आर्थिक नियोजन – भाग २

Reading Time: 3 minutes शनिवारी केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी सादर केला. अर्थसंकल्पाची सोप्या शब्दातील व्याख्या करताना सरकारला मिळणारा कररूपी महसूल म्हणजे उत्पन्नातून भविष्यकालीन होऊ घातलेल्या खर्चाचा आराखडा. येणारा रुपया व जाणारा रुपया यांचा ताळेबंद म्हणजेच “अर्थसंकल्प” होय. बहुतेकवेळा मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा अंदाजित खर्च मोठे असल्यामुळे वित्तीय तूट वाढते. परिणामी सरकारला कर्जे उचलून खर्चांची पूर्तता करावी लागते.

वर्षअखेर विशेष – मी पुन्हा येईन…

Reading Time: 3 minutes २०१९ या वर्षात सर्वात जास्त प्रसिद्धी मिळालेले वाक्य! प्रत्येक मराठी जाणणाऱ्या व्यक्तीने एकदा का होईना समाज माध्यमावर हे वाक्य नक्कीच ट्रोल केले असेल. मी लिहितांना त्याचा अभिप्रेत आर्थिक बाबींशी जोडतोय. उगाच अर्थाचा अन्वयार्थ निघायला नको म्हणून आधीच नमूद केले. बाजारात चक्राकार पद्धतीने येणारी तेजी किंवा मंदी असेल, दुसऱ्याचा परतावा पाहून गुंतवणूक सुरु करणारे आणि थांबविणारे गुंतवणूकदार असतील तसेच कालचा भूतकाळ, आजचा वर्तमानकाळ आणि उदयाचा भविष्यकाळ सुद्धा हेच म्हणेल, मी पुन्हा येईन!

अर्थज्ञान: रोजच्या वापरतल्या काही महत्वाच्या शब्दांचे अर्थ – भाग १

Reading Time: < 1 minute जगातील प्रत्येक देशाची अर्थव्यवस्था वेगवेगळी असते. देशाचा सर्वागीण विकास करायचा असेल तर, देशाची अर्थव्यवस्था चांगली असणे असणे अत्यंत आवश्यक किंबहुना त्यावरच देशाची प्रगती अवलंबून असते. रोजच्या वापरात, बातम्यांमध्ये, वर्तमानपत्रात वारंवार वापरल्या जाणाऱ्या काही महत्वाच्या संज्ञांचे अर्थ अनेकांना माहिती नसतात. या शब्दांचे अर्थ समजावण्याचा प्रयत्न या लेखाद्वारे  करत आहोत. 

आयटीआर दाखल केला नाही? ३१ डिसेंबर पूर्वी फाइल करून दंडाची रक्कम वाचवा

Reading Time: 3 minutes कलम २४F नुसार आयकर कायदा २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून जास्त कडक करण्यात आला आणि मूल्यांकन वर्ष २०१८-१९ पासून तो जास्त प्रभावीपणे अंमलात आला. आपले उत्पन्न जर करपात्र मर्यादित रकमेपेक्षा कमी असेल तर आपण वेळेत उत्पन्न कर भरून उशीराची फी भरणे टाळू शकतो. ३१ ऑगस्ट ही तुमची  इन्कम टॅक्स  रिटर्न म्हणजेच आयटीआर भरण्याची शेवटची तारीख होती. पण तरीही आपण रिटर्न भरला नसेल, तर दंड टाळण्यासाठी आपण ३१ डिसेंबर पूर्वी भरणे आवश्यक आहे. 

म्युच्युअल फंडाची कर प्रणाली किंवा टॅक्स इम्पलिकेशन्स

Reading Time: 2 minutes आज आपण जाणून घेणार आहोत म्युच्युअल फंडाची कर प्रणाली किंवा टॅक्स इम्पलिकेशन्स. म्युच्युअल फंडाच्या योजना प्रामुख्याने ३ प्रकारच्या असतात. डेट,  इक्विटी व हायब्रीड (Debt / Equity / Hybrid). 

काय आहे बांधकाम व्यवसायाच्या आर्थिक पॅकेजची वस्तुस्थिती?

Reading Time: 6 minutes आपल्याला आत्तापर्यंत पूरग्रस्तांसाठी वाटलेली अन्नाची पॅकेज, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सहाव्या वेतन आयोगाची किंवा सातव्या वेतन आयोगाची पॅकेज माहिती आहेत. आपल्याला संचालक मंडळाला मिळणाऱ्या समभाग किंवा भागभांडवलाचं पॅकेज माहिती असतं. अगदी अमेरिकेनी इतर देशांना दिलेल्या मदतीचं पॅकेजही माहिती असतं. त्याशिवाय, आपल्याला शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचं पॅकेज माहिती असतं, कर्जबाजारी झालेल्या कृषी व्यवसायामुळे त्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या दररोज येत असतात. पण रिअल इस्टेटसाठी (म्हणजे बांधकाम व्यावसायिकांसाठी, किमान मला तरी असं वाटतं) पॅकेज हे आपण कधीच ऐकलं नव्हतं, नाही का?

शेअर बाजारातील सध्याची उसळी टिकणार का?

Reading Time: 2 minutes शेअर बाजार – मंदीची  कक्षा भेदून बाजाराचीही  चांद्रयान मोहिम? या लेखानंतर ही उसळी टिकणार का? हा प्रश्न ‘ट्रेंडिंग’ होता. आता जर मला ह्या प्रश्नाचे नक्की उत्तर माहित असते, तर मी कीबोर्डवर बडवून बोटे झीजवण्यापेक्षा नोटा मोजून ती झीजवणे पसंत नसते का केले?? तरीपण आपल्याला लोक विचारतायत म्हटल्यावर उत्तर ठोकायलाच हवे, ही नशा पण काही कमी नाही.

शेअर बाजार – मंदीची कक्षा भेदून बाजाराचीही चांद्रयान मोहिम? 

Reading Time: 4 minutes दोन तीन दिवसांपूर्वीच काहीतरी होणार, करणार, देणार म्हणून गाजावाजा झालेल्या पत्रकार परिषदेत फक्त ई-सिगारेटवर बंदीसारखे छुटपूट निर्णय घेऊन डोंगर पोखरुन काढलेल्या उंदीराच्या पार्श्वभुमीवर अचानक घेतलेला करकपातीचा हा निर्णय! या अभूतपूर्व निर्णयाचे वर्णन प्रामुख्याने ‘मंदीवरील उतारा’ असे केले गेले. त्या अनुषंगाने मला जाणवलेल्या विविध पैलूंचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.

प्रमाणित वजावटीचे (Standard Deductions) काही नियम

Reading Time: 3 minutes व्यावसायिक लोकांना त्यांच्या व्यवसायाच्या अनुषंगाने कराव्या लागणाऱ्या अनेक प्रकारच्या खर्चांची सूट मिळते. छोट्या व्यापाऱ्यांना उलाढालीच्या ६ ते ८% हे उत्पन्न धरून, सल्लागार म्हणून व्यवसाय करणारे जसे डॉक्टर, वकील यांना ५० लाख रुपयांपर्यंत उलाढाल असल्यास, कोणत्याही प्रकारे हिशोब नोंदी काटेकोरपणे न ठेवता अर्धी रक्कम ही व्यवसायासाठीचा खर्च म्हणून दाखवता येतो. 

आधार क्रमांकाच्या सहाय्याने आता मिळवा पॅनकार्ड !

Reading Time: 2 minutes जुलै २०१९ ला जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक नवीन नियम प्रस्तावित करण्यात आले होते. करवसुली,  करबुडाव्यांना चाप, पारदर्शी व्यवहार ही प्रमुख उद्दिष्ट्ये डोळ्यासमोर ठेवून नियमांची आखणी करण्यात आली होती. आयकर विवरण पत्र म्हणजे आयटीआर (ITR) संदर्भात अनेक नवीन नियमांची भर पडली आहे. तसेच, पॅन आधार जोडणीही बंधनकारक करण्यात आली आहे.नवीन नियमांमुळे नागरिकांनी गोंधळून जायचे काहीच कारण नाही. कारण कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकांची गैरसोय होऊ नये याचीही काळजी घेण्यात आली आहे.