कर विभागाचे  बारीक लक्ष?

Reading Time: 2 minutes कोपरखळी म्हणजे काय तर कोणाचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी केलेली कृती. फेसबुकवर जसं ‘पोक’चा पर्याय असतो, ज्याचा उपयोग काय हे कित्येक जणांना माहिती नसतो. पोक करणे म्हणजेच कोपरखळी मारणे. लक्ष वेधून घेणे. भारतीय कर तसेच महसूल विभागानेही आता नवीन पद्धतीचा आणि उपाययोजनांचा वापर करून करदात्यांना विशेष करून बेजबाबदार करदात्यांना कोपरखळी मारली आहे.