Browsing Tag

कर

51 posts

अर्थसंकल्प – अंतरिम अर्थसंकल्प (हंगामी) अर्थसंकल्प म्हणजे काय?

Reading Time: 2 minutes राज्यघटनेच्या कलम ११२ प्रमाणे संपूर्ण अर्थसंकल्प व कलम ११६ प्रमाणे हंगामी अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जातो. सत्ताधारी पक्ष पुढील आर्थिक वर्षात सत्तेत राहणार असेल तर पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जातो. परंतु सरकारची मुदत संपत आली असेल तर सरकार “लेखनुदान” (Votes on Account) सादर करते. यामध्ये जमाखर्चाचा तपशील असतो. संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करायचा अधिकार सत्ताधारी सरकारला असतो.

फॉर्म 15H/15G वेळीच भरण्याचे फायदे

Reading Time: 3 minutes आपणा सर्वांना वार्षिक उत्पन्नावर लागू असलेले कर माहिती आहेतच. याच वार्षिक उत्पन्नात मोडते FD वर कमावलेले व्याज आणि या व्याजावर कापला जाणारा टॅक्स वाचवण्यासाठी केलेली तरतूद म्हणजे 15/H.या अंतर्गत तुम्हाला वर्षाच्या सुरुवातीला बँकेकडे एक ‘स्वयं घोषणा पत्र’ (Declaration) जमा करावं लागतं. त्यात असे नमूद केले जाते की, तुमचे वार्षिक उत्पन्न कर्मर्यादेच्या आत असून कर कपातीपासून सुट मिळावी. प्रत्येक बँकेचा आपला एक विशिष्ठ फॉर्म असून तो त्यांच्या शाखेत अथवा वेबसाईट वर सहज उपलब्ध होऊ शकतो.

डिजिटल पेमेंट म्हणजे काय?

Reading Time: 2 minutes “वॉलेट मनी, डिजिटल व्यवहार का करायचे?” असा प्रश्न अनेक लोक विचारतात. कल्पना करा, रस्त्यावर एके ठिकाणी वडापावची गाडी लागलेली असते. त्याचा तुफान धंदा होतो. दिवसाला दोन हजार रुपयांचा गल्ला जमतो. हे सर्व रोखीचे व्यवहार असतात. म्हणजे महिन्याला ५० हजार रुपये उत्पन्न असलेला मनुष्य ही रक्कम कुठेही बँकेत दाखवत नाही. म्हणजे त्यावर एक रुपया देखील कर सरकारकडे जमा होत नाही.

परदेशातील उत्पन्नावरील दुहेरी कर आकारणी कशी टाळाल?

Reading Time: 2 minutes एखाद्या देशातील रहिवासी व्यक्ती जर दुसऱ्या देशातून उत्पन्न मिळवत असेल तर त्या व्यक्तीला मिळणाऱ्या उत्पन्नावर दोन्ही देशातून कर आकारणी होऊ शकते. साहजिकच या दुहेरी कर आकारणीमुळे करदात्यावर अन्याय होऊन त्याचं नुकसान होतं. यालाच परकीय कर क्रेडिट (Foreign Tax Credit) असे म्हणतात. परकीय कर क्रेडिट हे जागतिक उत्पनाशी निगडित आहे.दोन्ही देशांच्या करप्रणालीनुसार दुहेरी कर भरायला लागून करदात्याचे नुकसान होऊ नये या कारणास्तव आयकर कायदा १९६१, कलम  ९० व कलम ९१ मध्ये परकीय कर क्रेडिटसाठी संदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे.

गुंतवणूक कुठे, कधी व कशासाठी?

Reading Time: 3 minutes सर्व अर्थसाक्षर वाचकांना आता थोडं का असेना हायसं वाटत असेल. कारण कर वाचवा, कर वाचवा असे सारखे येणारे मेसेजेस आणि फोन कॉल्स आता बंद झाले असतील. आर्थिक स्वयंशिस्त असणारे किंबहुना त्याहूनही नसणारे सल्लागार समाज माध्यमातून किती तरी मोठया प्रमाणात ह.भ.प. असल्यासारखे प्रबोधन करत असतात. या समाज माध्यमी मंडळीच बर असतं पहिली पोस्ट राजकीय विषयावर, दुसरी दुष्काळावर, तिसरी प्रेरणादायक चित्रफितीची आणि मग एखादी आर्थिक गुंतवणुकीची… जनजागृती केल्याचं तेवढंच समाधान मिळतं एवढीच यांची शुद्ध भावना.
TDS

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

विक्रीकर विभागातर्फे सेटलमेंटची संधी

Reading Time: 3 minutes केंद्र शासनाने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जुने वाद, विवाद मिटविण्यासाठी आयकर व सेवाकरात योजना आणली आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने ७ एप्रिल २०१६ रोजी विक्रीकर विभागात येणारे सर्व कर कायदे व त्याच्याशी निगडीत विषयांवरील जुने वाद, विवाद व तंटे मिटविण्यासाठी स्वतंत्र बिल आणले आहे. या कायद्याचे नाव राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र सेटलमेंट ऑफ अरिअर्स इन डिस्प्युट अ‍ॅक्ट २०१६’ असे ठेवले आहे. याचा अर्थ शासन सर्व जुन्या थकीत लवादांना निकाली लावण्याच्या व पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात आहे, ज्यामुळे वर्षानुवर्षे चालणारे वाद व विवाद कमी होतील व शासनाला महसूलही मिळेल व लवादांचा वरील होणारा शासनाचा खर्चही कमी होईल. परंतु करदाते या केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांना किती प्रतिसाद देतील हे पाहू या!

पगारातील करपात्र घटक आणि करदायित्व – भाग २

Reading Time: 2 minutes आयकर कायद्यामधील  कलम ८० व त्या अंतर्गत मिळणाऱ्या करवजावटीची  माहिती घेऊया. आयकर कायदा, १९६१ मध्ये कर वजावटीसाठी वेगवेगळ्या कलमांची तरतूद केलेली आहे.  तसेच कलम ८०मधील वेगवेगळ्या सबसेक्शन खाली यासंदर्भातील करण्यात आलेल्या करवजावटीच्या तरतूदी.

पगारातील करपात्र घटक आणि करदायित्व – भाग १

Reading Time: 3 minutes भारतात नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगार रचनेचा (Salary Structure ) विचार केल्यास असे लक्षात येतं की यामध्ये करदायित्व कमी करण्यास भरपूर वाव आहे. योग्य प्रकारे नियोजन केल्यास कारदायीत्व कमी करणे ही तशी कठिण गोष्ट नाही.

मागिल आर्थिक वर्षांचे आय.टी.आर.(ITR) भरू शकतो का?

Reading Time: 2 minutes अशा व्यक्ती ज्यांचं एकूण वार्षिक उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, त्यांना आयकर विवरण पत्र म्हणजेच आय.टी.आर.(ITR) दाखल करणे बंधनकारक आहे. याचाच अर्थ, जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न रू.२,५०,००० पेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला आयकर विवरण दाखवून योग्य तो कर भरणे बंधनकारक आहे. सद्यस्थितीत तुम्ही चालू वर्षात गेल्या दोन आर्थिक वर्षांचे आयकर विवरण पत्र दाखल करू शकता.