Browsing Tag

budget

38 posts

पैशाचं पुनरावलोकन करताना लक्षात ठेवायच्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी

Reading Time: 4 minutes वाढती महागाई आणि पगार यांच योग्य संतुलन असणं बदलत्या काळाची गरज आहे.म्हणूनच पैशाचंही रोज पुनरावलोकन करणं महत्त्वाचे आहे. दिवसभराच्या खर्चाचा आढावा घेण्यासाठी ‘गुगल ॲनेलिटिक्स’चा वापर करू शकता. रोजचा खर्च आणि त्याचं नियोजन व्यवस्थापन मॅट्रिक्स द्वारे करता येते. पैशाचं पुनरावलोकन करण्याची एक पद्धत आहे. ज्यात प्रत्येक दैनंदिन खर्चाचा किंवा बचतीचा मागोवा घेता येतो. 

अर्थज्ञान: रोजच्या वापरतल्या काही महत्वाच्या शब्दांचे अर्थ – भाग १

Reading Time: < 1 minute जगातील प्रत्येक देशाची अर्थव्यवस्था वेगवेगळी असते. देशाचा सर्वागीण विकास करायचा असेल तर, देशाची अर्थव्यवस्था चांगली असणे असणे अत्यंत आवश्यक किंबहुना त्यावरच देशाची प्रगती अवलंबून असते. रोजच्या वापरात, बातम्यांमध्ये, वर्तमानपत्रात वारंवार वापरल्या जाणाऱ्या काही महत्वाच्या संज्ञांचे अर्थ अनेकांना माहिती नसतात. या शब्दांचे अर्थ समजावण्याचा प्रयत्न या लेखाद्वारे  करत आहोत. 

शेअर बाजारातील सध्याची उसळी टिकणार का?

Reading Time: 2 minutes शेअर बाजार – मंदीची  कक्षा भेदून बाजाराचीही  चांद्रयान मोहिम? या लेखानंतर ही उसळी टिकणार का? हा प्रश्न ‘ट्रेंडिंग’ होता. आता जर मला ह्या प्रश्नाचे नक्की उत्तर माहित असते, तर मी कीबोर्डवर बडवून बोटे झीजवण्यापेक्षा नोटा मोजून ती झीजवणे पसंत नसते का केले?? तरीपण आपल्याला लोक विचारतायत म्हटल्यावर उत्तर ठोकायलाच हवे, ही नशा पण काही कमी नाही.

१ सप्टेंबरपासून बदललेले आयकराचे ८ महत्वपूर्ण नियम तुम्हाला माहिती आहेत का?

Reading Time: 2 minutes बँक नियमांपाठोपाठ आता करासंबंधित नवीन नियमांची अंमलबजावणीही सुरु करण्यात आली आहे. जुलै २०१९ च्या अर्थसंकल्पात करासंदर्भात काही नियमांमध्ये बदल करण्यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली होती. हे नियम संसदेत प्रस्तावितही करण्यात आले होते. परंतु आता हे बदल याच म्हणजेच सप्टेंबर २०१९  पासून लागू करण्यात आले आहेत.

पॅन कार्डच्या नियमांमधील ४ महत्वपूर्ण बदल

Reading Time: 2 minutes प्रत्येक भारतीय नागरिक, संस्था, कंपनी यांच्यासाठी पॅन कार्ड हे महत्वाचे कागदपत्र आहेच पण आयकर विभागासाठीही करदात्यांचे पॅन कार्ड खूप महत्वाचे कागदपत्र आहे. आजकाल जवळपास सर्वच व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड बंधनकारक आहे. त्यामुळे आयकर विभागाला या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे व त्याद्वारे करदायित्व तपासणे सहज शक्य होऊ शकते. २०१९ च्या अर्थसंकल्पात पॅन कार्डच्या नियमांमध्ये बदल करण्यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली आहे. या बदलांना संसदेत मंजुरी मिळणे बाकी आहे परंतु ते विचाराधीन असल्याने लवकरच हे बदल लागू करण्यात येतील.  

बँक व्यवहार, परदेशी सहली आणि वीज बिल ठरवणार तुमचा ‘आयटीआर’

Reading Time: 2 minutes कर हा शासनाच्या उत्पन्नाचा सर्वात महत्वाचा मार्ग आहे. आपला कर प्रामाणिकपणे भरणे हे प्रत्येक करदात्याच्या कर्तव्य आहे. अर्थात कायदेशीर मार्गाने करबचत करणाऱ्या गुंतवणूक पर्यायांचा वापर करणे हा गुन्हा नाही तर अधिकार आहे. परंतु बेकायदेशीर मार्गाने काहीतरी जुगाड करून करदायित्व टाळणाऱ्या तमाम ‘करबुडव्यांना’ चाप बसण्यासाठीच्याउपाययोजना करून, त्यांना ताळ्यावर आणण्याच्या दृष्टीने  या अर्थसंकल्पातही तरतूद करण्यात आली आहे.
Personal Budget

संकल्पाचा ‘अर्थ’ आणि गुंतवणुकीचा १५×१५×१५ चा नियम

Reading Time: 3 minutes अर्थसंकल्पानंतर भारतीय शेअर बाजारात झालेली घसरण पाहता बऱ्याच गुंतवणूकदारांना आपल्या गुंतवणुकीची चिंता भेडसावू लागली आहे. स्थिर सरकार आले म्हणून बाजार वर जाणार, या अपेक्षेने भरघोस परतावा मिळेल या आशेवर असलेले गुंतवणूकदार हवालदिल झाले आहेत. खरतरं शेअर बाजार म्हणजे चढ-उतार हे समीकरण निश्चित ठरलेल आहे. मग एकतर तुम्ही परताव्याचा दर किंवा गुंतवणूक कालावधी ठरवून संकल्प सोडला पाहिजे. परंतु गुंतवणूक म्हणजे रग्गड नफा हेच एक समीकरण आपल्या मनात ठरलेले असते. मग तो नाही मिळत असे दिसू लागले की तोटा सहन करणे किंवा केलेली गुंतवणूक कवटाळून धरणे हे दोनच पर्याय शिल्लक राहतात.

शेअरबाजार – गावा अर्थसंकल्प आला….

Reading Time: 3 minutes मध्यम व लघु आकाराच्या कंपन्यांवरील कर कमी केल्याचा फायदा म्युच्युअल फंडसच्या स्माल किंवा मिडकॅप (Small / Midcap) योजनांना होण्याची शक्यता आहे. CPSE, Govt. ETF यांचा अंतर्भाव करबचतीकरिता पात्र योजनांमध्ये केल्याने अशा योजनांकरिता पात्र समभागांच्या  भावांमध्येही याचे सकारात्मक प्रतिबिंब दिसु शकेल.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण

Reading Time: 2 minutes हे निवडणूक वर्ष असल्याने १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा हंगामी अर्थसंकल्प होता. यापूर्वी कोणत्याही सरकारने हंगामी अर्थसंकल्पात महत्वाच्या तरतुदी केल्या नाहीत. मात्र लोकनियुक्त सरकारवर असे कायदेशीर बंधन नसल्याने, संसदीय परंपरांना छेद देऊन यापूर्वीच्या सरकारने अनेक सोईसवलती देऊ केल्या होत्या. याशिवाय यासाठी लागणारा पैसा कसा उभा करणार यासाठी कोणतीही करआकारणी सुचवली नव्हती. प्रचंड बहुमताने निवडून आलेल्या सरकारपुढे यातील सवलती रद्द करणे, अधिक नवीन सवलती देणे किंवा नवी करवाढ करणे याचा समतोल साधणे हे नव्या सरकारपुढे आव्हान होते. सवलती मिळाव्यात म्हणून अनेक गट सक्रिय झाले होते. या सर्वांचे समाधान होईल, असे काही करता येणे अशक्य होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वर्षीचा अंतिम अर्थसंकल्प ५ जुलै २०१९ रोजी सादर केला.

२०१९ च्या अर्थसंकल्पातील ३० महत्वपूर्ण घोषणा

Reading Time: 3 minutes दरवर्षी दिसणाऱ्या लाल सुटकेस मधून दिमाखात आगमन  करणारा अर्थसंकल्प यावर्षी पहिल्यांदाच लाल कपड्यात गुंडाळलेला होता. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भाग, गरीब जनता, सामान्य करदाते, परकीय गुंतवणूक, डिजिटलायझेशन अशा मुद्द्यांवर भर देण्यात आला असून, सर्वसामान्य करदात्यांवरचा कराचा बोजा कमी करून श्रीमंत करदात्यांना अधिक कर आकारण्यात येणार आहे. याद्वारे सामाजिक असमतोल सुधारण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पाद्वारे करण्यात आला आहे.