सरते आर्थिक वर्ष आणि करनियोजन – २०१९/२०

Reading Time: 4 minutes चालू आर्थिक वर्ष (२०१९/२०) आता संपत आले. हा हा म्हणता ते कधी संपेल ते कळणारही नाही.  पगारदार व्यक्तींना आपल्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन, वैधमार्गाने करसवलतींचा लाभ घेऊन करबचत करणे शक्य असून, आज आपण त्यांना यावर्षात मिळणाऱ्या विविध करसवलतींचा आढावा घेऊयात, म्हणजे अगदी शेवटच्या क्षणी गोंधळ उडणार नाही.

विविध कर्जांवर मिळणाऱ्या कर सवलती

Reading Time: 2 minutes विविध प्रकारच्या कर्जांच्या ऑफर्स वेगवेगळ्या बँकांकडून दिल्या जातात. या कर्जांच्या करसवलतीसाठीही काही ऑफर्स दिल्या जातात. गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वैयक्तिक कर्ज या पैकी कोणताही कर्जाचा प्रकार असू शकतो. करसवलत ही मुख्य रकमेवर दिली जात नाही, तर ती व्याजावर दिली जाते. 

आयटीआर दाखल केला नाही? ३१ डिसेंबर पूर्वी फाइल करून दंडाची रक्कम वाचवा

Reading Time: 3 minutes कलम २४F नुसार आयकर कायदा २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून जास्त कडक करण्यात आला आणि मूल्यांकन वर्ष २०१८-१९ पासून तो जास्त प्रभावीपणे अंमलात आला. आपले उत्पन्न जर करपात्र मर्यादित रकमेपेक्षा कमी असेल तर आपण वेळेत उत्पन्न कर भरून उशीराची फी भरणे टाळू शकतो. ३१ ऑगस्ट ही तुमची  इन्कम टॅक्स  रिटर्न म्हणजेच आयटीआर भरण्याची शेवटची तारीख होती. पण तरीही आपण रिटर्न भरला नसेल, तर दंड टाळण्यासाठी आपण ३१ डिसेंबर पूर्वी भरणे आवश्यक आहे. 

म्युच्युअल फंडाची कर प्रणाली किंवा टॅक्स इम्पलिकेशन्स

Reading Time: 2 minutes आज आपण जाणून घेणार आहोत म्युच्युअल फंडाची कर प्रणाली किंवा टॅक्स इम्पलिकेशन्स. म्युच्युअल फंडाच्या योजना प्रामुख्याने ३ प्रकारच्या असतात. डेट,  इक्विटी व हायब्रीड (Debt / Equity / Hybrid). 

आधार- पॅन लिंकींगला मुदतवाढ, जाणून घ्या कसे करायचे लिंकिंग? 

Reading Time: 2 minutes “पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड जोडणी” म्हणजेच  आधार – पॅन लिंकिंग ही केंद्रासारकरच्या काही महत्वपूर्ण उद्दीष्टांपैकी एक आहे. १ एप्रिल २०१९ पासून इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) दाखल करण्यासाठी आधार-पॅन जोडणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत ८.४७ कोटी नोंदणीकृत पॅन कार्ड धारकांपैकी केवळ ६.७७ कोटी धारकांनी पॅन क्रमांक आधारशी जोडला आहे. यापूर्वी मुदतवाढ देऊनही अनेकांनी आधार -पॅन लिंक केलेले नाही. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली असून, यासाठीची अंतिम तारीख आता ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

शेअर बाजारातील सध्याची उसळी टिकणार का?

Reading Time: 2 minutes शेअर बाजार – मंदीची  कक्षा भेदून बाजाराचीही  चांद्रयान मोहिम? या लेखानंतर ही उसळी टिकणार का? हा प्रश्न ‘ट्रेंडिंग’ होता. आता जर मला ह्या प्रश्नाचे नक्की उत्तर माहित असते, तर मी कीबोर्डवर बडवून बोटे झीजवण्यापेक्षा नोटा मोजून ती झीजवणे पसंत नसते का केले?? तरीपण आपल्याला लोक विचारतायत म्हटल्यावर उत्तर ठोकायलाच हवे, ही नशा पण काही कमी नाही.

शेअर बाजार – मंदीची कक्षा भेदून बाजाराचीही चांद्रयान मोहिम? 

Reading Time: 4 minutes दोन तीन दिवसांपूर्वीच काहीतरी होणार, करणार, देणार म्हणून गाजावाजा झालेल्या पत्रकार परिषदेत फक्त ई-सिगारेटवर बंदीसारखे छुटपूट निर्णय घेऊन डोंगर पोखरुन काढलेल्या उंदीराच्या पार्श्वभुमीवर अचानक घेतलेला करकपातीचा हा निर्णय! या अभूतपूर्व निर्णयाचे वर्णन प्रामुख्याने ‘मंदीवरील उतारा’ असे केले गेले. त्या अनुषंगाने मला जाणवलेल्या विविध पैलूंचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.

अर्थमंत्र्यांचा निर्णय: शेअर बाजाराने गाठला उच्चांक, सर्वसामान्यांचाही फायदा

Reading Time: 2 minutes नेहमीच बेधडक, धक्कादायक पण सकारात्मक निर्णय घेणाऱ्या मोदी सरकारने कॉर्पोरेट क्षेत्रात धमाका करणारा निर्णय घेतला आहे. गोव्यामध्ये जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीआधी झालेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री सीतारमन यांनी, देशांतर्गत कंपन्या आणि नव्या देशांतर्गत उत्पादन कंपन्यांचा कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याचा अध्यादेश मंजूर झाल्याचं सांगितलं आहे. या निर्णयामुळे केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्रच नाही, तर सर्वसामान्यांच्या जीवनावरही याचा परिणाम होणार आहे. 

इन्कम टॅक्स रिफंड कधी आणि कसा मिळवाल?

Reading Time: 5 minutes आयकर परतावा भरून झाल्यावर आत अनेकजण रिफंडची रक्कम कधी जमा होणार, या विचारात असतील. अनेकदा कॅल्क्युलेशन चुकल्यामुळे किंवा घाईगडबडीत जास्तीचा ॲडव्हान्स टॅक्स भरला गेल्यास अथवा जादा टीडीएस कपात झाली असल्यास, आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करून ही जास्तीची रक्कम आयकर विभागाकडून करदात्याला परत मिळते. 

प्रमाणित वजावटीचे (Standard Deductions) काही नियम

Reading Time: 3 minutes व्यावसायिक लोकांना त्यांच्या व्यवसायाच्या अनुषंगाने कराव्या लागणाऱ्या अनेक प्रकारच्या खर्चांची सूट मिळते. छोट्या व्यापाऱ्यांना उलाढालीच्या ६ ते ८% हे उत्पन्न धरून, सल्लागार म्हणून व्यवसाय करणारे जसे डॉक्टर, वकील यांना ५० लाख रुपयांपर्यंत उलाढाल असल्यास, कोणत्याही प्रकारे हिशोब नोंदी काटेकोरपणे न ठेवता अर्धी रक्कम ही व्यवसायासाठीचा खर्च म्हणून दाखवता येतो.