यमाजी मालकर

डिजिटल व्यवहार आणि सेवा क्षेत्राचा होत असलेला विस्तार, हा केवढा मोठा आणि सर्वव्यापी बदल आहे, याचे सुरवातीस अनेकांना पुरेसे आकलन झाले नाही, तो बदल शहरी आणि श्रीमंतांसाठीचा आहे, असेही बोलले गेले. पण आता हा समज मागे पडला असून त्याचा स्वीकार…

देशातील चलन बँकेतून फिरले तर अर्थव्यवस्था विश्वासार्ह होते आणि त्यातून पुरेसा कर जमा होऊन पब्लिक फायनान्समध्ये सुधारणा होते. देश चांगला चालण्यासाठीची ही पूर्वअट आहे. नोटबंदीसारख्या आर्थिक सुधारणांचा हा दिशाबदल योग्य मार्गाने चालला आहे, असे…

नव्या जगाने संपत्ती निर्मितीचा नवा खेळ तयार केला आणि त्याचे नियमही. तो खेळ आणि त्याचे नियम आपण स्वीकारलेच नसते तर शेअर बाजाराची एवढी चर्चा करण्याची गरजच नव्हती. पण तो खेळ आणि त्याचे नियम ही नव्या जगाची अपरिहार्यता बनली. हा खेळ त्या…

साठीच्या वरच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना  त्यांच्यात कोणताही भेदभाव न करता सन्मान म्हणून ‘यूबीआय’ देण्याचा प्रस्ताव अर्थक्रांतीने दिला होता. मात्र तूर्तास शेतकरी आणि असंघटित मजूर यांना मदत करणे, सरकारला अधिक महत्वाचे वाटले, हे समजण्यासारखे…

भारतीय नागरिकांच्या मनात सध्या असुरक्षिततेने घर केले असून पुरेसा पैसा उपलब्ध नसणे, हे त्याचे सर्वात प्रमुख कारण आहे. सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा जाहीर करून त्यांच्यात कोणताही भेदभाव न करता विशिष्ट मानधन देणे ही ‘गरजू…

पुरेसा आणि किफायतशीर दरांत पैसा वापरायला मिळणे, ही देशाची गरज आहे. पण पुरेशा बँकिंगअभावी आणि सोन्याच्या प्रचंड साठ्यामुळे सारा देश अडला आहे. सोन्याच्या या प्रचंड साठ्याचे पैशांत रुपांतर करण्यासाठी ‘ट्रान्सफोर्मिंग इंडियाज गोल्ड मार्केट’ असा…

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असून त्यात जुनाट करपद्धतीचा मोठा वाटा आहे. पाकिस्तान सरकारला हे लक्षात आल्याने ते त्यामध्ये काही सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करते आहे. पाकिस्तानचा मोठा भाऊ, भारताची आर्थिक स्थिती आज तुलनेने बरी असली तरी…

रूपे कार्डचा वापर देशात इतका वाढला की व्हिसा आणि मास्टरकार्ड या कंपन्यांना भारत सरकारची अमेरिकी प्रशासनाकडे तक्रार करावी लागली. भारतीय सामान्य नागरिकांची ताकद त्यातून दिसली. संख्येने प्रचंड असलेला हा सामान्य भारतीय नागरिक असे बदल करू लागला…

मोटारींचा खप एकदोन टक्क्यांनी कमी झाला तरी हल्ली चिंता व्यक्त केली जाते आहे. खरे म्हणजे दर्जेदार आणि पुरेशा सार्वजनिक वाहतुकीच्या सेवांकडे लक्ष जाण्यासाठी ही इष्टापत्ती मानली पाहिजे. अर्थव्यवस्थेला आलेली सूजही नोटबंदीसारख्या धोरणात्मक…