Indian agricultural export
सलग तीन वर्षे शेतीमालाचे चांगले उत्पादन घेतलेल्या भारताला त्या मालाच्या निर्यातवाढीची गरज आहे. युक्रेन – रशिया युद्धामुळे ती संधी भारताला मिळते आहे. या निर्यातीतून शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा येऊन ग्रामीण भागातील मागणी वाढल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीला त्याचा मोठाच हातभार लागणार आहे.
रशिया आणि युक्रेन युद्ध कधी थांबेल, हे कोणीच सांगू शकत नाही. त्यामुळे जगाची आर्थिक स्थिती अस्थिर झाली आहे. भारतालाही या युद्धाचा फटका बसलाच आहे. विशेषतः युद्धामुळे तेलाच्या किंमती भडकल्यामुळे इतर देशांप्रमाणेच देशातील महागाईत भर पडली आहे. भारतातील इंधनाचा वापर जगात तिसऱ्या क्रमांकाचा आहे. असे हे ८५ टक्के इंधन भारताला आयात करावे लागते. हे सर्व व्यवहार डॉलर्समध्ये होत असल्याने परकीय चलनाचा सर्वाधिक साठा इंधनासाठी वापरावा लागतो. अशावेळी हा साठा पुरेसा नसेल, तर देशाची मोठी आर्थिक कोंडी होऊ शकते. पण सध्या भारताकडे तो विक्रमी म्हणता येईल असा म्हणजे ६०० अब्ज डॉलरच्या घरात असल्याने इंधनाचे दर वाढूनही त्याची आयात आपण नियमितपणे करू शकलो. इतर देशांत इंधनाची टंचाई निर्माण झाली आहे, तशी काही वेळ भारतावर आली नाही. अर्थात, त्याचे दर किती वाढतील, हे सांगणे अवघड आहे. रशियाकडून कमी भावात इंधन मिळण्याची एक शक्यता आहे. ते मिळाल्यास तो ताण काही प्रमाणात कमी होईल.
हेही वाचा – National Land Monetisation Corporation : एनएलएमसी म्हणजे काय? जाणून घ्या त्यांची कार्ये आणि धोरणे
युक्रेन, रशियाची निर्यात थांबली
गेल्या दोन तीन दशकात जागतिकीकरणाचा वेग वाढला असल्याने एका युद्धाचे जगावर किती व्यापक परिणाम होऊ शकतात, हे जगाला पाहायला मिळाले. काही देशांना मोठा तोटा सहन करावा लागतो. तर काही देशांना अशा वेळी फायदाही होतो. इंधनाचे दर वाढल्याने भारताला तोटा झाला असतानाच दुसऱ्या बाजूला भारताचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. युक्रेनमध्ये गव्हाचे मोठे उत्पादन होते. त्याच्याकडून गहू आयात करणारे अनेक देश आहेत. पण सध्या हे सर्वच थांबल्यामुळे ते देश गव्हासाठी नवीन पुरवठादार देशाच्या शोधात असून ती गरज बऱ्याच प्रमाणात भारत भागवू शकतो, असे लक्षात येते आहे. सुर्यफुल आणि गव्हाच्या निर्यातीत युक्रेनचा वाटा अनुक्रमे १० आणि ४७ टक्के आहे, तर रशियाचा वाटा २५ आणि १८ टक्के आहे. जगात गहू आणि सुर्यफुल तेलाच्या किंमती त्यामुळेच वाढल्या आहेत. युरोपातील काही देशांत तर गोडतेलाचे रेशनिंग करण्याची वेळ आली आहे. भारतात सलग तीन वर्षे धान्य उत्पादन चांगले झाल्यामुळे स्वत:ची गरज भागवून भारत गव्हाची निर्यात करू शकतो. तशी निर्यात भारताने करायला सुरवातही केली आहे. अर्थात, या निर्यातीमुळे गव्हाच्या भारतातील किंमतीही चढ्या राहण्याचा धोका आहे. मात्र, अधिक उत्पादनामुळे देशात जे साठे पडून राहिले होते, त्याची निर्यात होऊ शकते. त्यातून गहू उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातात यावर्षी चांगला पैसा येणार आहे.
पैसा ग्रामीण भागात येणार
गव्हाचे मोठे उत्पादन घेणाऱ्या मध्य प्रदेशात सध्या गहू काढणीची कामे सुरु असून तो एका किलोला २२ ते २८ रुपयांना विकला जातो आहे. गेल्या वर्षी हे दर १८ – १९ रुपये किलो असे होते, यावरून या दरवाढीची कल्पना येते. सरबती गव्हाचा भाव तर ३० ते ३५ रुपयांवर गेला असून हा गहू सरबती गहू अशा नावाने निर्यात करण्याचा निर्णय त्या राज्याने घेतला आहे. तब्बल ३.७५ मेट्रिक टन गहू त्या राज्याने निर्यातीसाठी तयार ठेवला आहे. उत्तरप्रदेश आणि पंजाबमधील गहू एप्रिल आणि मेमध्ये निघतो. तेथेही सध्या २२ – २३ रुपये प्रती किलो भाव आहे. सोयाबीनची मागणीही जगभरात वाढली असून त्यामुळे त्याचे भाव गेल्या वर्षीच्या ४० ते ५० रुपये किलो वरून ७० ते ८० रुपये झाले आहेत. भारतात गव्हाचे किती उत्पादन झाले आहे पहा. कोरोनाच्या काळात सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेत रेशनवर ८० कोटी नागरिकांना मोफत गहू दिला (२७ ते ३५ मेट्रिक टन) आणि आता त्या योजनेला येत्या सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तरीही गहू आणि तांदळाचा देशासाठी आवश्यक असलेला पुरेसा साठा करूनही निर्यातीसाठी ते उपलब्ध आहेत. मोहरीच्या पिकाला भारतात तेवढेच महत्व आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्याच्या लागवडीत ३० टक्के वाढ झाली असल्याने त्याचे उत्पादन वाढले आहे. त्याच्याही किंमती ५०–६० रुपये प्रती किलो वरून ७० ते ८० रुपये किलो अशा वाढल्या आहेत. अन्नधान्याची जगात युद्धामुळे वाढलेली मागणी आणि भारतात त्याचे वाढलेले उत्पादन हा योग जुळून आल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात चांगला पैसा पडून ग्रामीण भागात पुढील काळात पैसा खेळता राहू शकतो.
हेही वाचा – Russian Ukraine Impact On Indian Economy : रशिया युक्रेन युध्दाचे भारतावर होतील ‘हे’ परिणाम
शेतीमालाची निर्यात ३० टक्क्यांनी वाढली
भारताने नुकत्याच सरलेल्या आर्थिक वर्षात एकूण निर्यातीमध्ये मोठी झेप घेतली आहे. ३१ मार्च अखेर ४० अब्ज डॉलरपेक्षाही अधिक निर्यातीचे लक्ष्य भारताने गाठले आहे. त्यात शेती उत्पादनाचा वाटा ३० टक्क्यांनी वाढला आहे, हे अधिक महत्वाचे. २१ मार्चअखेर भारताने ७०.३० लाख टन गव्हाची निर्यात केली आहे. याचा अर्थ युद्धस्थिती नसतानाही भारतीय गव्हाची निर्यात झालेली आहे. आता युद्धामुळे तर गव्हाची मागणी अधिकच वाढली असल्याने यावर्षी त्याची विक्रमी निर्यात होऊ शकते. सूर्यफुल तेल आणि पामतेलाची भारताला मोठी आयात करावी लागते. पण यावर्षी युद्धामुळे सुर्यफुल तेलाची टंचाई निर्माण होऊ शकते. अर्जेंटिनाहून येणाऱ्या सूर्यफुलाच्या आयातीवर भारताला लक्ष केंद्रित करावे लागेल, अर्थात तो देश भारताची मोठी मागणी पूर्ण करू शकत नाही. इंडोनेशिया, मलेशियात पामतेलाचे उत्पादन घटल्याने तेही पुरेसे उपलब्ध नाही. याचा अर्थ गोडतेल आयात करणाऱ्या भारताला या टंचाईचा फटका बसू शकतो. गोडतेलाचा तोटा सोडला तर बहुतांश शेतीमालाचे भारतातील उत्पादन चांगले झाल्याने युद्धाच्या काळात शेतीमालाची निर्यात या वर्षी नवा टप्पा गाठेल आणि ग्रामीण भागात कोरोनामुळे रोडावलेली मागणी पुन्हा वाढेल, ही आज भारताच्या अर्थव्यवस्थेची मोठीच गरज आहे.
हेही वाचा – Swift Restriction On Russia : SWIFT वरील बंदीचा काय होईल रशियावर परिणाम?
निर्यातीसंबंधी कंपन्या जोरात
जे शेअर बाजारात गुंतवणूक करतात, त्यांच्यासाठी – शेतीमालाची निर्यात वाढल्यामुळे त्या क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांचे मूल्य वाढताना दिसते आहे. उदा. अदानी विल्मर ही कंपनी यावर्षी जानेवारीच्या अखेरीस लिस्ट झाली. त्यावेळी तिचे मूल्य २६८ होते, ते आज ६३६ रुपये झाले आहे. (१८ एप्रिल) बॉम्बे ब्रम्हा ट्रेडिंग कार्पोरेशनचे मूल्य गेल्या महिन्याच्या तुलनेत १०० रुपयांनी वाढले आहे. रुची सोया कंपनीचे मूल्य वर्षभरात ४०० रुपयांनी वाढले आहे. गुजरात अंबुजा एक्स्पोर्टचे मूल्य वर्षभरात दुप्पट झाले आहे. (१२५ वरून ३२९) गोकुळ अग्रो रिसोर्ससेसचे मूल्य वर्षभरात चौपट झाले आहे. (२० वरून ९०) ही उदाहरणे आहेत, ही काही या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची शिफारस नाही. कारण या दरवाढीचा फायदा गुंतवणूकदारांनी घेवून झाला आहे, हे लक्षात घ्या. अर्थात, कोणाला गुंतवणूक करायाचीच असेल तर या आणि अशा कंपन्यांवर ते लक्ष ठेवू शकतात.
For suggestions queries – Contact us: [email protected]
Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE
Download Arthasakshar App – CLICK HERE
Read – Disclaimer policies
