लोकांनी, लोकांचे, लोकांसाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही. लोकशाही हा देशाचा चौथा खांब आहे. ती खंबीर सत्ताधारी पक्ष आणि तत्वनिष्ठ विरोधक या दोन्हींच्या आधारे सुरळीत चालू राहते. परंतु, आज परिस्थिती बदलली आहे. निवडलेला प्रत्येक प्रतिनिधी आणि पदाधिकारी फक्त सत्ताधारी पक्षात प्रवेशाची संधी कधी मिळेल या प्रतीक्षेत असतात.
याच कारणामुळे विरोधकांचा आवाज काहीसा मंदावला आहे. कारण सत्ताधारी पक्षामध्ये सामील होण्याची संधी न मिळण्याची अथवा नाकारले जाण्याची भीती आहे.
इतर विरोधक ईडी किंवा कर विभागाच्या ससेमिऱ्यामुळे गोधळलेले व घाबरलेले आहेत. या परिस्थितीत सत्ताधारी पक्षाचा आत्मविश्वास द्विगुणित झाला आहे. पण याच वेळी त्यांनी सर्वसामान्य जनतेचा विचार करणेही आवश्यक आहे. काही निर्णय सर्वसामान्य जनतेच्या अडचणींचा विचार करून घेतले जाणं अभिप्रेत आहे.
- सत्ता मिळाली असली तरी त्याचा उपयोग लोकहितासाठी करणे आवश्यक आहे. देशहित आणि लोकहित एकत्र साधताना होणारी तारवरची कसरत सांभाळणे हे सत्ताधारी पक्षाचं आद्य कर्तव्य आहे. कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक हा वाईटच असतो. तसंच सत्ताधाऱ्यांचा अति आत्मविश्वासही देशहिताला घातक ठरू शकतो.
- राजकारणातील या घडामोडींमुळे नकळतपणे देशातील नागरिकांनाच त्रास सहन करावा लागत आहे.
- सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करूया. ३१ ऑगस्ट २०१९ ही आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ मिळाल्यानंतरची शेवटची तारीख आहे. परंतु सध्या ठिकठिकाणे आलेले महापूर आणि त्यामुळे विस्कळीत झालेले जनजीवन याचा विचार करता, किमान पूरग्रस्तांसाठी आयकर विवरणपत्र (ITR) भरून देण्यासाठी मुदतवाढ देणे आवश्यक होतं.
- सदर मुदत वाढवून देण्यासाठी कायदेशीर मागणीही करण्यात आली होती. परंतु त्याकडे सरकारकडून सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. आपत्तीग्रस्त समाजाकडून आलेली मागणी ही कायद्याचा व नीतिमत्तेचा विचार करता अजिबात चुकीची नव्हती. तसेच, काही ठिकाणी कर विभागाच्या वेबसाईटमध्ये येणाऱ्या अडचणींमुळे आयकर विवरणपत्र दाखल करताना नागरिकांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परंतु सरकार मात्र या पार्श्वभूमीचा विचार न करता कर वसुली करण्यामध्येच व्यस्त आहे.
- सरकार फक्त कर कसा जमा होईल याचा विचार करत आहे. परंतु नैसर्गिक आपत्ती व त्याद्वारे उद्भवलेली परिस्थितीही विचारात घेणे आवश्यक आहे.
- अशा परिस्थितीत व्यापारी व व्यावसायिक पुढाकार घेऊन मुदतवाढीसाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना यश यावं एवढीच प्रार्थना आहे.
- शेवटचा दिवशी मुदतवाढ मिळाल्यास कायद्याचे पालन करणारे नागरिक आणि व्यावसायिक यांचे नुकसान होऊ शकते. जर असंच घडणार असेल तर, ‘फिट इंडिया’ आंदोलन सुरू करण्यामागे नक्की हेतू काय आहे? या समाजाला पडणाऱ्या प्रश्नाचं उत्तर पंतप्रधानां द्यावंच लागेल.
– सी.ए. चंद्रशेखर चितळे
(श्री.चंद्रशेखर चितळे चार्टर्ड अकाउंटंट असून दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंटस् ऑफ इंडियाचे सेंट्रल कौन्सिल सदस्य आहेत.)
मागिल आर्थिक वर्षांचे आय.टी.आर.(ITR) भरू शकतो का?
बँक व्यवहार, परदेशी सहली आणि वीज बिल ठरवणार तुमचा ‘आयटीआर’
पगारदारांनो आयकर विवरणपत्र भरताना ही काळजी घ्या
आयकर रिटर्न वेळेत दाखल करण्याचे ९ फायदे
(आपले मत किंवा माहितीचे इतर मुद्दे आम्हाला [email protected] वर जरूर कळवा. अर्थसाक्षरचे नवनवीन लेख एका क्लिकवर मिळण्यासाठी 8208807919 हा नंबर ‘अर्थसाक्षर‘ या नावाने सेव्ह करून ह्या नंबरवर ‘अपडेट’ (Update) असा व्हॉट्सॅप मेसेज करा.)
Disclaimer: आमच्या डिस्केलमर पॉलिसीजबद्दल जाणून घेण्यासाठी https://arthasakshar.com/disclaimer/ या लिंकवर क्लिक करा. आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: https://arthasakshar.com/ | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © https://arthasakshar.com | All rights reserved.
