कसे होईल १० लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त ?

फेब्रुवारी महिना म्हणजे ओसरत आलेली गुलाबी थंडी, जवळ आलेल्या परीक्षांच्या तारखा आणि अगदी अलीकडेच माहिती झालेला आणि डे मधून विकमध्ये कधी बदलला ते कळलंच नाही असा व्हॅलेंटाईन विक!!

अशा या थंड गुलाबी वातावरणात सुखद गारवा व गुलाबी आनंद देणारा अर्थसंकल्प जाहीर झाला आणि सामान्य जनतेमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले. अगदी नोकरदार वर्गापासून ते शेतकरी वर्गापर्यंत सारेच सुखावले. व्हॅलेन्टाईनच्या सेलिब्रेशनमधून बाहेर पडलेल्या आणि आता निश्चिंत झालेल्या नोकरदार तरुण मंडळींसाठी खरंतर साऱ्या नोकरदार वर्गासाठीच सेलिब्रेट करण्याजोगी अजून एक खुशखबर आहे, ती म्हणजे नोकरदार वर्गाचं १० लाख रुपायांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होऊ शकतं.

सध्याच्या गुलाबी वातावरणात व्हॅलेंटाईनच्या प्रेमळ चर्चेसोबतच,  “किमान करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखच ठेवण्यात आली आहे फक्त कलम ८७ए  मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीमुळे ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होणार आहे.” अशा आशयाचे संवाद कानावर पडत आहेत. नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पामधील  करप्रणालीबाबत अनेक तर्कवितर्क केले जात आहेत. परंतु जर व्यवस्थित नियोजन केले तर तुमचे १० लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होऊ शकते. कसं ते खालील तक्त्यावरून समजून घेऊया.

वरील तक्त्याचा अभ्यास केल्यास असे लक्षात येते की कलम ८० सी, स्टॅंडर्ड डिडक्शन्स, गृहकर्ज व्याज, एनपीएस योगदान व आरोग्य विमा खर्च या साऱ्या रकमा एकूण उत्पन्नातून वजा केल्यानंतर उर्वरित करपात्र ५ लाखापर्यंतचे उत्पन्न कलम ८७/ए अंतर्गत मिळणाऱ्या वजावटीस पात्र ठरते. कारण

• कलम ८७ए मध्ये केलेल्या बदलानुसार ३,५०,०००/- रुपयांची उत्पन्न मर्यादा आता ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
• तसेच  वजावटमर्यादा २५००/- रुपयांवरून  १२,५००/- रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे उर्वरित रु. ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न उत्पन्न करमुक्त झाले आहे.

कलम ८० सी:

आयकर कायद्यामधील कलम ८० सी हे करवजावटीचं सर्वात महत्वाचं कलम आहे. कलम ८० सी अंतर्गत करवजावटीस पात्र असणारे व करबचत करणारे गुंतवणुकीचे लोकप्रिय पर्याय म्हणजे –

• इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम (ELSS)
• युलिप (ULIP)
• सुकन्या समृद्धी योजना (SSY)
• ऐच्छिक भविष्यनिर्वाह निधी (VPF) आणि पब्लिक प्रॉव्हिडन्ट फंड  (PPF)
• ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना
• निवृत्तीयोजना
• राष्ट्रीय बचत योजना (NSC)
• बँक एफडी (FD)
• विमा योजना (Insurance Policy)

वरील पर्यायांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर १,५०,०००/- रुपायांपर्यंतची वजावट मिळते. सामान्यतः जवळपास प्रत्येक व्यक्तीची विमा योजना, ऐच्छिक भविष्यनिर्वाह निधी, पब्लिक प्रॉव्हिडन्ट फंड व बँक एफडी, इत्यादींमध्ये गुंतवणूक केलेली असतेच. या योजनांमध्ये केलेली गुंतवणूक निव्वळ कर वाचविण्यासाठीच नाही तर भविष्यातील आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे.

स्टॅंडर्ड डिडक्शन्स (Standard Deductions):

• नवीन अर्थसंकल्पामध्ये पगारदार आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी स्टॅंडर्ड डिडक्शन्सची (Standard Deductions) मर्यादा रू. ४०,०००/- वरून ५०,०००/- रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
• बाकी गृहकर्ज व्याज, एनपीएस व आरोग्य विमा खर्चा अंतर्गत मिळणारी वजावट पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आली आहे.

वरील उदाहरणावरून हे स्पष्ट होते की  नियमानुसार जरी ५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असले तरी करदात्यांना मिळणाऱ्या करवजावटीच्या सवलतींचा विचार केल्यास १० लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करणे सहज शक्य आहे.

विशेष म्हणजे करदात्यांना कोणतीही अनावश्यक अथवा न परवडणारी गुंतवणूक न करता आवश्यक अशा गुंतवणूक पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करून आपले उत्पन्न कायदेशीर मार्गाने करमुक्त करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पीयूष गोयल यांच्या “Thank you Taxpayers” या शब्दांनी सुखवलेल्या करदात्यांचा आनंद द्विगुणीत झाला आहे हे नक्की. 

पगारातील करपात्र घटक आणि करदायित्व – भाग २ , सरते आर्थिक वर्ष आणि करनियोजन,

करबचतीचे सोपे मार्ग, योग्य आरोग्य विम्याची निवड,  ३१ मार्चच्या आधी कर वाचवायचे ७ पर्याय

आपले मत किंवा माहितीचे इतर मुद्दे आम्हाला [email protected] वर जरूर कळवा. अर्थसाक्षरचे नवनवीन लेख एका क्लिकवर मिळण्यासाठी 8208807919 हा नंबर ‘अर्थसाक्षर’ या नावाने सेव्ह करून  ह्या नंबरवर ‘अपडेट’ (Update) असा व्हॉट्सॅप मेसेज करा.)

Share this article on :