Arthasakshar Lockdown stage 4
Reading Time: 2 minutes

स्वावलंबी भारत ! २० लाख कोटींचं आर्थिक पॅकेजची पंतप्रधान मोदींची घोषणा

Be Vocal for Local : लोकलसाठी व्होकल बना, लोकल वस्तू खरेदी करा’, पंतप्रधान मोदींचा स्वदेशी नारा

करोनामुळे लागू असलेल्या लॉकडाउनचा तिसरा टप्पा १७ मे रोजी संपत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ मे रोजी देशवासियांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी लॉकडाउन पुढे वाढवला जाणार असल्याची घोषणा केली.

जन धन, आधार कार्डची अपरिहार्यता ‘कोरोना’ संकटात सिद्ध

महत्वाचे मुद्दे :

  • स्वावलंबी भारताचे पाच खांब: अर्थव्यवस्था, पायभूत सुवीधा ,आपली व्यवस्था, लोकशाही, डिमांड अर्थात मागणी.
  • कोरोना संकंटाचा सामना करताना नव्या संकल्पानुसार २० लाख कोटी रुपयांचं विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा. 
  • नुकतंच सरकारने कोरोना संकंटाशी संबंधित ज्या आर्थिक घोषणा केल्या होत्या, जे रिझर्व्ह बँकेचे निर्णय होते आणि आज ज्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा होत आहे त्याला जोडलं, तर हे पॅकेज जवळपास २० लाख कोटींचं पॅकेज आहे. 
  • हे पॅकेज भारताच्या जीडीपीचं जवळपास १० टक्के एवढे आहे. 
  • देशाच्या विविध वर्गांना यामार्फत आर्थिक सहकार्य मिळेल. २० लाख कोटी रुपयांचं हे पॅकेज २०२० मध्ये स्वावलंबी भारतच्या अभियानाला एक वेगळी गती देईल. 
  • स्वावलंबी भारतच्या संकल्पाला सिद्ध करण्यासाठी या पॅकेजमध्ये सगळ्या गोष्टींचा विचार करण्यात आला आहे. हे पॅकेज कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, लघु उद्योग अशा अनेकांसाठी आहे.
  • देशातील नागरिकांसाठी दिवसरात्र झटणाऱ्या शेतकरी आणि श्रमिक मजुरांसाठी हे आर्थिक पॅकेज आहे. हे आर्थिक पॅकेज प्रामाणिकपणे टॅक्स भरुन देशाच्या विकासात आपलं योगदान देणाऱ्या मध्यमवर्गींयांसाठी आहे. 
  • या आर्थिक पॅकेजबाबत लवकरच सविस्तर माहिती दिली जाईल, असं मोदी म्हणाले.
  • आजपासून प्रत्येक भारतीयाला केवळ स्थानिक उत्पादने केवळ खरेदी करायची नाहीत, तर त्यांचा अभिमानाने प्रचार-प्रसारही करायचा आहे. 
  • आत्मनिर्भर भारतासाठी धाडसी आर्थिक सुधारणांच्या प्रतिबद्धतेसह देशाची घोडदौड आता अनिवार्य आहे. 
  • गेल्या सहा वर्षांमध्ये झालेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे आज संकटाच्या या घडीमध्ये भारताच्या व्यवस्था अधिक सक्षम आणि समर्थ दिसत आहेत. करोनाच्या संकटकाळात जनधन, आधार आणि मोबाईल या एकाच सुधारणेचा प्रभाव आम्ही अनुभवला.

आमुलाग्र बदलांना रोखणारी दुर्मिळ संधी !

  • सुधारणांची व्याप्ती वाढवणार आणि नव्या उंचीवर नेणार 
  • शेतकऱ्याला सक्षम करतानाच भविष्यात करोनासारख्या संकटात कृषीवर कमीतकमी प्रभाव पडावा म्हणून नव्या सुधारणा शेतीशी संबंधित पुरवठा साखळीमध्ये होतील. 
  • वाजवी करप्रणाली, सरळ आणि स्पष्ट नियम व कायदे, उत्तम पायाभूत सुविधा, समर्थ आणि सक्षम मनुष्यबळ आणि मजबूत वित्तीय प्रणालीच्या निर्मितीसाठी होतील
  • या सुधारणा व्यवसायांना प्रोत्साहित करतील, गुंतवणुकीला आकर्षित करतील आणि मेक इन इंडियाच्या संकल्पाला सशक्त करतील, 
  • आत्मनिर्भरता ही आत्मबळ आणि आत्मविश्वासानेच शक्य आहे. ती जागतिक पुरवठा साखळीत असून ती कठोर स्पर्धेसाठी तयार करते. भारताने प्रत्येक स्पर्धेत जिंकावे ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी आर्थिक पॅकेजमध्ये अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आमच्या सर्व क्षेत्रांची कार्यक्षमता वाढेल आणि दर्जाही निश्चित होईल

आर्थिक संकटांचा पुनर्विचार

अर्थसाक्षरचे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लीक करा- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arthasakshar&hl=en

Disclaimerhttps://arthasakshar.com/disclaimer/ 

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

रेपो रेट म्हणजे काय?

Reading Time: 2 minutesआरबीआय वार्षिक तसेच तिमाही आर्थिकधोरण व पतधोरण (मॉनेटरी पॉलिसी व क्रेडिट पॉलिसी) जाहीर करते. आरबीआय रेपो दरात (Repo Rate) काय बदल करणार याकडे सर्वांचे लक्ष असते. 

Market Cap: मार्केट कॅप म्हणजे काय रे भाऊ?

Reading Time: 2 minutes“मार्केट कॅप” हा मार्केट कॅपिटलायझेशन या शब्दाचे लघु रूप आहे. मराठीमध्ये ‘समग्र बाजारमूल्य’ म्हणूनही हा शब्द वापरला जातो. रिलायन्स इंडस्ट्रीजची मार्केट कॅप  १० लाख कोटींपेक्षा जास्त झाल्याचे नुकतेच तुम्ही वाचले असेल. याचाच अर्थ रिलायन्स इंडस्ट्रीजने नक्की काय साध्य केले, हे समजण्यासाठी “मार्केट कॅप” म्हणजे काय समजणे आवश्यक आहे.

“झूम ॲप” संदर्भात काही महत्वाच्या गोष्टी

Reading Time: 2 minutesकोविड-१९ कोरोनाचा वाढत असलेला प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देश लॉकडाऊन आहे. अनेक उद्योग- व्यवसाय बंद आहेत. शक्य ते व्यवसाय घरून ऑनलाईन पद्धतीने केले जात आहेत. नोकरदार वर्गालाही घरून ऑनलाईन काम करावे लागत आहे (Work From Home). याच वर्क फ्रॉम होम मध्ये सर्वांत जास्त गाजलेले मोबाईल ॲप आणि सॉफ्टवेअर म्हणजे ‘झूम ॲप. झूमचा वापर करून मिटींग कशी घ्यायची? झूम सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने नापास का ठरते ? याबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया –

आर्थिक आणीबाणी म्हणजे काय? 

Reading Time: 3 minutesआर्थिक आणीबाणी यावर सध्या प्रसार माध्यमातून विविध बातम्या येत आहेत. प्रत्यक्षात ही तरतूद आर्थिक (Economic) संबंधात नसून वित्तीय (Financial) संबंधात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी एक जनहित याचिकाही प्रलंबीत आहे. भारतीय राज्यघटनेत असलेल्या विविध  तरतुदींनुसार कलम ३५२, ३५६ आणि ३६० यानुसार भारताच्या राष्ट्रपतींना आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार आहे.